काठमाडौं- विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाई नहुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद् विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समिति अस्तित्वविहिन बनेकाले सुनुवाई नहुने भएको हो।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले संसदीय सुुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा आयुक्तहको नाम सिफरिस भएपनि समितिको अस्तित्व नभएका कारण सुुनुवाई नहुने बताए।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभाको संयुक्त समिति भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले बैठक बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ। विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ४५ जनाको नाम सिफरिस भएको छ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व गृहसचिव प्रेम राई, मानव अधिकार आयोगमा तपबहादुर मगरलाई सिफारिस गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
