सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग। इन्सेटमा मोरङमा विप्लव समूहद्वारा हत्या गरिएका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठ।
काठमाडाैं-पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाका बारेमा छानबिन गर्न गठन भएका संक्रमणकालीन दुई आयोगहरुको काम अहिलेसम्म पुरा नहुनु दुखद भएको भनेर सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा टिप्पणी गरे।
पूर्वमाओवादीबाटै अलग भएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृतवको पार्टीले मोरङको एक विद्यालयका शिक्षकलाई गोनी हानी हत्या गरेको सन्दर्भमा भट्टराईले आफू पनि संलग्न भएका द्वन्द्वका घटनाको छानबिन सम्झिए। कुनै समयका सहयात्री विप्लव अहिले जनयुद्धको नाममा हिंसामा लागेपछि भट्टराईलाई उक्त आयोगहरुको सम्झना आयो।
‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाई रहँदा तत्कालीन राज्यपक्ष र सहायक रूपमा तत्कालीन विद्रोही पक्षद्वारा भएका हत्या हिंसा र बेपत्तासम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न बनेका आयोगहरूको काम अहिलेसम्म पूरा नहुनु दुःखद छ’, भट्टराईले लेखेका छन् ‘यसबाट कसैले पनि स्वार्थको रोटी नसेकुन्। ’
भट्टराई अहिले कम्युनिष्ट पार्टी र सिद्धान्त बाहिर रहेको मधेशकेन्द्रित दलहरुसँग गठबन्धन गर्दै समाजवादी जनता पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका छन्। माओवादीबाट अलग भएका उनले नयाँशक्ति पार्टी नेपाल गठन गरेका थिए। उक्त पार्टीलाई विर्सजन गर्दै भट्टराई समाजवादी पार्टी हुँदै जनता समाजवादीमा पुगेका छन्
भट्टराई पनि २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको एक नेतृत्व हुन्। भट्टराईको उक्त भनाइप्रति एक द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले टिप्पणी गरेका छन्। लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमनले ६ वर्षसम्म एउटा पनि घटनाको सत्य नल्याउने आयोग कसले बनायो भनि भट्टराईमाथि र सम्पूर्ण राजनीतिक दलमाथि प्रश्न उठाएका छन्। मुक्तिनाथ अधिकारीलाई माओवादीहरुले विद्यालयबाट अपहरण गरेर लगी बर्बरतापूर्वक हत्या गरेका थिए। अहिले विप्लवले पनि एक शिक्षकलाई क्रान्तिको नाममा निशाना बनाएको छ।
‘जे जस्तो जालझेल गरियो आयोगको कानुन र जेजस्ता वफादार व्यक्तिहरुलाई दलीय भागबन्डामा राजनैतिक नियुक्ति जसरी आयोग बनाइयो, छानबिन गर्न, पीडितलाई सत्य,न्याय, पुन नदोहोरिने सुनिस्चित गर्न नभई सत्य निवारण गर्न बनाको हैन र??’ अधिकारीले लेखेका छन् ‘ नत्र ६ वर्षमा एउटा घटनाको पनि सत्य नल्याउनु कति लाजमर्दो !!’
विगत र अबको युद्धबीच सम्वन्ध
अहिले विप्लवले शिक्षक हत्या गरेपछि त्यसलाई विगतको द्वन्द्वसँग जोडेर हेर्ने कि नहेर्ने भनेर विवाद सुरु भएको छ। तर मानव अधिकार र कानुनका जानकारहरु भने विगतकै कारण विप्लवमा त्यो हिम्मत पलाएको बताउँछन्। मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले विगतमा कुनै पनि गम्भीर अपराध र मानव अधिकार हननमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरमा नल्याउँदा विप्वलले शिक्षकमाथि गोली हान्ने हिम्मत गरेको टिप्पणी गर्छन्।
‘विगतको द्वन्द्वमा १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाए र २३ सय मानिस बेपत्ता भए’ शर्माले भने ‘तर त्यसमा संलग्न न सरकारी पक्षलाई कारबाही भो, न त विद्रोही पक्षलाई, यसरी गलत गरेमा कारबाही हुने डर नै समाप्त भएपछि हुने यस्तै हो ।’
दण्डहीनताले नचाहिने काममा हौसला बढेको उनको बुझाइ छ। ‘मान्छे मारेर परिर्वतन त होला तर विकास होला भन्ने छैन,’ शर्माले भने, ‘यदि यस्तो हुन्थ्यो भने माओवादीले विगतमा गरेको विद्रोह नै त्यसका लागि पर्याप्त थियो नि ।’ विप्लवका नाममा निहत्था शिक्षकमाथि भएको गोली प्रहार अत्यन्त भर्त्सनायोग्य रहेको उनको टिप्पणी छ।
‘विगतको द्वन्द्व विर्सन हुँदैन। आउने पुस्ताले यसको सम्झना राखिराख्नुपर्छ भनिन्छ,’ शर्माले भने ‘हामी चाहिँ बिर्सनेतिर लाग्यौं, हाम्रोमा कसैमाथि मुद्दा चलेन, जो सरकारमा आए पनि अपराधलाई ढाकछोप गर्नेतिर लागियो। यसले दिने दुरगामी परिणामहरु यस्तै हुन्छन्।’
