काठमाडौं-नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारलाई कुनै काम गर्न र तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने अवस्था नभएमा यो विकल्प अवलम्बन गर्न संविधानमा असल मनसायले यो व्यवस्था राखिएको हो। सरकारको दैनिक काम नरोकियोस् भन्नका लागि र संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित हुनेगरी यसरी अध्यादेश जारी गर्ने संविधानको मनसाय हो।
‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ’, भनिएको छ। यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ तर त्यसलाई संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा निस्क्रिय हुने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको यही व्यवस्थामा टेकेर मंसिर ३० गते मंगलबार संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरे। बजेट अधिवेशन (असार १८ पछि) अन्त्य भएर हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुँदै ओलीले जारी गरेको यो सातौं अध्यादेश हो। यसअघि जारी भएको राजनीतिक दल र सवैधानिक परिषद अध्यादेश विवादित भएपछि फिर्ता गर्न सरकारले सिफारिस गरेको छ।
नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले यो अध्यादेश ल्याउन पार्टीका सहकर्मीहरुसँग पनि सल्लाह गरेनन्। एकै पटक मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि उनीहरुले त्यसको जानकारी पाएका थिए। जब थाहा पाए, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भइसकेको थियो। गत वैशाखमा पनि सरकारले यही शैलीमा अध्यादेश जारी गरेको थियो।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै सरकारको आलोचना र पार्टीभित्र पनि दबाब बढेको समयमा ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए।
संवैधानिक कानुनका विज्ञ, नागरिक समाज र राजनीतिक पार्टीहरुले अध्यादेशको विरोध गरे। यो अध्यादेशले दूरगामी असर पार्ने र पार्टीभित्रै पनि गलत नजिर बसाउने तर्क सुरु भयो। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता नजिकै रहेको समयमा आएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भयो। असार १८ गते अन्त्य भएको संसद अधिवेशन पुस १८ गते बोलाउनु पर्ने संवैधानिक वाध्यता छ। तर, संवैधानिक निकायमा मनपरि नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भएपछि उनी फिर्ता लिन वाध्य भए।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश विवादमा परेको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि कतिपय अध्यादेशहरु विवादमा परेका छन्। केही अध्यादेशहरुका विरुद्ध त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत भए। सर्वोच्चले तिनलाई व्याख्या गरेको छ। यसरी तीव्र विवाद भएका केही अध्यादेशको यहाँ चर्चा गरिएको छः
संवैधानिक परिषदसम्वन्धी
नियमित मन्त्रिपरिषदको बैठकभन्दा भोलिपल्ट मंगलबार ३० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था परिवर्तन गर्न अध्यादेश स्वीकृत गर्यो। मन्त्रिपरिषदको बैठक जारी हुदाँसम्म अध्यादेशबारे मन्त्रीहरु नै बेखबर थिए। करिब एक घन्टापछि शितल निवासबाट जारी भएपछि मात्र सबैले थाहा पाएका थिए।
अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्का तीन जनामात्र बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो। अध्यादेश तत्कालै राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भएपछि लागू भयाे। संशोधित अध्यादेशअनुसार साँझ ५ बजे परिषदको बैठक बस्यो। जसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना सहभागी भएका थिए। बैठकले नियुक्तिको सिफारिस भने गरेन।
अध्यादेशविरुद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबारलाई तोकेको छ। बुधबारै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न आफू सहमत भएको भन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सहमति गरे। त्यसअनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश फिर्ता लिने र जगाउने अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने छ। यी प्रक्रिया पुरा गरेमा यो अध्यादेश प्रकरण टुंगो लाग्ने छ।
राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश
वैशाख ८ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यले बेग्लै दल दर्ता गर्न सक्ने खुकुलो प्रावधानसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो। यसअघि दुवैतर्फ ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरियो। त्यस्तै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बिना नै संवैधानिक परिषदमार्फत् संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो।
