काठमाडौं- सुनसरी जिल्ला अदालतले सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिँदा एकतर्फी बहस मात्र सुनेर फैसला गरेको पाइएको छ। जिल्ला अदालतले सरकारी वकिल र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस बिना नै फैसला सुनाएपछि यो विषय विवादित बनेको छ। जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सार्नका लागि दिएको निवेदन अस्वीकार गर्दै फैसला सुनाएको हो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका प्रमुख गोकुल निरौलाले पहिलो पटक सार्न दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गर्दै सुनसरी अदालतले फैसला सुनाएकाले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको बताए।
‘हालै मात्र सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेको र मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेकाले बहस सार्न निवेदन दिएका थियौं‚’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता निरौलाले भने‚ ‘प्रक्रिया मिचिएकाले मन दुखेको छ। न्याय गर्ने अधिकार अदालतको हो। तर प्रक्रियाको कुरा पनि ख्याल गर्न पर्ला नि!’
अदातलले सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको आग्रह नमान्ने र बहस सार्नका लागि दिएको निवेदन बेवास्ता गरेर फैसला गर्ने हो भने अदालतको विश्वासमा आँच आउने निरौलाले बताए। कानुनतः तीन पटकसम्म पेसी सार्न पाउने व्यवस्था भएकाले सार्नका लागि निवेदन दिइएको तर अदालतले आफूहरूको निवेदनलाई अवमूल्यन गरेको सरकारी वकिल कार्यालयको जिकीर छ। सिद्धबाबाविरुद्धको मुद्दाका हकमा मिलेमतोमा फैसला आएको सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ।
सर्वोच्च र उच्च अदालत विराटनगरमा सिद्धबाबा र सरकारको निवेदन भएको अवस्थामा कारण खुलाएर पेसी सार्नका लागि दुई जना सरकारी वकिललाई पठाइएको भएपनि अदालतले नटेरेको उनले बताए।मिसिल नभएका कारण पछिल्लो पटक आफूहरूले पेसी सार्न निवेदन दिएको निरौलाको भनाइ छ।
‘उच्च सरकारी वकिलमा फाइल गएको र हालसम्म फिर्ता नआएकोले मिसिल अध्ययन गर्न नसकेको र फेरि दुई जना सरकारी वकिलले अनुरोध गर्नुभएको थियो,’ निरौलाले भने‚ ‘तर अदालतले स्वीकार गरेन, न्याय गर्ने अदालतको काम हो तर अर्को पक्षको कुरा नसुनी फैसला भयो।’ न्याय खरिद भएको हुन सक्ने एक सरकारी वकिलको तर्क छ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर जाने जिल्ला न्यायाधिवक्ता निरौलाले बताए। आफूहरुसँग मिसिल नभएकाले पेसी सार्न माग गर्दै पत्र बुझाएको तर सुनुवाई नभएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता निरौलाले बताए। सोमबारको इजलासमा पत्र बुझाउँदा न्यायाधीशले बुझ्न अस्वीकार गरेको, दर्ता फाँट र श्रेस्तेदारलाई बुझाउँदा पनि पत्र नबुझेपछि सरकारी वकिल बहसमा नगएको निरौलाले बताए।
‘सर्वाेच्चमा मुद्दा पुगेपछि मिसिल यहाँबाट महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ‚’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता निरौलाले भने‚ ‘मिसिल आएपछि बहस गर्न केही समय माग गरेका थियौँ। तर पत्र दर्ता नभएपछि इमेल पठाइयो, प्रतिक्रिया आएन। पछि थाहा भयो प्रतिवादी पक्षको एकतर्फी बहस भएर सफाई पाउने फैसला भएछ।’
निरौलाका अनुसार सिद्धबाबाको मुद्दामा बहस गर्ने सरकारी वकिलको सरुवा भएको र मिसिल महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट फिर्ता आइनपुगेकाले केही दिन सार्ने माग गरिएको थियो।
पीडिततर्फ राखिएको कानुन व्यवासीले बहसले नगरेको बताइएको छ। पीडितका तर्फबाट बहसका लागि अधिवक्ताहरू निराजन ओझा, परिचय अधिकारी, र डिल्ली दाहाल नियुक्त भएका थिए। उनीहरु पनि बहसका क्रममा उपस्थित नभएको पाइएको छ।
मंसिर १४ गते मात्र सर्वोच्च अदालतले बलात्कार आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्दोष नदेखिएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो।
‘मिसिल हेर्दा पीडितको किटानी जाहेरीको अतिरिक्त निजले मौकामा गरेको कागज, वरदात भएको भनिएको समय, त्यसको अघिपछि पीडित प्रतिवादीको आश्रममै रहेको तथ्य, पीडित र प्रतिवादीबीच भएको मोबाइलको मेसेजबाट देखिएको सामीप्यता, अडियो म्यासेजको प्रमाणिकता प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भएको अवस्थालगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निज अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन‚’ आदेशमा भनिएको थियो।
आफ्नै शिष्यलाई बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई २०७६ पुस १४ गते धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत विराटनगरको आदेश बेरीतको भएको उल्लेख गर्दै सिद्धबाबाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको एक सातामै सिद्धबाबाले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
