काठमाडौं- कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। कोभिडका कारण नयाँ क्षेत्रमा कर्जा नजाँदा बजारमा अधिक तरलता सिर्जना भएको र यसले वित्तिय स्थायित्वमा समस्या ल्याउन सक्ने भन्दै समीक्षामार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठेको हो।
सामान्यतया नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्था संसोधन गर्ने, थप्ने तथा हटाउने प्रचलन रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारी गरिरहँँदा कोभिड महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन गरिएको अवस्था थियो। कोभिडको प्रभावको पूर्वानुमान अनुसार केही व्यवस्थाहरु ल्याइए पनि त्यो व्यवस्था वर्षभरिका लागि उपयुक्त नहुने विश्लेषण गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमै हाललाई अहिलेसम्मको प्रभावको मूल्याङ्कनसहित केही व्यवस्था गर्ने र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् थप व्यवस्था गर्ने छलफल भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो तीन महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेको छ। यही तथ्यांकलाई लिएर राष्ट्र बैंकभित्र छलफल सुरु भइसकेको छ। कतिपयले अहिले नै केही व्यवस्था ल्याउने सुझाव पनि दिइरहेका छन्। तर केही निर्देशकले भने अहिले नै नयाँ व्यवस्था ल्याउनुनपर्ने राय दिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिलेको ठूलो समस्या अधिक तरलताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने रहेको छ। तरलता यसरी नै बढिरहने हो भने भोलिका दिनमा अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने डर रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले बताए।
अहिले नै केही कर्जा तोकिएका क्षेत्रभन्दा बाहिर जान थालिसकेको छ। यसो भइरह्यो भयो भने वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउन सक्ने भट्ट बताउँछन्। यसरी कर्जा प्रवाह भइरहने हो भने राष्ट्र बैंकले केही कदम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए।
अधिक तरलता बढ्न थालेसँगै बजारमा कर्जा स्वाप हुन थालेको विषय पनि चर्को रुपमा उठिरहेको छ। बैंकहरुबीच अस्वस्थ रुपमा कर्जा खोसाखोसको अवस्था देखिन थालिसकेको छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ।
कतिपय अधिकारीले अहिले तत्काल केही नगर्ने र परम्परागत रुपमा नै अगाडि बढ्ने सुझाव दिएका छन्। एक–दुई महिनापछि आफै करेक्सन हुने कतिपयको धारणा छ। अहिलेलाई केही समस्या देखिए पनि केही समयपछि विस्तारै आयात बढ्न थाल्ने र कर्जाको माग पनि हुने उनीहरुको राय रहेको छ। आयात बढ्न थाल्यो र अन्य आर्थिक गतिविधि सुरु हुन थाल्यो भने बजारमा कर्जाको माग हुने र अहिलेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आफै हराउने उनीहरुको विश्लेषण छ।
मौद्रिक नीतिको संसोधन तथा थपघट गर्नु पर्यो भने गभर्नरको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति बनाउने प्रचलन रहेको छ। उक्त समितिले औपचारिक रुपमा अहलेसम्म कुनै पनि छलफल भने सुरु गरेको छैन। मौद्रिक नीति केही संसोधन गर्नुपर्ने आवाज भने उठिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
