अध्यादेश फिर्ता भएपनि नेकपा विवाद यथावत्

राजनीति

वीरेन्द्र ओली बुधबार, पुस १, २०७७ २०:५२

काठमाडौँ- बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच भएको समझदारीले पार्टीमा उठेको पछिल्लो विवाद केही हदसम्म साम्य बनेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाउने प्रक्रिया स्थगित गर्ने विषयमा अध्यक्षद्वयबीच सहमतिपछि स्थायी कमिटी बैठक पनि बसेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी भएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७' फिर्ता लिने समझदारी गरेपछि नेकपाको पछिल्लो पार्टी विवादको गाँठो खुकुलो भएको हो। यस्तै संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदहरूले दर्ता गर्न लागिएको हस्ताक्षरपत्रको पनि प्रक्रिया स्थगित गर्ने दुवै पक्षबीच समझदारी भएको छ।

तर नेकपामा अध्यादेशका कारणमा मात्र विवाद निस्किएको होइन। अध्यादेश आउनुअघि पनि पार्टीमा विवाद थियो। अध्यादेशअघिको विवाद भने यथावतै रहेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।

पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्षले भने अध्यादेश फिर्ता लिएपछि भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय वरिपरिबाट सहमति गराउन खोज्ने प्रयास गरेको छ। तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले यसअघि सचिवालयमा पेस भएका दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन बैठकमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने रणनीतिमा बनाएको छ।

दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनका विषयमा पार्टीमा कसरी समझदारी बनाएर जाने भन्ने विषयमा ठोस सहमति नभएको नेताहरुले बताएका छन्। पार्टी प्रतिवेदनमा ओली पक्ष आरोपबाट उम्कन खोजेको छ भने प्रचण्ड नेपाल पक्षल त्यस विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने पक्षमा उभिएको छ। यो विषयमा कुनै समझारी नभएकाले पार्टीमा फेरि विवाद निम्त्याउने देखिएको छ।

ओली पक्ष दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन फिर्ता गरी भदौ २६ गतेको वरिपरिबाट सहमति गराउन अधिकतम प्रयास गर्ने रणनीतिमा छ। तर, प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भदौ २६ गतेभन्दा परिस्थिति धेरै अगाडि गइसकेकाले दुवै प्रतिवेदनमा उठेका विषयमा गम्भीर छलफल गरी ओलीलाई कमजोर बनाउने योजनामा छ। अब एक पक्षले अर्को पक्षलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन थप सक्रिय हुने देखिएको छ।

अध्यादेश फिर्ता भएपछि बुधबार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले दुई अध्यक्षले पेश गरेको प्रतिवेदन फिर्ता गरी बैठकमा संयूक्त प्रतिवेदन ल्याउने सहमति भएको भन्दै मिडियामा प्रचार गरेका थिए। पार्टी विवादको सहमति गत भदौ २६ गतेको निर्णय वरिपरि खोजेर पार्टीलाई महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्न सहमति भएको समेत उनीहरुले प्रचार गरेका थिए। तर, उक्त विषयलाई अध्यक्ष प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत् खण्डन गरेकी छिन्। बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारद्वारा ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्र फिर्ता गर्ने सहमति मात्रै भएको दाहालले बताएकी छिन्। यी दुई विषयमा बाहेक अन्य विषयमा सहमति नभएको दाहालको दाबी छ।

यस्तै पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्र फिर्ता लिनेबाहेक अरु सहमति नभएको दाबी गरे।

‘ओली कमरेडले अध्यादेशको बचाउ गर्नुभयो। प्रचण्ड कमरेडले सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत गरेको भन्दै व्याख्या गर्नुभयो। आजको बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश र संसदको विशेष अधिवेसन बोलाउने विषयमै केन्द्रीत भई छलफल भयो,’ शाहले भने, 'अरु पार्टी विवादका विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। बाहिर प्रचार गरेजस्तो कुनै सहमति भएको छैन।’ यसअघि पार्टीमा दुई अध्यक्षले पेस गरेका प्रतिवेदनका विषयमा कुनै निर्णय नभएको शाहले बताए। अरु पुराना विवादका विषयमा कसरी सहमति खोज्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै रहेको उनले दाबी गरे।

लामो समय संवैधानिक आयोग रिक्त राख्नुहुदैन भनेर अध्यादेश : प्रधानमन्त्री
बैठकमा ओलीले लामो समय संवैधानिक आयोगमा लामो समय रिक्त राख्न हुदैन भनेर ल्याएको प्रष्टीकरण दिए। एक घण्टा भन्दा लामो समय बोलेका ओलीले संवैधानिक जटिलता नहोस् भन्ने असल मनसायका साथ अध्यादेश ल्याएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए।

‘मैले कुनै खराब मनासय राखेर अध्यादेश ल्याएको होइन। पार्टीमा निक्कै धेरै विवाद भयो। अनेक अर्थ लगाइयो,’ ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘लामो समय संवैधानिक आयोगको राख्नुहुदैन भनेर ल्याएँ।’

बैठकमा बोल्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले पार्टीमा प्राप्त परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याएकाले विवाद भएको बताए। शिर्ष नेताहरुसँग छलफल भएको भए यस्तो स्थिति नहुने भन्दै प्रचण्डले अध्यादेशको विषयमा आलोचना गरेका थिए।

दिउँसो १ बजे बैठक बोलाएपनि दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि ढिला गरी बेलुका ४ बजे बसेको थियो। पार्टी बैठकमा ओली आउन नमानेपछि प्रचण्ड बिहान ११ बजे नै बालुवाटार पुगेका थिए।

प्रचण्डले यसअघि सचिवालयले बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदन आरोपपत्र भन्दै फिर्ता नलिए बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै ओलीले इन्कार गरेका थिए। ओली बैठकमै आउन नमानेपछि सहमति गर्न प्रचण्डले ओली निकटका दोस्रो तहका विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाललगायत नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए।

यसैबीचमा नेपाल-प्रचण्ड पक्षका सांसदहरू संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति निवास पुगेपछि ओली सहमति गर्न बाध्य भएका थिए। यसका साथै प्रचण्डले सहमतिका लागि ओली निकट दोस्रो तहका नेताहरुसँग परामर्शले पनि सहमतिका लागि काम गरेको देखिन्छ।

अन्तमा ओली-प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलसहित नेताहरु बसेर छलफल गरेपछि सहमतिको ड्राप्ट तयार भएको थियो। नेकपा विवाद तत्कालका लागि टरेको व्याख्या गरेपनि पुस ५ गते बस्ने बैठकमा पुनः ब्युँतिने देखिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।