काठमाडौं-गत वैशाख ८ गते जारी भएका दुई अध्यादेशले नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। वैशाख १० मा २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पत्र नै लेखे। सोही अनुसार वैशाख २५ गतेका लागि स्थायी कमिटी बैठक तय भयो।
स्थायी कमिटीको एजेन्डा तय गर्न २४ गते सचिवालय बैठक बसेको थियो। ओली स्थायी कमिटी बैठकका लागि सुरुदेखि नै अनिच्छुक थिए। बैठकमा बीचमै उठ्दै ओलीले भने- म थाकें, एकछिनपछि आउँछु। त्यसरी उठेर हिँडेका ओली फर्केनन्। बैठकबाट एजेन्डा तय भएन। परिणामतः स्थायी कमिटीको बैठक पनि बसेन।
त्यतिबेला ओली अध्यादेशका कारण विवादित थिए। अर्कोतिर, कोरोना संक्रमण बढेसँगै खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सरकार विवादित भएको थियो। भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा ल्याएपछि नेपालले पनि नक्सा ल्याउनुपर्ने दबाब बढिरहेको थियो।
यस्ता विषयमा छलफल भए आफ्नो चर्को आलोचना हुने बुझेका ओलीले बैठक छल्ने अनेक प्रयत्न गरिरहेका थिए। बैठकमा आफू प्रतिकूलका एजेण्डा तय गरेर अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको बुझेपछि ओली बाहिरिए।
ओलीले बैठक छाडेर हिँड्ने त्यो पहिलो घटना पनि थिएन। अन्तिम पनि भएन। आफूलाई चित्त नबुझ्ने विषय एजेन्डाका रुपमा रहे भने उनी बालुवटारमै बसेका बैठकमा पनि अनुपस्थित भइदिन्छन्। मृर्गौला प्रत्यारोपण गरिएकाले उनले बेलाबखत देखाउने स्वास्थ्यको कारणलाई अन्य नेताले खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन्।
वैशाखमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले जुन एजेन्डा पहिचान गर्दै बैठकको पहल गरेका थिए, त्यसका लागि असार १० सम्म कुर्नुपर्योु। बैठक सुरु भएको दिन ओली पूरा समय बसे। दोस्रो दिनको बैठकमा सरकारको आलोचना हुने देखेपछि अनुपस्थित भए। १३ गते ५ मिनेट मात्रै बसेर ‘तपाईं बैठक चलाउँदै गर्नुस्, मलाई स्वास्थ्यमा अलिक अप्ठ्यारो भयो’ भन्दै बाहिरिए।
स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले जसलाई आफ्ना उकुसमुकुस सुनाउँला भन्ने सोचेका थिए, उनी नै बैठकमा अनुपस्थित भएपछि बैठक खल्लो हुँदै जान थाल्यो। गर्मागर्मी बहस र छलफल नै हुनै पाएन।
असार १४ गते उनले आफूलाई भारतले हटाउन आँटेको र पार्टीकै नेताले साथ दिएको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपामा बहस र एजेन्डा गौण हुनपुग्यो। असार १६ गतेको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागे।
विवादमा विवाद थप्दै ओलीले असार १८ मा अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। विवादले चर्को रुप लिएको र आलोचनाको केन्द्रमा आफू नै भएको बुझेपछि उनी बैठकमा उपस्थित हुनै छाडे। बैठकका एजेन्डा ओझेल पर्न थाले। बैठकमा ओलीको उपस्थिति नै प्रमुख विषय बन्न थाल्यो। सहमति नजुट्दा बैठक स्थगितको शृंखला सुरु भयो।
ओली र प्रचण्डबीच दर्जनभन्दा धेरै ‘वान टू वान’ संवाद भएपछि साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले हप्ता दिन लगाएर विवाद समाधान उपाय पहिल्यायो। त्यसपछि ७९ दिन लामो स्थायी कमिटी बैठक भदौ २६ गते सकियो।
