काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपनि संक्रमणकालीन मुद्दामा काम अघि बढाउन कोरोना भाइरस संक्रमणका लागि गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले प्रभावित पारेको छ। प्राप्त उजुरी उपर छानविन तथा अनुसन्धानमा कोरोनाले प्रभावित पारेको दुई आयोगले जनाएका छन्।
सरकारले गत माघ ६ मा सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेश भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो। पदाधिकारीले काम प्रारम्भ गरेको तिन महिना नपुग्दै लकडाउन सुरु भएको थियो। कोरोनाका कारण आशातित कार्य गर्न नसकिएको दुई आयोगले स्वीकारेका छन्।
शान्ति प्रक्रियाको १४ वर्षे अवधिमा पनि पीडितले न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी परेका थिए। बेपत्ता आयोगमा तीन हजार २२३ उजुरी परेका थिए। कोरोना संक्रमण अघिको समायावधिमा सत्य तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले प्रारम्भिक कार्यहरू गरेको जनाएको छ। सुरुवाती समयमा आयोगसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, सर्वोच्च अदालतको आदेश, न्यायसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध लगायतमा अध्ययन गरेको जनाइएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहयोग आवश्यक रहेकोले सम्बन्ध विस्तार भएको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ।
कोभिडकै कारण प्रारम्भिक अनुसन्धान नराम्रोसँग प्रभावित भएको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ। आयोगले संक्रमणकालीन मुद्दाको प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले गति लिन सकेको छैन। प्रारम्भिक अनुसन्धानकै लागि सातै प्रदेशमा मुकाम बनाउने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको तयारी थियो। प्रदेश स्तरीय कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले साधन र स्रोतको व्यवस्था गरेको थियो। ७ बाट १८ वटा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी कोभिडकै कारण सञ्चालन हुन नसकेको सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोगले जनाएको छ।
शान्ति प्रक्रियाको १४ वर्षे अवधिमा पनि पीडितले न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत अनुसन्धानमा केही प्रभाव परेको आयोग स्रोतले जनाएको छ। आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘ऐन संसोधन नहुँदा कामै रोकिने त होइन।तर, द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चको फैसलालाई बटमलाइन बनाएका छन्।’ सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका निर्माण गरिएको ऐन अपूर्ण रहेको फैसला सुनाएको थियो। त्यस फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो। सरकारको पुनरावेदनलाई अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकारका घटनामा मिलापत्र नगर्न आदेश दिएको थियो। गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारका घटनामा आममाफी नदिन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश तथा निर्देशन अनुसार सरकारले कार्य गरिदिएको भए अनुसन्धानमा बल पुग्ने आयोगले जनाएको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका परेका उजुरी मध्ये ३ हजार ७८७ उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा रहेका उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धान, क्षतिपुर्ति मार्फत सम्वोधन,तामेलीमा जाने गरी उजुरीहरु छुट्याउने आयोगले जनाएको छ। तीन समूहमा विभाजन गर्ने क्रममा करिब दुई हजार उजुरीलाई छुट्याइएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार करिब पाँच सय उजुरीको अनुसन्धान सकिएको बताइएको छ।
