काठमाडौं- संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले संसद विघटन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय र त्यसलाई जारी गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले यस्तो अधिकार नदिएको उनीहरुको जिकीर छ।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले यो विवादमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। संविधान र संसदीय व्यवस्था बचाउनका लागि सर्वोच्चमात्र अब विकल्प भएकाले उसले संविधानको रक्षकको भूमिका देखाउनुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले यससम्बन्धी सुनुवाई गर्नेछ। सर्वोच्चमा तीन रिट पेश भएका छन्। उक्त निवेदनहरुमा सोमबारमात्र निर्णय हुनेछ।
सोमबार सर्वोच्चले दर्ता गर्ने निर्णय गरेमा सम्भवतः बुधबारमात्र पेशी तोकिनेछ। बुधबार हुने सुनुवाईले उक्त निर्णयका बारेमा धारणा दिनेछ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन बदर हुनेछ। यसो भएमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहाल हुनेछन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि कारबाही हुने देखिन्छ।
के भन्छन् कानुनविद्?
डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि ‘कू’ गरेको बताएका छन्।
गैरसंवैधानिक रुपमा संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर ओलीले नेपालको संविधान र व्यवस्थामाथि ‘कु’ गरेको आचार्यको भनाइ छ।
न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै आचार्यले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम कानुनी र संवैधानिक रुपमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। प्रधानमन्त्रीको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने संकटको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्ने उनले बताए। ‘कुनै बहाना गर्न सक्ने ठाउँ थिएन। यो कदम नाजायज छ ,’ उनले भने ‘यो संविधानमाथिको कू हो। यसले संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने संकटको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ।’
नेपालको संविधानले कुनै पनि हालतमा÷बहानामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार नदिएको उनको भनाइ छ। २०४७ सालमा संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएकोमा ४ पटकसम्म त्यसको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नभएको बताए।
‘‘नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन,’ उनले भने ‘यसको पछाडि हामीसँग खास संवैधानिक पृष्ठभूमि र अभ्यास छ। खासगरी ०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेलामा विघटन गर्न सक्ने जुन अधिकार दियौँ त्यसको ४ पटकसम्म दुरुपयोग भयो। त्यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो। संविधानले परिकल्पना गरेको गोल प्राप्त गर्न सकेन।’
संसद र व्यवस्थालाई बन्धक राखेर राजनीतिक स्थायीत्वमाथि धावा बोल्ने काम कसैले गर्न नसकोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको उनले बताए। ‘‘संसदमा म्याण्डेट पाएको सरकारले त्यसै अुनसार काम गरोस् र संसद र व्यवस्थालाई बन्धकमा नराखोस्’ उनले भने ‘ राजनीतिक स्थायीत्वमाथि कुनै पनि प्रकारको धावा बोल्ने काम नगरोस् भन्ने अभिप्रायले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको पावर संविधानले दिएन्। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा संविधानको आधार देखाएर विघटन गर्न सक्दैनन्।’
संविधानविद् आचार्यले संविधानको धारा ८५ मा रहेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ‘मिस गाईड’ भएको हुन सक्ने आँकलन गरे। ‘एउटा प्रावधानमा मिस गाइड भएको हुन सक्छ। धारा ८५ मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसिभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भन्ने छ’ उनले भने ‘यसमा अगावै विघटन भन्नु र विघटन गराएको भन्नु फरक कुरा हो।’
अहिलेको संविधानले विभिन्न चार अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘पहिलो सम्पूर्ण बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने, दोस्रो, दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउने, तेस्रो, अल्पमतको सरकारको परिकल्पना र एक जना व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको सदस्यले सरकार बनाउन सक्छु भनेर दावी गर्यो भने मौका दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यीमध्ये बहुमतको सरकारले अविश्वासको मत प्राप्त गर्यो। अविश्वासबाट बहुमतको सरकार ढल्ने भएपछि वैकल्पिक सरकारको लागि प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि सम्भव भएन भने राष्ट्रपतिले त्यतिबेलामात्रै विघटन गर्न सक्ने अवस्था हो। त्यसरी भएको विघटन भएको अवस्थालाई यो धाराले उल्लेख गरेको हो
डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली‚ संविधानविद्
संवैधानिक कानुनविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन्। उनले अब यो विवादको बल सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा पुगेको र सर्वोच्चले यसलाई रोक्न आदेश जारी गर्नुपर्ने बताए।
‘बहुमत प्राप्त सरकारलाई संसद विघटन गर्ने क्षेत्रधिकार संविधानमा अभाव छ‚’ उनले भने‚ ‘यसले संयुक्त सरकार बनाउने वा बहुमतको सरकार बनाउने विकल्प भएको छैन।’
विश्वमा संसदीय अभ्यासमा संसद विघटन गर्ने अधिकार सरकार प्रमुखको भएपछि नेपालको संविधानले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको उनले बताए। ‘नेपाल र अन्य देशको संविधानको फरक व्यवस्था हो। हामी स्थायी सरकारको पक्षमा हुनुपर्ने भन्दै संविधानमा बहुमत प्राप्त सरकारले पाँच वर्षसम्म निरन्तर चलाउने परिकल्पना गरेको हो‚’ ज्ञवालीले भने‚ ‘संसदको घाटीमा तरबार को हो भन्ने हाम्रो अवस्था हैन। यो परिकल्पना गरेको छैन।’ संसदीय शासनको जुन व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिको पत्रमा उल्लेख भएका कुरा गलत भएको उनको दाबी छ। तथ्यको भ्रमका कारण संविधानको क्षेत्राधिकारको गलत प्रयोग, स्वविवेकी रुपमा संसद विघटन गर्ने अधिकार बहुमत सरकारलाई नभएको उनले बताए।
‘ताजा जनादेश भनेको चौथो चरणको प्रक्रिया पुगेपछिका मात्र हुने हो। सुरुमै प्रधानमन्त्रीले यसरी गर्न सकिँदैन‚’ उनले भने‚ ‘यसलाई नै आधार लिएर विघटन गर्नु संसदीय शासनको मूल मर्म र भावनाविरुद्ध हुन पुग्छ।’ सर्वोच्चले अब हुने सुनुवाईमा यसलाई रोकेर संविधानको शासन र संसदीय अभ्यासलाई बचाउन जरुरी भएको उनको भनाइ छ।
खिमलाल देवकोटा, संविधानविद्
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक भएको टिप्पणी गरे।
झण्डै दुई तिहाई नजिक बहुमत भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरीत संसद विघटनको निर्णय गर्नु ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भएको उनले टिप्पणी गरे। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि हालतमा संसद विघटनको अधिकार नदिएको उनले बताए।
संविधानमा निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन संसदको परिकल्पना नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ मा बहुमतको सरकार निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा दुई दल मिलेर सरकार बनाउने, त्यो पनि हुन नसके अल्पमतको सरकार बनाउने र त्यो पनि हुन नसके प्रतिनिधिसभाको सदस्यले सरकार बनाउन चाहेमा सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
विश्वासको मत प्राप्त नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुने र ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको उनले बताए। ‘यो संविधनको दृष्टिकोणले असंवैधानिक छ। राजनीतिक दृष्टिकोणले अराजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले यो अनैतिक छ‚’ उनले भने‚ ‘संवैधानिक हिसाबले किन भन्दा हामीले नयाँ संविधानमा परिकल्पना गरेको भनेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो। यसमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार हुँदैन। निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन संसदको परिकल्पना गरिएको छैन।’
संविधानको धारा ७६ बहुमतको सरकार बनाउने, दुई दलले सरकार बनाउने, अल्पमतको सरकार बनाउने र प्रतिनिधी सभाका सदस्यले बनाउने त्यसले विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै संसद विघटन हुने र ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नेगरी कुरा भएको उनले बताए। अहिले दुई तिहाइको सरकार भएकाले त्यही पार्टीबाट सरकार दिनसक्ने विकल्प बाँकी नै भएको उनले बताए। ‘विकल्प बाँकी छँदा छँदै संविधानमाथिको अवज्ञा र बलात्कारका हिसाबले यसकारण यो असंवैधानिक छ‚’ देवकोटाले भने।
एकराज भण्डारी‚ संविधानविद्
संविधानले संसद विघटनको कुनै पनि परिकल्पना नगरेको अधिवक्ता एकराज भण्डारीले बताए। ‘केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको प्रस्तावलाई संविधानले चिन्दैन‚’ भण्डारीले भने‚ ‘संविधानले नचिनेको संसद विघटन अब सर्वोच्च अदालतबाट उल्टाइनेछ।’
संविधानले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री हुने र उसले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने नै अहिलेको संविधानको परिकल्पना भएको उनले बताए। संविधानको प्रक्रिया अबलम्वन नै नगरी संसद विघटन गरेर ताजा जनमतमा जानु गैरसंवैधानिक भएको उनले बताए। संविधानमा धेरै विकल्प दिएकाले त्यसको प्रक्रिया अबलम्वन नगरी सिधै विघटन हुनु प्रक्रियागत रुपमा गलत भएको उनले बताए। संसदीय व्यवस्थामा संसद नै बोलाउनबाट भागेर विघटन नै गर्न नसकिने संविधानको व्यवस्था टेकेर अघि बढ्नु त्रुटीपूर्ण भएकाले सर्वाेच्चले यो गल्ती सच्चाएर संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए।