आफ्नै सहकर्मीसँग समेत छलफल नगरीकन ल्याइएको यो अध्यादेशलगत्तै राजनीतिक वादविवाद सुरु भयो। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना भइररहेको र पार्टीभित्र दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशको विपक्षी पार्टीहरुले मात्रै नभई सत्तापक्षकै नेताहरुबाट चर्को विरोध भयो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालय बैठक बोलाउन दबाब दिए। सचिवालय बैठकमै केही नेताहरुले अध्यादेश र अध्यादेश ल्याउने शैलीको चर्को आलोचना गरे।
राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाए। दलहरुका बीचमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बहुमतीय गर्ने कि एकल संक्रमणीय गर्ने विवाद थियो। ०७४ को निर्वाचनपछि संसद गठन भइसकेको थिएन। प्रतिनिधिसभामा महिलाको संख्या एकिन गर्न राष्ट्रियसभामा आउने महिलाको संख्या सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो। राष्ट्रियसभा गठन हुने प्रक्रियाका बारेमा प्रष्ट कानुनी प्रावधान थिएन। त्यसैले अध्यादेश जरुरी जस्तै थियो।
देउवा नेतृत्वको सरकारले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठनको प्रस्तावसहित २०७४ कात्तिक ६ गते पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। तर तत्कालीन अवस्थामा दुई वाम दलहरु नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बहुमतीयको पक्षमा थिए।
दलहरुका बीचमा सहमति नभएको बहाना गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश रोकिन्। अध्यादेश रोकिएपछि लामो समय राष्ट्रियसभा गठन तथा प्रतिनिधिसभा गठन रोकियो।
एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा जाँदा कांग्रेसलाई र बहुमतीयमा वाम गठबन्धनलाई फाइदा पुग्थ्यो। एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट गएमा राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले कम्तिमा ५ जना सांसद पाउने उसको आँकलन थियो। तर, बहुमतीयबाट जाँदा कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व त्यसभन्दा पनि न्यून हुने अनुमान थियो।
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व बढाउने अभिप्रायले वाम गठबन्धन र कांग्रेसले रणनीति अख्तियार गरेका थिए। सोही कारण वाम निकट रहेकी राष्ट्रपतिकहाँ गएर अध्यादेश रोकियो। कांग्रेस भने सरकारले गरेको सिफारिस रोक्न नमिल्ने तर्क अघि सारिरहेको थियो।
दलहरुका बीचमा विवाद रहिरहँदा यो मुद्दा २०७४ पुस १३ गते सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानले अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएकाले तत्काल जारी गर्न अन्तरिम आदेश माग गरे।
२०७४ पुस १४ गते राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन्। एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति कायम हुँदै अध्यादेश जारी भयो।
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश
डा गोविन्द केसीको पटक–पटकको अनसन र विभिन्न सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनका लागि कानुन बनाउने विषयमा दलहरुका बीचमा विवाद चलिरहेको थियो। अनसनका बेला माग पूरा गर्ने लिखित सम्झौता हुने तर पछि बेवास्ता हुने प्रक्रिया लामो समयदेखि चलिरहेको थियो।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकातिर थिए भने सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई माग पूरा गर्नुपर्ने दबाब थियो। तसर्थ, संसदमा आयोग गठनको विधेयक पेश हुन सकेन। २०७४ असोज अन्तिममा संसद अधिवेशन अन्त्य भयो। त्यसको केही दिनमै अर्थात् २०७४ कात्तिक ६ गते सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो।
डा केसीसँग भएका सहमतिलाई आधार बनाएर अध्यादेश पठाइयो। सरकारले पठाएको अध्यादेशमा एमालेले आपत्ति जनायो। त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश अध्ययनका लागि भन्दै रोकिन्। तत्काल अध्यादेश जारी गर्न जनदबाब बढ्न थाल्यो।
डा केसीले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि भेटेर अध्यादेश जारी गर्न पहल गर्न आग्रह गरे। लगत्तै केसीसहित केही अभियन्ताहरुले राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश बारे सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दायर गरे। निवेदनमा अध्यादेश किन रोकिएको हो र त्यसलाई जारी गर्न नपर्ने कारण लिखित रुपमा माग गरिएको थियो।
२०७४ कात्तिक २१ गते उनीहरुले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनपछि कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन्।
नयाँ संसदमा अध्यादेशको प्रतिस्थापना विधेयक दर्ता भयो। तर, सरकारले केही प्रावधान परिवर्तन गरेपछि विरोध भयो। डा केसी अनसन बसे। सरकारले विगतका सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै २०७५ माघमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित ग¥यो। हाल आयोग गठन भएर काम गरिरहेको छ।
