काठमाडौं- प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन्। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको ‘संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कानुनहरु नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएका बताएका हुन्।
प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरुले संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष र प्रदेशसभा गठनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामति सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका अत्यावश्यक छाता ऐन निर्माण नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठको बताए।
संविधानमा तीन तहका सरकारका साझा अधिकारहरु बाँडफाँड भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएकोले प्रदेशमा थुप्रै ऐन कानुन बनाउन नसकिएको उनीहरुको निष्कर्ष छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्दाका अनुभव, कठिनाइ र चुनौतीहरु पनि एक अर्कामा आदान प्रदान गरेका थिए।
सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेशमा संसद बैठक सञ्चालन गर्दा संविधान, ऐन कानुन, नियमावलीमा टेकेर सहमति सहकार्यबाट मात्रै सफल हुने महसुस भएको बताए।
त्यसैगरी प्रदेश २ का सभामुख सरोज कुमार यादवले कोभिड १९ को महामारीका कारण नियमावली संशोधन गरेर भर्चुअल रुपमै संसद बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको बताए।
प्रदेश सभामा प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्दै ‘पेपरलेस’ बनाएको बताउँदै सभामुख यादवले नयाँ अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिए। प्रदेश सभाका संसदीय समितिमध्ये प्रतिपक्षी दल नेकपाको भागमा परेको लेखा समिति सभापति चयन नहुँदा समस्या भएको सभामुख यादवले बताए।
बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संघीय संसदजस्तै प्रदेश सभाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, प्रशिक्षणका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धबारे कानुन पारित भएको चर्चा गर्दै सभामुख श्रेष्ठले त्यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी रहेको बताए।
सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासतर्फ लाग्दा ऐन कानुन निर्माणमा ध्यान नपुगेको भन्दै सभामुख श्रेष्ठले संघ र प्रदेशका सांसदको भूमिका ऐन कानुन बनाउने हो कि विकास निर्माण गर्ने हो भनेर प्रश्न गरे।
भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्र अधिकारीले संघ र स्थानीय तहको काम गर्ने तौरतरिकाले प्रदेश तहको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा गरिदिएको बताए। साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको भए पनि आवश्यक ऐन कानुन नबन्दा प्रदेश तह नै ओझेलमा परिरहेको र संघीयताको मर्ममै प्रश्न चिह्न उब्जिएको सभामुख अधिकारीले बताए।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीले संविधान लागू भएको पाँच वर्ष र प्रदेश सभा बनेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि निजामति ऐन, प्रहरी ऐनहरु नबन्दा समस्या भएको बताए।
‘निजामति तथा प्रहरी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन कानुन नबन्दा प्रदेशमा निकै समस्या देखिएको छ’, सभामुख घर्तीले भने, ‘यसले संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती खडा भएको छ।’
कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम विकास गरेर कानुन निर्माण गर्दा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराइएको बताए।
प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरुले प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासनको अवस्था कस्तो छ भनेर आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि गरिरहेको सभामुख शाहीले जानकारी दिए। संसद र सांसदहरु विधायिकी काममा भन्दा विकास निर्माण र कार्यकारी भूमिकातिर बढी केन्द्रित हुन खोजेजस्तो देखिएको भन्दै सभामुख शाहीले सरकारले दिने आश्वासन र प्रतिबद्धता पूरा गराउन संसदले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले तीन तहका सरकारहरुको साझा अधिकारका कानुनहरु संघीय सरकारले चाँडो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेश सभाले बजेट आफैं बनाउन र संघीय संसदजस्तै प्रदेश सभाको छुट्टै कर्मचारी सेवा शर्त हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आग्रह गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधारको कमी, आवश्यकता अनुसार दरबन्दी स्वीकृत नभएको र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश राजधानीका भौतिक संरचनाहरु निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए।
प्रदेश १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले कोभिड १९ को संकटकाबीच बैठक हल साँघुरो हुँदा स्क्रिनमा हेर्न मिल्ने गरी दुई वटा हलमा बैठक सञ्चालन गरिएको बताए।
तीन तहका सरकारहरु बीचको समन्वयमा समस्या भएको चर्चा गर्दै उपसभामुख पोखरेलले संघीयतामै समस्या पैदा हुने खालको बुझाइ बढ्दै गएको बताए। संघबाट पारित भएका ऐन कार्यान्वयन हुने तर प्रदेश सभाले पारित गरेका ऐनहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पोखरेलले बताए।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् रहेको चर्चा गर्दै पोखरेलले संघीय संसद पदाधिकारी तथा प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुको भेलाहरुलाई औपचारिक मान्यता हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ र लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख कृष्णी थारुले विगतका बैठकहरुमा गरिएका निर्णय र प्रतिबद्धताहरु कति कार्यान्वयन भए समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। निर्णयहरु थप्दै जाने तर कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो नराख्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने दुवैको भनाइ थियो।
कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले जनताको आवश्यकतामा संघ र प्रदेश सभाले ऐन कानुन कति बने त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बताइन्। जनताले बुझ्ने गरी ऐन कानुन निर्माणमा संसद पछि परेको भन्दै विष्टले देश संघीय संरचनामा गए पनि राज्यका केही निकायहरुले अझैं संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गरिन्।
सुदूरपश्चिमका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले विगतका बैठकमा गरिएका निर्णय र प्रतिबद्धताहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुको मर्यादाक्रमका बारेमा पहिलो बैठकदेखि नै उठाउँदै आएका बताउँदै जोशीले अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गरिन्।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संयुक्त रुपमा गरेका थिए।
संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम शनिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। शनिबार कार्यक्रमको समीक्षा तथा निष्कर्ष निकालिने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782563266.png)
-1764146706.png)
