• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

के गर्दैछन् संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुई आयोग?

64x64
लिलु डुम्रे शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७  १८:०१
1140x725

काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपनि संक्रमणकालीन मुद्दामा काम अघि बढाउन कोरोना भाइरस संक्रमणका लागि गरिएको  बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले प्रभावित पारेको छ। प्राप्त उजुरी उपर छानविन तथा अनुसन्धानमा कोरोनाले प्रभावित पारेको दुई आयोगले जनाएका छन्।

सरकारले गत माघ ६ मा सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेश भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो। पदाधिकारीले काम प्रारम्भ गरेको तिन महिना नपुग्दै लकडाउन सुरु भएको थियो। कोरोनाका कारण आशातित कार्य गर्न नसकिएको दुई आयोगले स्वीकारेका छन्।

शान्ति प्रक्रियाको १४ वर्षे अवधिमा पनि पीडितले न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी परेका थिए। बेपत्ता आयोगमा तीन हजार २२३ उजुरी परेका थिए। कोरोना संक्रमण अघिको समायावधिमा सत्य तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले प्रारम्भिक कार्यहरू गरेको जनाएको छ। सुरुवाती समयमा आयोगसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, सर्वोच्च अदालतको आदेश, न्यायसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध लगायतमा अध्ययन गरेको जनाइएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहयोग आवश्यक रहेकोले सम्बन्ध विस्तार भएको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ।

कोभिडकै कारण प्रारम्भिक अनुसन्धान नराम्रोसँग प्रभावित भएको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ। आयोगले संक्रमणकालीन मुद्दाको प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले गति लिन सकेको छैन। प्रारम्भिक अनुसन्धानकै लागि सातै प्रदेशमा मुकाम बनाउने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको तयारी थियो। प्रदेश स्तरीय कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले साधन र स्रोतको व्यवस्था गरेको थियो। ७ बाट १८ वटा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी कोभिडकै कारण सञ्चालन हुन नसकेको सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोगले जनाएको छ।

शान्ति प्रक्रियाको १४ वर्षे अवधिमा पनि पीडितले न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत अनुसन्धानमा केही प्रभाव परेको आयोग स्रोतले जनाएको छ। आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘ऐन संसोधन नहुँदा कामै रोकिने त होइन।तर, द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चको फैसलालाई बटमलाइन बनाएका छन्।’ सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका निर्माण गरिएको ऐन अपूर्ण रहेको फैसला सुनाएको थियो। त्यस फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो। सरकारको पुनरावेदनलाई अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकारका घटनामा मिलापत्र नगर्न आदेश दिएको थियो। गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारका घटनामा आममाफी नदिन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश तथा निर्देशन अनुसार सरकारले कार्य गरिदिएको भए अनुसन्धानमा बल पुग्ने आयोगले जनाएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका परेका उजुरी मध्ये ३ हजार ७८७ उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा रहेका उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धान, क्षतिपुर्ति मार्फत सम्वोधन,तामेलीमा जाने गरी उजुरीहरु छुट्याउने आयोगले जनाएको छ। तीन समूहमा विभाजन गर्ने क्रममा करिब दुई हजार उजुरीलाई छुट्याइएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार करिब पाँच सय उजुरीको अनुसन्धान सकिएको बताइएको छ।

अनुसन्धान सकिएका उजुरी उपर कारबाहीका लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नेछ। महान्यायधिवक्ताको कार्र्यालयले पीडितलाई न्याय दिलाउन तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ। तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष,सुरक्षा निकाय,तत्कालीन शाही सत्ता लगायतको विरुद्धमा उजुरी परेका छन्।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

संवेदशील उजुरी भएकाले अनुसन्धानमा समय लाग्नु स्वभाविक भएको एक आयोग सदस्यले बताए। उनले भने,‘पाँच सय उजुरीमा आयोगका सदस्य विच एक प्रकारको सहमति बनिसकेको छ। अन्तिम रुप दिन बाँकी छ।’आयोगले प्रमाण विहिन उजुरीलाई छुट्याउने कार्य समेत अघि बढाएको बताइएको छ। प्रमाणविहीन उजुरीलाई तामेलीमा राखेर अनुसन्धान हुन नसकेको कारण खुलाएर उजुरीकर्तालाई  जानकारी गराउने आयोगले प्रष्टाएको छ। आयोग सदस्यले भने,‘तामेलीमा नराख्नका लागि अन्य कुनै प्रमाण छ भने उजुरीकर्तालाई पुनः समय दिन्छौं।’

