काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। मंगलबार बिहानको मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको केही बेरमै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनीहरुको साझा भनाइ छ- अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ।
गत वैशाखमा जारी गरिएको दुई मध्ये एक अध्यादेश संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नै थियो। त्यतिबेला सार्वजनिक आलोचना भएपछि सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो। तर त्यसप्रति ओलीको प्रतिरक्षा कम भएको भने थिएन। गत असार १० गतेको सचिवालय बैठकमा बोल्दै उनले अध्यादेश आवश्यक भएरै ल्याएको बताएका थिए। 'साथीहरूले फिर्ता लिन भनेपछि फिर्ता लिइएको हो। अब यो विषय अहिलेलाई सकिएको छ', उनले भनेका थिए।
सरकारले ल्याएर फिर्ता लिएको अध्यादेशलाई गल्ती सच्याइएको रुपमा अर्थ्याइएको थियो। तर, वैशाखमा सच्याइएको गल्ती प्रधानमन्त्रीले मंसिरमा पुनः दोहोर्याएका छन्।
प्रधानमन्त्रीमा अध्यादेश मोह कम नभएको पछिल्लो अध्यादेशले पुष्टि गरेको छ। अध्यादेशमा उनले आफू सहित संवैधानिक परिषद्का तीन सदस्य जम्मा भएर निर्णय गर्न सक्ने सहज प्रावधानको व्यवस्था गरेका छन्।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष), प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ।
अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न उठाउन सक्ने दुई सदस्य देखिन्छन्- विपक्षी दलको नेता र सभामुख। गत आइतबार बिहानको बैठकमा यी दुवै सदस्य र मंगलबारको बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएका थिए। अध्यादेशपछि मंगलबार साँझ बसेको पहिलो बैठकमा भने फेरि दुवै अनुपस्थित थिए।
पछिल्लो अध्यादेशमा यी दुई सदस्य उपस्थित नभए पनि बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। जबकि, यसअघि बैठकका लागि प्रधानमन्त्री सहित ५ जना उपस्थित हुनुपर्थ्यो। र सुरुवातमा सहमति नभए पछिल्लो चरणमा ४ जनाले निर्णय गर्नसक्थ्यो। यस्तो प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो चाहना अनुसार निर्णय गराउन अवरोध थियो।
अब ओलीका लागि अनुकूल प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मात्रै उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्नेछन्। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखको उपस्थिति बिना नै हुने निर्णय नैतिक प्रश्न हुन सक्छ, नियम विपरित भने हुँदैन।
यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोग र निकायहरुमा आफू अनुकूल मान्छे नियुक्तिको सिफारिस गर्न अध्यादेशको बाटो समाएका छन्।
अर्कोतिर, प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिको संस्था सदनको मर्यादालाई पनि बेवास्ता गरेको पुष्टि भएको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार पुस १८ गतेभित्र संसद अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने बाध्यता छ। तर, त्यहीँबाट नयाँ कानुन ल्याउने वा पुराना कानुनलाई संशोधन गर्ने धीरता पनि उनले देखाउन सकेनन्।
उसै पनि अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गरिनु राम्रो मानिँदैन। संसदले बनाउने कानुनबाट सरकार सञ्चालन हुने नै संविधानको परिकल्पना हो। तर अध्यादेशबाट अघि बढिरहँदा सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउने सम्भावना रहन्छ। अर्कोतिर, संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारमा त्यसबाट भाग्ने प्रवृत्ति विकास हुन्छ। जुन संस्थागत हुँदै गरेको लोकतन्त्रका लागि घातक हुनसक्छ। ओलीमाथि लागिरहेको सर्वसत्तावादीको आरोपलाई पछिल्लो कदमले अझै सघन बनाउने छ।
ओलीले आफ्नो कदमलाई आम बहस गराउने त परको कुरा, मन्त्रीहरुप्रति पनि बहस गराउन आवश्यक ठानेनन्। कतिपय मन्त्रीहरुले मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश बारे छलफल नै नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले चाहेको विषयलाई अन्य सदस्यको जानकारी बिना नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिनु प्रचलनका हिसाबले अनौठो होइन। तर, समग्र राजनीतिलाई तरंगित बनाउने ठूलो निर्णय हुँदा आफ्ना सहयोगी मन्त्रीबीच छलफल गराउने र अपनत्व बढाउनु अपेक्षित हुन्छ।
ओलीको कदमले उनी बहस र छलफलबाट निस्केका निष्कर्षको परिपक्व बाटोबाट होइन, एक्लै अघि बढ्न खोज्ने जोखिमयुक्त बाटोबाट अघि बढ्न चाहन्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ।
पार्टी भित्रको वातावरण जटिल बन्दै गर्दा ओलीले आफ्ना हतियारलाई प्रयोग गर्ने बाटोतिर अघि बढेको संकेत पेश गरेका छन्। उनीबाट एकलौटी निर्णय हुने गरेको भन्दै नेकपाभित्र व्यापक आलोचना हुने गरेको थियो, भइरहेको छ। त्यसैबाट सिर्जित अविश्वासका कारण नेकपा विभाजनको सम्मुख पुगेको छ। तर, उनी सहमति र सहकार्यको बाटोतिर होइन, आफ्नो अधिकारको प्रयोग मार्फत पार्टीका विपक्षीहरुलाई पनि बेवास्ता गर्दै अघि बढ्ने दिशातिर उद्यत देखिन्छन्।
पार्टीभित्र हुने सम्भावित शक्ति संघर्षका लागि ओली तयारको भएको संकेत यो कमदले दिएको छ। नेकपाका नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा व्यक्त गर्ने गरेको पार्टी विभाजनको निश्चिततालाई ओलीले पनि स्वीकार गरेको र कालान्तरमा पद छाड्नु परे पनि आफूलाई सहयोगी हुनसक्ने निकाय र आयोगमा आफ्ना मान्छे पुर्याइराख्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।