काठमाडौं–वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन सवैधानिक रुपमा गलत कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्। संवैधानिक कानुनका विज्ञ शाक्यले लहडमा प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम संविधानसम्मत भन्न नसकिने बताए।
अब बल राष्ट्रपति र अदालतको कोर्टमा पुगेको उनले बताए। आफ्नो पार्टीभित्र भएको विवादमा गरिएका विघटन गैरकानुनी भएको तर्क गर्दै उनले संविधानले यसै लहडमा कसैलाई पनि ससद विघटनको अधिकार नदिएको बताए। ‘यो एक प्रकारले सविधानमाथि धोका हो,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता एव पूर्वप्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरलले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम संसदीय व्यवस्था समाप्त गर्ने अभ्यास भएको बताए। ‘संविधानले कुनै पनि अवस्थामा संसद विघटनको अधिकार दिँदैन,’ उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीको मनलाग्दी गर्ने हो भने जे गर्दा पनि भयो।’
उनले अब राष्ट्रपतिले यसमा विचार पुर्याउनुपर्ने बताए।
नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले यो कदम गलत भएको बताए । ‘सविधानले मन लाग्दैमा विघटन गर्न पाउने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले नदिएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्न मिल्छ?’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि यो कदम संवैधानिक नभएको टिप्पणी गरे । अब राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया अपनाएर अरुलाई मौका दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। सविधानमा सिधा रुपमा संसद विघटन गर्ने ब्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले गलत भनेका हुन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1767836232.jpg){kind=logo}
-1764146706.png)