अनुसन्धान सकिएका उजुरी उपर कारबाहीका लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नेछ। महान्यायधिवक्ताको कार्र्यालयले पीडितलाई न्याय दिलाउन तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ। तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष,सुरक्षा निकाय,तत्कालीन शाही सत्ता लगायतको विरुद्धमा उजुरी परेका छन्।
संवेदशील उजुरी भएकाले अनुसन्धानमा समय लाग्नु स्वभाविक भएको एक आयोग सदस्यले बताए। उनले भने,‘पाँच सय उजुरीमा आयोगका सदस्य विच एक प्रकारको सहमति बनिसकेको छ। अन्तिम रुप दिन बाँकी छ।’आयोगले प्रमाण विहिन उजुरीलाई छुट्याउने कार्य समेत अघि बढाएको बताइएको छ। प्रमाणविहीन उजुरीलाई तामेलीमा राखेर अनुसन्धान हुन नसकेको कारण खुलाएर उजुरीकर्तालाई जानकारी गराउने आयोगले प्रष्टाएको छ। आयोग सदस्यले भने,‘तामेलीमा नराख्नका लागि अन्य कुनै प्रमाण छ भने उजुरीकर्तालाई पुनः समय दिन्छौं।’
दुवै आयोगका पदाधिकारीले देखिने गरी कार्य गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्। एक वर्षे कार्यकाल सकिनु अघि (माघ १०) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने गरी केही उजुरीमा निर्णय हुने जनाएको छ। दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त भएकाले पीडितले वास्तविक न्याय नपाउन आशंका समेत रहेको छ।
बेपत्ताको छानबिनको क्रममा राजनीतिक प्रभाव नहुने आयोगका सुवेदीको दाबी छ।
बाहिरी आशंका स्वभाविक रहेको उल्लेख गर्दै मेलमिलाप आयोगका सदस्य भन्छन्, ‘नियुक्ति कसरी भएको छ। सबैलाई थाहा नै छ। आशंका हुनु स्वभाविक हो।’ ऐन,नियमावली, अदालतको फैसलाको आधारमा सिफारिस गरिने भएकाले न्याय प्रदान गर्न दलीय प्रभाव नहुने आयोग सदस्यले दाबी गरे। उनले भने, ‘ऐन,नियम र अदालतको आदेश विपरीत आयोगले फैसला गर्यौं भने अदालतमा फेरि मुद्दा दर्ता भइहाल्छ। न्याय प्रदान गर्ने प्रावधान विपरित जानै सक्दैनौं।’ संक्रमणकालीन न्यायका लागि संरचना निर्माण भएकाले त्यस भन्दा बाहिर कोही जान नसक्ने उनको भनाइ छ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगका काम अघि बढ्न सकेको छैनन्। कोभिडले नियमित कार्य गर्न नसकेको आयोग अध्यक्ष युवराज सुवेदी स्वीकार्छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्ने क्रममा मंसिर ९ बाट उजुरी परेका जिल्लामा कार्यक्रम गर्न लागिएको सुवेदीले जानकारी गराए।
सुर्खेत, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, पूर्व/पश्चिम रुकुम लगायतका जिल्लामा अध्ययन गर्ने आयोगले जनाएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अनुसन्धानका लागि आयोगका सबै कर्मचारी सम्बन्धित जिल्ला जाने बताइएको छ। जिल्लामा दलका नेता कार्यकर्ता,सरकारी निकायका प्रमुख,पीडित पक्षका आफन्तसँग भेट्ने बताइएको छ।
आयोगले उजुरीकर्तालाई पनि भेटेर तत्कालीन घटनाक्रमको जानकारी लिने कार्यक्रम तय भएको छ। आयोगमा परेका उजुरीकर्ता मध्ये अधिकांश सम्पर्कमै रहेको बताइएको छ। द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी बर्दियामा बेपत्ता भएका थिए। पीडितको परिचयपत्र बर्दियाबाट वितरण गरिने आयोगले जानकारी गराएको छ। बेपत्ताको छानबिनको क्रममा राजनीतिक प्रभाव नहुने आयोगका सुवेदीको दाबी छ।
थप समाचार
१. जुनसुकै समयमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन सक्छ : कल्याण श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]
२. ६ महिनामा सक्ने भनिएको काम १४ वर्षमा पनि टुंगिएन
३. द्वन्द्वकालीन अपराधको न्यायमा सरकारले नै अवरोध गरेको दावी
४. संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सहजै समाधान हुन्छन्ः प्रचण्ड
५.दोरम्बा पीडितको आक्रोश- नेतालाई सत्तामा पुग्नु थियो, हामीलाई किन सम्झनुपर्यो?
६.बाँदरमुढेका पीडित भन्छन्–पीडक नै सांसद र मन्त्री भएका छन्, न्याय कसरी पाइएला?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
