प्रजातन्त्र 'मास्ने' इतिहासका यी मोड

राजनीति

दुर्गा दुलाल आइतबार, पुस ५, २०७७ २३:०६

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि कोरोना महामारीको समयमा नेकपाको विवाद र देशको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएको अधिकारभन्दा एक कदममाथि उठेर संसद्‍ विघटन विपरीत संसद् भङ्ग गर्ने र आगामी बैसाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने भएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको साथ लिएर भएको यो कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस भएको छ तर दर्ता भएको छैन। सोमबार निवेदन दर्ताबारे निर्णय भएर प्रक्रियामा जाने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‍संसद्‍ विघटनको अर्को शृंखला थप भएको छ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई 'कू' गरेपछि ३० वर्षसम्म शासन गरे। उक्त 'कू' भएको चार दिनपछि केपी शर्मा ओलीले बहुमतप्राप्त आफ्नै सरकार विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन्।

पहिलो संसद विघटन
तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला ताजा जनादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका थिए। जनताले अपार मत दिएर कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याएको थियो। तर कोइराला र राजा महेन्द्रका बीचमा टकराव शुरु भयो।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले पुस १ गते जननिर्वाचित संसद् विघटन गरे। जसका कारण प्रधानमन्त्री कोइराला अपदस्त भए। महेन्द्रले कू गरेको सो दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। संसद् विघटन गरेर पञ्चायती व्यवस्था शुरू भएको थियो। ३० वर्षसम्म पञ्चायत चल्यो। पञ्चायतविरुद्ध दलहरूले लामो समय संघर्ष गर्न बाध्य भए। यसरी अपहरणमा परेको संसद् फर्काउन जनतालाई २०४६ साल फर्कनु पर्‍यो।

स्थापनाको ३ वर्षमा नै विघटन
२०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो अनि कांग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो। तर विडम्बना संसद्ले त्यो कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्न पुगे।

गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन महेन्द्रनारायण निधि, कुवेर शर्मा, चिरञ्जीवी वाग्लेलगायत ३६ जना अनुपस्थित भएपछि फेल भयो। त्यसपछि गिरिजाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए।

मध्यावधि चुनावपछि पनि विघटन
मध्यावधि चुनावपछि सत्तामा नेकपा एमाले आयो। झिनो बहुमतको आधारमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट मनमोहन अधिकार प्रधानमन्त्री भए। उनले ९ महिना अल्पमतको सरकार चलाउन बाध्य भए। उनको सरकार ढाल्नका लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मनमोहन अधिकारीले पनि संसद् विघटन गरे। यो तेस्रो संसद विघटन थियो।

यो विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्‍यो। दोस्रो संसद् विघटन ठिक ठहर गरेको सर्वोच्चले साथ दिने मनासयमा तत्कालीन एमालेको थियो। तर यो विवादमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय लगायतको इजलासले उल्टाइदियो। उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री भाग्न नसक्ने भएकाले संसद विघटन गैरकानुनी भएको ठहर गर्‍यो।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाको व्यापक विरोध भयो। तत्कालीन एमालेहरूले फैसलाविरुद्ध सडक आन्दोलन नै गरे तर सर्वोच्चको फैसला उल्टने आस नभएपछि संसद शुरु भयो। उक्त संसदले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्‍यो।

०५६ मा चौथो पटक विघटन
चौथो पटक संसद विघटन २०५६ सालमा भयो। २०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्याउन सफल भयो। २०५ मध्ये ११३ सिट ल्याएर सत्ता चलाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आयो।

उक्त समयमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम निर्वाचनकै समयमा अघि सारिएको थियो। निर्वाचन अनुसार कांग्रेसले बहुमत पाएपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भए। तर उनलाई लामो समय काम गर्न दिइएन। उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने काम पार्टीभित्रबाटै भयो।

गोविन्दराज जोशी र खुमबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति जनाएपछि संसद विघटनको दबाब भएपनि संसद्‍मा राजीनामा गरेका थिए। तैपनि यो विषयको टुंगो लागेन। कांग्रेसको विवादका कारण यो संसद् दुई वर्षमै विघटन भयो।

संसद् विघटनपछि फेरि खोसियो प्रजातन्त्र
पाँचौ संसद विघटन २०५८ सालमा भएको थिइो। देशमा माओवादीहरुले सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो। स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पद अप्ठ्यारोमा परेपछि २०५८ साल जेठमा संसद् विघटन गरे। उनले आफ्नो संसदको जिम्मेवारी राजाको हातमा सुम्पिए।

सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संकटकाल लगाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयको विरोधमा पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरे। त्यसपछि देउवाले संसद् विघटन गरेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी गठन गरे। संसद् विघटनसँगै देउवाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे, तर चुनाव भएन।

तोकिएको समयमा चुनाव हुन नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका थिए।

चन्द सरकारले पनि चुनाव गराउन सकेन। माओवादी युद्ध चर्को रुपमा अघि बढ्यो र जनताहरुमा समस्या बढ्यो। चन्दपछि अर्का राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। उनले पनि नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। दोस्रो पटक पुर्नजीवन पाएका देउवा फेरि असक्षम घोषणा भए। अनि ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गर्न थालेका थिए।

राजा ज्ञानेन्द्रले बदनाम मानिसहरुलाई सत्ता जिम्मा दिएपनि ज्ञानेन्द्रको कदम अलोकप्रिय भयो। शाही आयोग बनाउनेदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न खोजेपनि उनीविरुद्ध दलहरुले ऐक्यबद्धता शुरु गरे। दलहरुले माओवादीसँग मिल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेर माओवादीसँग वार्ता शुरु भयो।

'जनताको नासो' फिर्ता गर्न बाध्य ज्ञानेन्द्र
ओवादीसँग भारतको सहयोगमा दिल्लीमा १२ बुदेँ सम्झौता भयो। राजनीतिक दलहरुले संसद पुनस्थापनाको माग लिएर संयुक्त आन्दोलन शुरु गरे। यसरी शुरु भएको आन्दोलन गणतन्त्र र संघीय राज्य स्वरुपमा पुग्यो। दलहरुको एकता र दवाव स्वरुप २०६३ साल वैशाख ११ गते शाही घोषणा मार्फत विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गर्न ज्ञानेन्द्र बाध्य भए। घोषणमा उनले जनताको नासो जनताकै हातमा फिर्ता गरेको उल्लेख गरेका थिए।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाका अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गर्‍यो। अन्तरिम संविधान जारी गर्दै राजाका थप अधिकार कटौती गर्दै गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव पारित भयो। यसरी ज्ञानेन्द्रको सक्रिय हुन चाहानाले लामो इतिहास भएको शाही शासनकाल समाप्त गरायो।

योसँगै संविधानसभाको निर्वाचन भयो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन संविधान दिन असफल भयो। त्यसपछि २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधान सभाका लागि निर्वाचन भयो।

संविधान सभाले मधेशवादी दलहरुले बहिष्कार गर्दा गर्दै २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो। नयाँ संविधान अनुसार २०७४ मंसिर २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको गठनबन्धनले जित निकाल्यो। यसरी एक पार्टी बनेर बहुमत सरकारका प्रधानमन्त्रीले पुस ४ गते आइतबार संसद विघटन गर्न सिफारिस गरे।

प्रतिनिधिसभाले कार्यकाल पूरा नगर्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेकी छन्। आगामी फागुन २० मा संसदले तीन वर्ष पूरा हुँदै थियो। यसरी भएको संसद विघटन अब सर्वाेच्च अदालतमा प्रवेश भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसलाई नउल्टाएमा यो अर्को संसदीय इतिहास हुने देखिन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।