कानुनी शासन, न्याय र मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न नसक्ने सरकारहरु भए शिक्षक, शान्तिपूर्वक भेला भएका नागरिक र निहत्था मानिसको ज्यान जाने घटना हुने उनको बुझाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका जानकार तथा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई पनि यी धेरैमध्ये एउटा कारण विगतमा भएका मानव अधिकार हननमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिनु भएको बताउँछन्। अहिले देशभर भइरहेका यस्तै घटनाहरु दण्डहीनताका कारण भएको उनको बुझाइ छ। बलात्कार, हत्या र अपहरणजस्ता घटना कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा बढ्ने भएकाले यी घटनासँग साइनो भएको उनको बुझाइ छ।
‘सबैभन्दा मुख्य कुरा द्वन्द्व हुनुको कारकतत्वलाई सम्वोधन हुन सकेन। माओवादी द्वन्द्व जुन कारणले भयो त्यो कुरा हामीले सम्वोधन गर्न सकेनौं,’ चापागाईले भने, ‘संविधान सबैलाई अधिकार दिने कुरा लिखित रुपमा आयो तर कार्यान्वयनमा आएन, जसका कारण विप्लवहरु जन्मने र हुर्कने ठाउँ दलहरुले दिएका छन्।’ कानुनको राज र कानुन कार्यान्वयन नहुदाँसम्म यस्तो अवस्था कायमै रहने उनको बुझाइ छ। ‘फेरि पनि द्वन्द्वमा मानिसहरु पुनः आकर्षित हुनुमा गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिकस्तर कमजोर र विभेद नै कारण हो,’ उनले भने ‘त्यसलाई राज्यले लगानी गर्नुपर्यो र मानव अधिकार हननकर्तालाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुप¥यो, जसले गर्दा अपराध गर्ने कार्यबाट डर देखाउन जरुरी होस्।’
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले आफू विगत त्यही अवस्थावाट आएर सत्तामा बस्ने अनि अरुमाथि कारबाही हुन्छ भन्दा विश्वास नभएर यस्ता घटना भएको बताउँछन्। ‘दण्डहीनता झाङगिनुको कारण हिजो संलग्न अपराधीलाई कारबाही नगर्नु थियो,’ अधिकारीले भने ‘२०४६ देखि शसस्त्र द्वन्द्व र २०६२/०६३ सम्म कसैलाई कारबाही नभएका कारण अहिले विप्लवले शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गर्ने हिम्मत गरेका हुन्।’ आफू सत्तामा आउँदा त्यही बाटो आएकाले अब अरुलाई कारबाही गर्ने नैतिकता नदेखिएको उनले बताए। अहिले निहत्था व्यक्तिको हत्याको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए।
द्वन्द्वपीडितहरुको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कथित युद्धका नाममा मिक्लाजुङ–१। मोरङ्गस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको अपहरण गरी चरम यातनापश्चात गरिएको कुर हत्याको घोर निन्दा गरेको छ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने बहानामा पीडित नागरिकहरूलाई सत्य, न्याय, परिपूरण नदिने र जघन्य घटनामा संलग्नहरूलाई जवाफदेही बनाई हिंसा र द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने कार्य नगर्ने शान्ति सम्झौतापछिका हरेक सरकार र राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको रणनीति नै श्रेष्ठ हत्याको जिम्मेवार भएको आरोप साझा चौतारीले लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गत मंसीर २३ गते विप्लव समूहका कार्यकर्ताले शिक्षक श्रेष्ठको हत्या गरेका थिए।
‘जघन्य अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति दिलाउने सरकार र राजनैतिक दलहरूको गलत मनसायका कारण देशमा दण्डहीनताको संस्कृति बढ्दै गएको हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘राजनैतिक दलहरूले संवेदनशील भई द्वन्द्वपीडितको रगत, पीडा, आँसु पुछ्न इमान्दार प्रयास गर्नुको साटो पीडितको पीडालाई पटकपटक आफ्नो सत्तास्वार्थको भ¥याङ बनाएकोप्रति चौतारी घोर आपत्ति जनाउँदछ। देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री द्वन्द्वपीडितको पीडाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ कि पर्दैन?,’ विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ।
आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि पीडितको दशकौंदेखिको अथाह पीडाप्रति निरन्तर अन्देखा गरेर पीडितलाई न्याय नै नदिने नियत भएका एवं सरकारको कुनै जिम्मेवारी नभएका व्यक्ति ९सत्तापक्ष एवम् प्रतिपक्षी नेतृत्व० लाई नै पीडितको न्याय प्रक्रियाका बारेमा निर्णय गर्ने जिम्मा दिएका प्रधानमन्त्रीको कदम अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र सत्तास्वार्थले प्रेरित गरेको उनीहरुको आरोप छ।