त्यो बैठकलाई सहमतिको टर्निङ प्वाइन्टको रुपमा व्याख्या गरियो। पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशनमै ‘कट अफ डेट’ लेखियो। रोचकचाहिँ के छ भने त्यही बैठकमा पनि ओली पूरा समय बसेनन्। आफ्ना कुरा राखेर निस्किए।
भदौ २६ गतेको सहमतिले नेकपाको विवाद सल्टाएको भनेर पार्टीपंक्तिले खुसी साट्न नपाउँदै सहमति उल्लंघन सुरु भयो। कर्णाली विवाद, राजदूत नियूक्ति, पर्साका मुकेश चौरसियाको हत्या, भारतीय गुप्तचार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले भेटेको र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा एकलौटी गरेको कारण देखाउँदै अर्को पक्षले विरोध सुरु गर्योी। विवाद बल्झियो।
छलफलका लागि नेताहरुले बैठक माग गरे। ओलीले आवश्यकता नभएको भन्दै बेवास्ता गरिदिए। त्यसपछि प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले कात्तिक २१ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अनौपचारिक बैठक राखे। र, २२ गते बालुवाटार पुगेर बैठकका लागि सहमति दिन पत्र बुझाए। र, ४८ घण्टाभित्र बैठक बोलाउन अल्टिमेटम दिए। तै पनि ओलीले मानेनन्। बरु प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै २२ गतेको पत्रको जवाफ लेखे।
ओलीले बैठक नबोलाए कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नै बैठक बोलाउने तयारी सुरु गरेपछि बल्ल सहमति दिए। कात्तिक २८ गते बल्ल नेकपा सचिवालयको बैठक बस्यो। सोही दिन प्रचण्डले ओलीको पत्रको प्रतिवाद र १९ पृष्ठको प्रस्ताव पनि पेश गरे। मंसिर ३ गतेको बैठकमा ओलीले प्रचण्डको प्रतिवाद लेख्न १० दिनको समय मागे। र, मंसिर १३ गतेको बैठकमा ३८ पृष्ठको प्रस्ताव पेश गरे।
लिखित प्रस्ताव नै आउन थालेपछि अध्यक्षद्वयबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा तिक्ततापूर्ण बन्यो। मंसिर १६ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले बैठक नबस्ने मनस्थितिमा पुगे। धेरै बैठक बस्नुको औचित्य नभएकाले बैठक नबसौं भन्न थाले। मंसिर १७ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदन ‘आरोपपत्र’ भएको भन्दै अनुपस्थित भए। तर उनी निकट उनी निकट नेताहरु भने बैठकमा सहभागी भए।
मंसिर २० गतेको सचिवालय बैठकमा पनि ओली आउन तयार भएनन् तर प्रचण्डले पहल गरेर बैठकसम्म ल्याए।
पूर्वनिर्धारित मिति अनुसार मंसिर २१ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। तर ओली उपस्थित भएनन्। बरु पत्रमार्फत् बैठकलाई सम्बोधन गरे। सो बैठक २८ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो।
प्रचण्डसहित ओली निकट नेताहरुले संवादलाई कायमै राखेपछि मंसिर २८ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सहभागी भए। तर एजेन्डामा छलफल भएन। पार्टी केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकियो।
कमिटीगत बैठक निरन्तर नै थियो। ओलीले मंसिर ३० गते अचानक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। पार्टीमा अर्को विवाद निम्तियो। सो विधेयकको लगभग उही प्रावधान सहितको अध्यादेश गत वैशाखमा आएर खारेज भइसकेको थियो।
पूर्वनिर्धारित पुस १ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि उनी उपस्थितिका लागि तयार भएनन्। बैठकअघि प्रचण्डसँगको सम्वादसमेत तिक्ततापूर्ण बनेको थियो। तर, संसदको अधिवेशन बोलाउन ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि उनी अध्यादेश फिर्ता लिन र बैठकमा सहभागी हुन सहमत भए।
