काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् आधिकारिक बिक्रेता विना सवारी आयात गरेमा मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी त्यस्ता सवारीको जाँचपास गर्ने व्यवस्था गर्यो। आर्थिक ऐन २०७७ मा आधिकारिक बिक्रेताबिना सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ’ उल्लेख छ।
आर्थिक ऐनमा यो व्यवस्था राख्नुअघि आधिकारिक बिक्रेता बिना ल्याइएका सवारी साधन लामो समय भन्सारमै रोकिए। केही सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटे। अमेरिकी सवारी उत्पादक कम्पनी टेस्लाका इलेक्ट्रिक कार दुई वटा कम्पनी श्रीमा डिस्ट्रिब्युसन नेपाल र वेस्टार ग्यालेक्सी प्रालिले छुट्टाछुट्टै कम्पनीसँग खरिद गरेर नेपाल ल्याएका थिए। त्यस्तै प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले जर्मनी कार निर्माता कम्पनी अउडीको कार आधिकारिक बिक्रेताबिना नै ल्याएको थियो।
सुरुमा ल्याएको ३ वटा अउडी इ–ट्रोन नेपाल भित्रिएपनि त्यसपछि ल्याएका ३ वटा इ–ट्रोन भने भन्सारमै रोकिए। तर, श्रीमाले ल्याएका टेस्लाका कार भने सर्वोच्चको आदेशमा छुटे। त्यसपछि अरेटी इन्टरनेसनलले ल्याएका ३ वटा टेस्ला मोडल थ्री समेत नेपाल भित्रिसकेको छ।
प्रिन्साले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट खारेज भएको छ। सर्वोच्चको ढाडस पाएको श्रीमाले अर्को कम्पनी अरेटी इन्टरनेसनलबाट आर्थिक ऐनमा भएको छिद्र प्रयोग गरी टेस्लाका कार न्यूनबिजकीकरण गरी आयात गरेको पाइएको छ। उक्त विषयमा भन्सार विभागले कार्यालयबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।
त्यसैगरी मनकामना इन्जिनियरिङले दुई साताअघि रेन्ज रोभरको हाइब्रिड कार न्यून बिजकीकरण गरी ल्याएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ९८ हजार अमेरिकी डलर पर्ने उक्त कार मनकामनाले ४९ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा किनेको बिल भन्सारमा पेस गरेको थियो। भन्सारले उक्त कारको मूल्य करिब १ लाख डलर कामय गर्ने तयारी गरिरकेको छ।
बढ्यो जटिलता
आधिकारिक बिक्रेताबिना नै सवारी आयात गर्न दिँदा त्यसमा धेरै जटिलताहरु आउने देखिन्छ। हाल सवारीको वास्तिविक मूल्य लुकाएर कम मूल्यमा किनेको बिले देखाई राज्यलाई ठगिएको छ। यसैगरी छोडिदिने हो भने आगामी दिनमा सेकेन्ड ह्यान्ड कारसमेत आयात हुने जोखिम बढेको भन्सार विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालमा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। चालु आवको आर्थिक ऐन बनाउने बेला टेस्ला, अउडी, ल्यान्ड रोभरका कार आधिकाकिर बिक्रेता बिना नै आयात भएको बारे अर्थमन्त्रालय जानकार थियो। त्यसैले त्यसरी आयात भएका सवारीलाई एकपटकका लागि केही प्रतिशत जरिवाना तिराएर जाँचपास गर्न दिने छलफल भएको थियो।
तर आर्थिक ऐन आउँदा 'एकपटकका लागि' भन्ने वाक्यांश नराखी आधिकारिक बिक्रेता बिना नै आयात भएका सवारीलाई मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्थाले आधिकारिक बिक्रेता बिना नै जुन कुनै कम्पनीले सवारी आयात गरेर ल्याए मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर नेपाल भित्र्याउन पाउनेछन्।
यो व्यवस्थाले चोर बाटोबाट सवारी ल्याउन पल्केका कम्पनीहरुले न्यूनबिजकीकरण गरि कार ल्याउन थालेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण टेस्ला मोडल थ्री र रेन्ज रोभर हाइब्रिड हो।
अर्थमन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ मा गरेको व्यवस्थालाई पुनर्विचार नगर्ने हो भने न्यूनबिजकीरकण हुनेदेखि सेकेन्ड ह्यान्ड कार आयातको सम्भावना समेत धेरै हुने अर्थका अधिकारिकहरु नै बताउँछन्।
निरुत्साहित गर्न राखिएको व्यवस्था नै बन्यो टाउको दुखाइको विषय
सरकारले ३० प्रतिशत मूल्य थपरे मूल्यांकन गर्न सवारी साधन आयातकर्ताहरूले व्यक्तिगतरूपमा गाडी आयात नगर्ने अनुमान गर्दै यो व्यवस्था गरेको थियो। तर व्यवसायीहरूले यसैको गलत हिसाबले प्रयोग गर्दा नीतिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल विशेष व्यवस्थाले असामान्य अवस्थाको निकास दिने भए पनि यसैलाई नियमित बनाउन खोजे प्रशासनले नछोड्ने बताउँछन्। 'त्यो विशेष व्यवस्था हो, जसले असामान्य अवस्थाको निकास दिन्छ,' उनले भने, 'यसलाई सामान्य अवस्थामा प्रयोग गर्नु ठिक होइन, विकृति बढ्न नदिन भन्सार प्रशासन सधैँ क्रियाशील छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789010467.jpg)
-1786602170.png)