शेरबहादुर केसी‚ बारका पूर्वअध्यक्ष
नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संसद विघटनलाई २०७२ सालको संविधानको अन्त्य भनेका छन्। संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको हुँदाहुँदै पनि विघटन गरेर देशलाई निरंकुशतातर्फ लगेको तर्क उनले गरे। उनले भने, ‘संसद विघटन हुनु २०७२ सालको संविधानको अन्त्य हुनु हो। मुलुक निरंकुशतातर्फ गयो। यो ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तै शासन हो।’ उनले फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविरुद्ध खतरनाक कदम चालेको तर्क गरे। उनले भने, ‘यो कदम राष्ट्र, जनता, संविधान र व्यवस्थाको विरुद्ध छ।’ नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरता, अन्यौलको दलदलमा फसाउने कदम चालेको भन्दै अब सडकबाट परास्त गर्नुपर्ने बताए। देशलाई संकटमा धकेलेर प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर भुल गरेको उनको भनाइ थियो।
प्रेमबहादुर खड्का‚ बारका पूर्वअध्यक्ष
नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधानले पाँच वर्ष अवधि नपुगी संसद विघटन गर्न संविधानअनुसार निमल्ने तर्क गरे। ‘संविधानको धारा ८५ (१) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ भनिएको छ। पाँच वर्षअघि संविधान विघटन गर्न मिल्दैन‚’ उनले भने‚ ‘प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानलाई मिचिएको भन्दै लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै खतरा बढेको उनले बताए। संसद विघटनका लागि संविधानको धारा ७६ (७) ले विभिन्न चार विकल्प राखेको र त्यो नभएपछि मात्र संसद विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे। ती विकल्पमा प्रधानमन्त्री ओली पदमा रहँदाको अवस्था नपर्ने उनको तर्क थियो।
रमण श्रेष्ठ‚ पूर्वमहान्यायाधीवक्ता
पूर्व महान्याधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम गैरसंवैधानिक रहेको बताए। उनले विघटन भएको संसद पुनःस्थापित हुनसक्ने बताए। विगतमा विघटित प्रतिनिधिसभालाई कहिले अदालतले त कहिले जनताको आन्दोलनले ब्युँताएको स्मरण गराए। ‘अदालतले समेत संसद विघटन ठिक हो भनेकोलाई जनआन्दोलनमार्फत् पुनर्स्थापित गराएको इतिहास छ‚’ श्रेष्ठले भने‚ ‘प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गराएर संसद विघटन हुँदैन।’ संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको एउटै व्यवस्था बहुमतप्राप्त संसदीय दल नभएको, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार नभएको, अल्पमतको सरकारले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्ने अधिकार रहेको बताए। उनले संसद सडकमा पनि बसेको इतिहास स्मरण गराउँदै त्यो अवस्था पनि आउने बताए।
सुनिल पोखरेल‚ पूर्वमहासचिव
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने जिकीर गरे। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नरहेको परिस्थितिबीच चालिएको कदमलाई गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गरे। उनले वर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थिरतामा जोड दिएको भन्दै चारवटा सम्मको विशेष परिस्थितिको विकल्प नहुँदामात्र संसद विघटन हुनसक्ने तर्क गरे। उनले भने, ‘धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हो र त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ ले संसद बिघटन गर्ने अधिकारी दिएकै छैन।’ संविधान बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा गरेन भने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएको, ३० दिनभित्र उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने बहुमत हस्ताक्षरसहित आउनेले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गरेको, चौंथोले पनि नसकेपछि संसद विघटन गरी चुनावको घोषणा हुनसक्ने व्यवस्था गरेको जिकीर गरे।
सुरेन्द्र भण्डारी‚ वरिष्ठ अधिवक्ता
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम गैरसंवैधानिक रहेको जिकीर गरे। उनले संविधान नै विघटनको क्रममा अगाडि बढेको बताए। उनले भने, ‘देशमा नयाँ शासन प्रणाली र संविधानको आवश्यकता छ।’ मुलुकका राजनीतिक संकट निम्तिएको भन्दै संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताले काम गर्न नसक्ने जिकीर गरे। उनले भने, ‘अब देशमा जनविद्रोह र जनआन्दोलनको विकल्प छैन र गणतन्त्रले मुलुकलाई बचाउन सक्दैन।’ उनले देशमा लोकतन्त्र र राजसंस्थासँगै जानुपर्ने तर्क गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