सरकार र राजनैतिक दलहरूको इमान्दारिता र इच्छाशक्तिको कमीका कारण नै पीडितका लागि भनेर बनाइएका आयोग नै पीडितका लागि नभएका एवं शान्ति सम्झौताको १४ वर्षसम्म पनि हजारौं–लाखौं पीडित सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरुको आरोप छ ।
के गर्दैछन् संक्रमणकालीन दुई आयोग ?
दुई आयोगहरु अहिले देशदौडाहामा रहेका छन्। बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीहरु केही दिन अघि कर्णाली प्रदेश पुगेर वेपत्ता परिवारसँग कुराकानी गरेका थिए।
द्वन्द्वकालीन दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि संक्रमणकालीन मुद्दाकाे काम कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले प्रभावित भएको दावी गर्दै आएका थिए।
सरकारले गत माघ ६ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेश भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो। पदाधिकारीले काम प्रारम्भ गरेको ३ महिना नपुग्दै लकडाउन सुरु भएको थियो। कोरोनाका कारण आशातित कार्य गर्न नसकिएको दुई आयोगले स्वीकारेका छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी परेका थिए। बेपत्ता आयोगमा तीन हजार २२३ उजुरी छन् । कोरोना संक्रमणअघिको समयावधिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले प्रारम्भिक कार्यहरू गरेको जनाएको छ।
आयोगले संक्रमणकालीन मुद्दाको प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको बताउँदै आएको छन्।
प्रारम्भिक अनुसन्धानकै लागि सातै प्रदेशमा मुकाम बनाउने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको तयारी थियो। प्रदेशस्तरीय कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले साधन र स्रोतको व्यवस्था गरेको थियो। १८ वटा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी कोभिडकै कारण सञ्चालन हुन नसकेको सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोगले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत अनुसन्धानमा केही प्रभाव परेको आयोग स्रोतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका निर्माण गरिएको ऐन अपूर्ण रहेको फैसला सुनाएको थियो। त्यस फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो। सरकारको पुनरावेदनलाई अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकारका घटनामा मिलापत्र नगर्न आदेश दिएको थियो। गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारका घटनामा आममाफी नदिन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश तथा निर्देशन अनुसार सरकारले कार्य गरिदिएको भए अनुसन्धानमा बल पुग्ने आयोगले जनाएको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका परेका उजुरीमध्ये ३ हजार ७८७ उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ। ती उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धान, क्षतिपूर्तिमार्फत् सम्वोधन, तामेलीमा जाने गरी उजुरीहरु छुट्याउने आयोगले जनाएको छ। तीन समूहमा विभाजन गर्ने क्रममा करिब दुई हजार उजुरीलाई छुट्याइएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार करिब पाँच सय उजुरीको अनुसन्धान सकिएको बताइएको छ।
अनुसन्धान सकिएका उजुरी उपर कारबाहीका लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नेछ। महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पीडितलाई न्याय दिलाउन तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ। तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष, सुरक्षा निकाय, तत्कालीन शाहीसत्ता लगायतको विरुद्धमा उजुरी परेका छन्।
दुवै आयोगका पदाधिकारीले देखिने गरी कार्य गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्। एक वर्षे कार्यकाल सकिनु अघि (माघ १०) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने गरी केही उजुरीमा निर्णय हुने जनाएको छ। दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त भएकाले पीडितले वास्तविक न्याय नपाउन आशंकासमेत रहेको छ। तर बेपत्ताको छानबिनका क्रममा राजनीतिक प्रभाव नहुने आयोगका सुवेदीको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