तर बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता भएको छैन। त्यसले पार्टीमा आशंका थपिएको छ।
ओलीसँग दोहोरो संवादै गर्दैनन् निकट नेताहरु
ओलीले पार्टीमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको र पार्टीमा स्वच्छारिता बढेको उनी निकट नेताहरु नै बताउँछन्। तर ओलीलाई त्यही कुरा भने भन्न सक्दैनन्। ओली निकट नेताहरु उनीसँग दोहोरो सम्वाद गर्न नसक्ने कतिपय नेताकै अनुभव छ।
वैशाख ८ गतेको दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याउँदा कानुनका जानकार र ओलीनिकट नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पूर्वजानकारी थियो। ओलीले नेम्वाङलाई बोलाएर अध्यादेशबारे छलफल गरेका थिए। उनले त्यसको प्रतिवाद गर्दै त्यसो नगर्न सचेत गराएनन्। बरु बबन्डर हुने हो कि भनेर सामान्य धारणा व्यक्त गरेको अनौपचारिक सम्वादमा बताउने गरेका छन्।
अध्यादेश आयो। बबन्डर पनि भयो। त्यसपछि ओलीले नेम्वाङलाई भनेका थिए( ‘तपाईंले त भन्नुभएकै थियो, भूइँचालो नै पो गयो है।’
पार्टीमा बैठक नबसेका कतिपय समयमा ओली(प्रचण्डबीच संवाद पनि रोकिन्छन्। त्यतिबेला ओलीनिकट नेताहरु प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुग्छन्। त्यहाँ पनि उनीहरु ओलीको बचाउ गर्दैनन्। कतिबेला उनीहरुले ‘हामी केपी कमरेडलाई हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौं, बरु तपाईंले नै यो कुरा भनिदिनुपर्योि’ भन्ने गरेको यस्ता भेट र छलफलबारे जानकार एक नेताको दाबी छ।
प्रचण्डलाई भेट पुग्नेमा महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, सुवास नेम्वाङलगायत नेताहरु छन्।
‘प्रचण्ड कमरेडलाई भेट्न प्रायः जसो महासचिव कमरेड आउँनुहुन्छ। उहाँले केपी कमरेडले सहमति उल्लंघन गर्ने र पार्टीमा विवाद निम्त्याउने गर्नुभएको छ। मैले केही भन्न सक्दिनँ। प्रचण्डलाई तपाईंले नै भनिदिनुपर्योप भन्नुहुन्छ’, ती नेताको दाबी छ, ‘केपी कमरेडसँग उनकै नेताहरुले दोहोरो संवाद गर्न नसक्दा पार्टीमा एकपछि अर्को समस्या बढ्दै छ। कसैले उहाँका कदम गलत छन् भनिदिए गल्ती दोहोरिने थिएनन् कि१’
एमालेदेखिकै बानी
बैठक बोलाउन नमान्ने र बोलाए पनि बैठक अवधिभर नबस्ने ओलीको पुरानै प्रवृत्ति भएको स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन्।
‘केपी कमरेड संगठन बनाएर, संगठित गरेर आएको नेता होइन। पार्टी निर्माणको लामो समय जेल बस्नुभयो। उहाँलाई पार्टी कसरी बन्छ, संगठन कसरी चल्छ भन्ने नै थाहा छैन,’ उनले भनिन् ‘माधव कमरेड नेतृत्वमा हुँदा बैठकमा जहिल्यै ढिला आउनुहुन्थ्यो। अनेक खोँचे थाप्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि आफ्नो कुरा राखेर जानुहुन्थ्यो।’
आफू नेतृत्वमा आएपछि भने बैठक नै बस्न नमान्ने र बैठक बसिहाले पूरा समय नबस्ने प्रवृत्ति देखाएको उनको भनाइ छ। नेकपामा मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष हुँदादेखि नै ओलीमा त्यस्तो समस्या रहेको उनको टिप्पणी छ। ‘नेतृत्वमा गएपछि बैठक बोलाउने र अरुको आलोचना सुन्ने संस्कार नै देखाउनुभएन’, शाक्यले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
