काठमाडौं- स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम अलपत्र पार्ने भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने ठेक्का हात पार्न लागिपरेको छ। १० लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स समयमै नछापेर अलपत्र पारेको यो कम्पनी ९ अर्ब थान स्टिकर छपाइको ठेक्का हात पार्न लागिपरको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले असोज २८ गते प्रकाशित गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा मद्रासले सबैभन्दा कम अर्थात् १ करोड २२ लाख डलर प्रस्ताव गरेको छ। उसले १० वर्षअघि स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएर काम अलपत्र पार्ने गोप्सन पेपर इन्डियाको भन्दा २ लाख डलर कम रकममा छपाइको प्रस्ताव गरेको हो। गोप्सनले १ करोड २२ लाख डलरमा स्टिकर छाप्ने प्रस्ताव गरेको छ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का लिन ४ वटा कम्पनीले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा मद्रास र गोप्सनबाहेक सिएनसी प्रिन्टिङ कम्पनी र एउटा इन्डोनेसियाली कम्पनी छ। सिएनसीले १ करोड ६४ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ भने इन्डोनेसियाको कम्पनीले २ करोड ४ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ।
चारवटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए पनि उनीहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएसँगै मूल्यांकनको काम रोकिएको हो। 'सातवटा कम्पनीले टेन्डर डकुमेन्ट किनेको भए पनि तोकिएको अवधिभित्र चारवटाले मात्रै प्रस्ताव पेश गरेका थिए,' विभागका एक अधिकारीले भने।
विभागले यसपटक अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का सूचना प्रकाशित गर्दा प्रतिस्पर्धीको योग्यतामा इन्टरग्राफको सदस्य हुनुपर्ने भन्ने शर्त हटाएको थियो। यो शर्त हटाएसँगै भारतीय कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन लागेका हुन्। भारतका दुवै कम्पनी इन्टरग्राफ सदस्यता प्राप्त कम्पनी होइनन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक टंकमणि शर्मा (हाल महालेखापरीक्षक)को पालामा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का लगाउँदा भारतीय कम्पनी गोप्सन पेपर कम्पनीले जिम्मेवारी लिएको थियो। यो कम्पनीले न समयमै स्टिकर दियो न सुरक्षित नै। 'गोप्सनले छापेका ५० करोड थान स्टिकर अझै पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा थुपारिएको छ, पहिले नै राम्रो काम नगरेको कम्पनी फेरि प्रतिस्पर्धामा आएको छ,' विभाग स्रोतले भन्यो।
सरकारी अधिकारीहरूले भने गोप्सन र मद्रासले मिलेमतोमा थोरै रकमको अन्तरमा बोलपत्र पेश गरेको आशंका गरेका छन्। उनीहरूले जसरी पनि स्टिकर छपाइको ठेक्का लिन यो बाटो लिएको विभागको बुझाइ छ। 'यसमा दुई भारतीय कम्पनीको मिलेमतोको आशंका गर्ने ठाउँ छन्,' विभागका ती अधिकारीले भने।
विभागले ९ अर्ब थान स्टिकर खरिदका लागि ठेक्का सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिइएको भन्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका मनोहरराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यता अन्तःशुल्क स्टिकर अभाव चर्कँदै गएको छ। स्टिकर अभाव बढ्दै जाँदा विभागले ३३० मिलिलिटर क्षमताको बियरको बोतलको सट्टा कार्टुनमा स्टिकर टाँस्ने निर्णय विभागले गरिसकेको छ। चुरोटमा लगाउने स्टिकर भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छपाइ भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
