काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनका लागि सिफारिस गरेको समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा आउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध रिट पुग्ने क्रम सुरु भएको छ।
संसद विघटन गर्न सिफारिस गरिएको पत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाए लगत्तै त्यसलाई चुनौती दिँदै निवेदन आउन थालेको सर्वोच्चको मुद्दा फाँटका प्रमुख बाबुराम दाहालले बताए।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सरकारको सिफारिस गैरकानुनी भएको भन्दै पहिलो निवेदन पेस गरेका थिए। सर्वोच्चले उनको निवेदन दर्ता भने गरेको छैन। उनको रिट दर्ता गर्न थप प्रमाणसहित आउन स भनेको छ।
शीतल निवासमा रहेको संसद् विघटनको प्रस्तावबारे दिनभरमा अन्य निवेदन पनि आउने संकेत देखिएको सर्वाेच्चले जनाएको छ। यसरी आएको निवेदन सिधै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता हुनेछ।
संवैधानिक इजलाशमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश हुन्छन्। उनीहरले सुनुवाई गर्दै यसको संवैधानिक परीक्षण गर्नेछन्।
संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ अनुसार संविधान बमोजिमको अवधिभन्दा अघि नै संसद विघटन भएबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनिएको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।’
अहिलको अवस्था यस्तो नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक र संविधानमाथिको कू भएको भनी संविधानविदले आलोचना गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1767836232.jpg){kind=logo}
-1764146706.png)
