वैदेशिक रोजगारीमा धेरैको आर्थिक चलखेल छ

विचार

कुमार दाहाल बिहीबार, मंसिर १८, २०७७ ०६:०३

गत फागुन २९ सम्म अगाडि जुन प्रकारले वैदेशिक रोजगारी सहज थियो, त्यस्तो सहज यतिबेला छैन। गत फागुन २९ गतेदेखि भदौ १४ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीका प्राय सबै प्रकारका गतिविधि बन्द भए। जस्तैः श्रम स्वीकृति, मागपत्र प्रमाणीकरण लगायत कामहरु भदौ १४ गतेदेखि माग सुरु भएका हुन्। मागपत्र प्रमाणीकरण तथा श्रम स्वीकृति जारी गर्नेलगायत काम यतिबेला खुल्ला छन्। विश्वका जुनसुकै मुलुकमा अहिले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा नेपाली जान सक्छन्। यसलाई नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाटै निर्णय गरेर सबै खुल्ला गरिसकेको छ। यसमा अब कुनै प्रतिबन्ध छैन।

मध्यपूर्वका साउदी युएईलगायत केही देशहरुले आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण मागपत्र प्रमाणीकरण गरिराखेको अवस्था छैन। यस सम्बन्धमा हिजो मैले परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा गरेको थिएँ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मागपत्र प्रमाणीकरणको कामलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्‍यो भनेर विभाग तथा श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट अनुरोध गरिरहेका छौँ। आन्तरिक व्यवस्थापनका केही असहज विषय छन् भनेर उहाँहरुले भनिरहनु भएको छ। यो विषयमा आन्तरिक व्यवस्थापनको कारण देखाएर कुनै कार्यालयहरुले केही समय सेवा म बन्द गर्छु भन्दा नपाउने विषय पनि होइन।

अहिले युएईलगायत देशहरुमा नेपाली भिजिट भिसामा गएर अप्ठ्यारोमा परिराखेका घटना सुनिरहेका छौँ। हामीले ढोका बन्द गर्‍यौं भने मान्छेहरु झ्यालबाट छिर्न खोज्छन्। यो स्वभाविक कुरा पनि हो। विभागकै तर्फबाट हामी के भन्छौँ भने मागपत्र प्रमाणीकरणको कामलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। अब रोक्न हुँदैन। तर उहाँहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन के हो? त्यो हामीलाई थाहा भएन। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा होला।

मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई नियमन गर्ने काम वैदेशिक रोजगार विभागकै हो। हामीले यो काम गरीराखेका पनि छौँ। त्यसमा हामी कमजोर छैनौँ। वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउने कुरामा कुनै पनि विषयले हामीलाई सीमांकन गरेको छैन। तर यसमा विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग समन्वय रहन्छ। विशेष गरेर विशेष गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग।

मध्यपूर्वका देशमा मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या होइन। तत्कालीन आन्तरिक व्यवस्थापनका कारणले दुई तीन वटा देशले रोकेको मात्रै हो। अहिलेको समस्या भनेको युरोपको हो। युरोपमा भनेका ठाउँमा दूतावासहरु छैनन्। अहिले युरोपमा नेपाली कादारहरुको निकै ठूलो माग छ। जस्तै पोल्यान्ड, रोमानियालगायत देशहरुबाट धेरै मागहरु आइरहेको छ। तर मागपत्र आइरहेको छ भनेर बुझ्दै नबुझी कामदार पठाउन मिल्दैन।

मागपत्र प्रमाणीकरणको पछाडिको कुराहरु के छन् त भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल सरकारले कम्पनीको विषयमा पूरा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कम्पनी ठिक छ/छैन, कम्पनीमा कामदार पठाउन उपयुक्त छ/छैन, पारिश्रमिक उपयुक्त छ/छैन भनेर जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै योभन्दा अगाडि कम्पनीको अवस्था के थियो भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मागपत्र ठिक छ भनेर बुझ्दै नबुझी काम गर्दा कहिलेकाँही हाम्रा कामदारले दुःख पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यो मागपत्र प्रमाणीकरणको विषय केही प्राविधिक विषय पनि हो। यसलाई बुझेर सहजीकरण गर्न आवश्यक छ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा हाम्रो समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका दूतावासलाई दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रो समन्वयमा यी कामहरु भइरहेका छन्। हामीले रोजगारीका अवसरलाई त रोक्नु हुँदैन। अब यसमा नीतिगत रुपमा कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जान जरुरी छ। यसमा केही प्राविधिक तथा नीतिगत समस्या छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा हामी यसमा सहजीकरण गर्छौँ।

साँच्चै भन्ने हो भने यो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र भनेको कस्तो विषय रहेछ भने लगभग १६ देखि १७ सय संस्था यसमा आबद्ध छन्। र संख्यात्मक रुपमा यसले धेरैलाई रोजगारी दिएको पनि छ। राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय रुपमा यसको ठूलो सञ्जाल पनि छ। यसमा राम्रा र नराम्रा दुवै विषय/मान्छे छन्। राम्रा कुराहरुको हिसाबले हेर्ने हो भने ८-९ खर्ब रेमिट्यान्सको रुपमा आउँछ। ४० लाखभन्दा बढीले विदेशमा गएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो।

वैदेशिक रोजगारीका नकारात्मक पक्ष पनि छन्। यसभित्र ठूलठूला ठगी हुन्छन्। मानव तस्कर पनि संलग्न छन्। संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपमा धेरै ठूला ठगी हुने गरेका छन्। कतिपय श्रमिकहरु अनडकुमेन्टेड भएर मध्यपूर्वी तथा साउथ अफ्रिकाका देशहरुमा समेत अप्ठ्यारोमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको अँध्यारो पाटोलाई उज्यालो बनाउन आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रमा नीतिगत, व्यवहारिकदेखि लिएर हाम्रा प्रवृत्तिका थुप्रै कुराहरुमा सुधार गर्नु जरुरी छ।

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी न्यूनीकरण गर्न हामीले काम सुरु पनि गरिसकेका छौँ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हिजो पनि एउटा सूचना प्रकाशित भएको छ। श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिका सम्पूर्ण कामहरु हामीले अनलाइन प्रणाली सुरु गरिसकेका छौँ। अब कार्यालय नै जानुपर्दैन। विभिन्न प्रकारका ठगी यहाँहरुले सुनिराख्नु भएको छ। हामीले त्यसमाथि काम गरिराखेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउनदेखि साउन, भदौ, असोज ३ महिनामा ठगी भएको पीडितहरुको साढे ६ करोड देखि ७ करोडसम्म रकम दिलाएका छौँ।

यो बिचमा झन्डै १ सय जना ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेका छौँ। तर एउटा विभागको एकल प्रयासले मात्रै सबै कुरा सम्भव हुँदैन। किनभने वैदेशिक रोजगारीको पाटो भित्र यति धेरै आर्थिक गतिविधिहरु छन्, त्यसमाथि त्यति नै धेरै मानिसहरुको चलखेल छ। जसले गर्दा समग्र रुपमा राज्यका सबै अंगहरु प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएर मात्रै यसलाई हामी सुधार गर्न सक्छौँ।

(वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दाहालले वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजद्वारा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा राखेको धारणको सम्पादित अंश)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।