आतंककारी नियन्त्रण अध्यादेश
सरकारले ल्याएको विधेयकमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दाको सामना गर्नुपरेको अध्यादेश थियो, आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य ९नियन्त्रण तथा सजाय० अध्यादेश। यो अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार पटकसम्म रिट दायर भएर फैसला भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी गतिविधि नियन्त्रणका लागि यो अध्यादेश जारी गरेका थिए।
संसद नभएको र देश द्वन्द्वको संकटमा रहेको जिकिर गर्दै तत्कालीन सरकारले यो अध्यादेश जारी गरेको थियो। २०५८ मंसिर ११ गते तत्कालीन सरकारले २०५२ सालदेखि सशस्त्र विद्रोहमा रहेका माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेको थियो।
२०५८ चैत २८ गते आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य ९नियन्त्रण तथा सजाय० ऐन, २०५८ प्रमाणीकरण भएको थियो। यही ऐनका आधारमा गृह मन्त्रालयले २०५९ वैशाख १२ गते तत्कालीन सरकारले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरुलाई टाउकोको मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
यही ऐनको दफा ९ लाई संशोधन गर्न २०६१ साल चैत २६ गते सरकारले नयाँ अध्यादेश जारी ग¥यो। नजरबन्दमा राख्न सक्ने व्यवस्था थप गरियो। आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य हुन सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नुपर्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार भएमा सुरक्षा अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कुनै मानवोचित ठाउँमा नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन अध्यादेशमार्फत थप गरियो।
त्यसरी नजरबन्द राखिएको व्यक्तिलाई आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य हुन सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट थप समय रोक्नुपर्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार भएमा सुरक्षा अधिकारीले श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिई थप ६ महिनासम्म यस दफा बमोजिम नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गर्न सक्ने भन्ने पनि थपियो। यो व्यवस्थाले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्रालयले चाहेमा १ वर्षसम्म नजरबन्दमा राख्न सक्ने अधिकार पायो।
यो व्यवस्थाको तत्कालीन समयमा ठूलो विरोध भयो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता विपरीत सरकारले जो सुकैलाई पनि शंकाकै भरमा एक वर्षसम्म नजरबन्दमा राख्नु गैरमानवीय कार्य भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसको आलोचना भयो।
अभियोग पुष्टि भएमा मात्र थुनामा राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविरुद्ध यो कानुन निर्माण भएको भन्दै तत्कालीन सरकारको आलोचना भयो। यो अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता राजु चापागाईंले २०६२ असारमा रिट दायर गरे। उक्त रिटमा फैसला गर्दै २०६२ चैत १० गते अध्यादेश अमान्य घोषित गर्यो।
स्वभावैले कानुन बनाउने व्यवस्थापिकाको अधिकार भए पनि संसद् बर्षको २ पटक मात्र बस्ने र संसद् नभएको बखत कुनै कानुन नभई नहुने, अन्यथा राज्य सञ्चालन सुचारु रूपले सञ्चालन नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा मात्र अधिकार प्रयोग गर्ने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले अध्यादेशलाई अमान्य हुने परमादेश जारी गर्यो। न्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी, बलराम केसी र गौरी ढकालको इजलाशमा रहेको मुद्दामा ढकाल र केसीले खारेज हुने फैसला सुनाएका थिए। बहुमत न्यायाधीशको राय भएपछि तत्कालीन सरकारले जारी गरेको यो अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको ठहर हुदै बदर भयो।
केही अवधिका लागि मात्र शर्तसहित कार्यपालिकालाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार संविधानले दिएको संविधान अनुकूलको निवारक नजरबन्दसम्बन्धी कानुन हुँदाहुँदै संविधानले गरेको विश्वास विपरीत २०६१ असोज २७ मा नवीकरण भएको अध्यादेश र २०६१ चैत २७ मा जारी भएको अध्यादेशको दफा ९ संविधानको धारा १४ सँग बाझिएकाले अमान्य हुने फैसला सुनाएको थियो।
यसबाहेक सर्वोच्चबाट पटक–पटक स्थानीय निकायको म्याद थप गर्ने, राजनीतिक संयन्त्रका नाममा स्थानीय निकाय चलाउने र संक्रमणकालीन न्यायका लागि एउटै आयोग गठन गर्ने अध्यादेशहरु पनि खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चका यी आदेशका कारण यी विवादित अध्यादेशले कानुनको काम गर्न पाएनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