दुवै आयोगका पदाधिकारीले देखिने गरी कार्य गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्। एक वर्षे कार्यकाल सकिनु अघि (माघ १०) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने गरी केही उजुरीमा निर्णय हुने जनाएको छ। दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त भएकाले पीडितले वास्तविक न्याय नपाउन आशंका समेत रहेको छ।

बेपत्ताको छानबिनको क्रममा राजनीतिक प्रभाव नहुने आयोगका सुवेदीको दाबी छ। 

बाहिरी आशंका स्वभाविक रहेको उल्लेख गर्दै मेलमिलाप आयोगका सदस्य भन्छन्, ‘नियुक्ति कसरी भएको छ। सबैलाई थाहा नै छ। आशंका हुनु स्वभाविक हो।’ ऐन,नियमावली, अदालतको फैसलाको आधारमा सिफारिस गरिने भएकाले न्याय प्रदान गर्न दलीय प्रभाव नहुने आयोग सदस्यले दाबी गरे। उनले भने, ‘ऐन,नियम र अदालतको आदेश विपरीत आयोगले फैसला गर्‍यौं भने अदालतमा फेरि मुद्दा दर्ता भइहाल्छ। न्याय प्रदान गर्ने प्रावधान विपरित जानै सक्दैनौं।’ संक्रमणकालीन न्यायका लागि संरचना निर्माण भएकाले त्यस भन्दा बाहिर कोही जान नसक्ने उनको भनाइ छ।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगका काम अघि बढ्न सकेको छैनन्। कोभिडले नियमित कार्य गर्न नसकेको आयोग अध्यक्ष युवराज सुवेदी स्वीकार्छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्ने क्रममा मंसिर ९ बाट उजुरी परेका जिल्लामा कार्यक्रम गर्न लागिएको सुवेदीले जानकारी गराए।

सुर्खेत, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, पूर्व/पश्चिम रुकुम लगायतका जिल्लामा अध्ययन गर्ने आयोगले जनाएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अनुसन्धानका लागि आयोगका सबै कर्मचारी सम्बन्धित जिल्ला जाने बताइएको छ। जिल्लामा दलका नेता कार्यकर्ता,सरकारी निकायका प्रमुख,पीडित पक्षका आफन्तसँग भेट्ने बताइएको छ।

आयोगले उजुरीकर्तालाई पनि भेटेर तत्कालीन घटनाक्रमको जानकारी लिने कार्यक्रम तय भएको छ। आयोगमा परेका उजुरीकर्ता मध्ये अधिकांश सम्पर्कमै रहेको बताइएको छ। द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी बर्दियामा बेपत्ता भएका थिए। पीडितको परिचयपत्र बर्दियाबाट वितरण गरिने आयोगले जानकारी गराएको छ। बेपत्ताको छानबिनको क्रममा राजनीतिक प्रभाव नहुने आयोगका सुवेदीको दाबी छ। 

थप समाचार 
१. जुनसुकै समयमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन सक्छ : कल्याण श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

२. ६ महिनामा सक्ने भनिएको काम १४ वर्षमा पनि टुंगिएन

३. द्वन्द्वकालीन अपराधको न्यायमा सरकारले नै अवरोध गरेको दावी

४. संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सहजै समाधान हुन्छन्ः प्रचण्ड

५.दोरम्बा पीडितको आक्रोश- नेतालाई सत्तामा पुग्नु थियो, हामीलाई किन सम्झनुपर्‍यो?

६.बाँदरमुढेका पीडित भन्छन्–पीडक नै सांसद र मन्त्री भएका छन्, न्याय कसरी पाइएला?
 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७  १८:०१

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
लिलु डुम्रे
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता डुम्रे समसामयिक र राजनीतिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
यस्तो छ एमसीसी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा [पूर्णपाठ]
एमसीसी अनुमोदन गर्दाको हिस्सेदार एमालेलाई पनि बनाउने प्रयत्नमा देउवा
२०७४ मा सर्वाधिक विवादित भरतपुर महानगरको नेतृत्वमा गठबन्धनबाट ‘कांग्रेसकै दाबी’
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत पुगेका हुन्। आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्