नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अग्रजहरुको अथक मेहनत, सरकारको विश्वास र समग्र निजी क्षेत्रको भरोसाका कारण आज यहाँसम्म आइपुगेको हो। महासंघ निजी क्षेत्रको हक हित र समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि सक्रिय रहँदै आएको छ।
अहिले संक्रमणका बीच विषम परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय संचालन गरिरहेका उद्यमी व्यवसायीको स्वास्थ्य सुरक्षा र अन्य राहतका लागि निजी क्षेत्रका संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था महासंघको थप प्रभावकारी र सशक्त भूमिका माग भएको छ। यस्तो जोखिमको अवस्थामा पनि पेशा व्यवसाय संचालन गरी राजस्व, रोजगारी एवं अर्थतन्त्रमै उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहनुभएका उद्यम व्यवसायी साथीहरु र विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र श्रमिकहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।
हामी अहिलेसम्म कहिल्लै भोग्नुनपरेको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य समस्यासंग जुधिरहेका छौं। दुई लाखभन्दा बढीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भइसकेको छ भने १३ सय बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। गत वर्षमात्र नभई चालु आर्थिक वर्षमा पनि अर्थतन्त्रको विस्तार एक प्रतिशतभन्दा कम दरले मात्र हुनसक्ने आकलन आइरहेका छन्।
कोभिड- १९ को कहर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइने बन्दाबन्दीले हाम्रो जीवनको लय फेरिएको छ, स्वास्थ्यमा जटिलता बढेको छ, आय आर्जनका अवसर घटेका छन, उद्यम व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। अर्थतन्त्रमा करिब २३ प्रतिशत योगदान दिने र झण्डै २० लाखलाई रोजगारी दिइरहेका साना तथा मझौला उद्यमी अहिले निक्कै आक्रान्त भएका छन्। दुईचार हजार रुपैयाँ दिएर उनीहरुले श्रमिकलाई गुजारा चलाउन सहयोग गरेका छन्। तर‚ समय लम्बिँदै जाँदा त्यो पनि कठिन हुँदैछ। साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, रियल स्टेटजस्ता क्षेत्रको उत्पादन ऋणात्मक हुन गएको अवस्था छ। सरकारले उद्यमी व्यवसायी एवं कृषकलाई लक्षित गरी घोषणा गरेका धेरै कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मौद्रिक नीतिमा व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिने भनिएको कर्जाको कार्यविधि चार महिनापछि बल्ल आएको छ।
अब यसअनुसार छिटो छरितो रुपमा कर्जा पाउने व्यवस्था होस् भनेर म सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
महामारीका बीच कृषिको महत्वका बारेमा चर्चा भएपनि समस्या यथावत छन्। स्थानीय तहमा भण्डारको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले प्रभावको मुल्यांकन गरी क्षेत्रगत रुपमा आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याउनु आवश्यक भएको कुरा यस अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। उद्योग व्यवसाय अझै पनि पूर्ण रुपमा संचालन हुन सकेका छैनन्। लगानी, उत्पादन, बजारको माग र रोजगारी सबै क्षेत्रमा प्रभाव देखिएको छ।
यो आर्थिक मन्दीको संकेत हो। यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो र प्रतिफलयुक्त सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको आग्रह हो। ६ युएनस्क्यापको एक अध्ययनले नेपालमा अर्थतन्त्रको ९ प्रतिशत कोभिड १९ र बन्दाबन्दीको प्रभावबाट बाहिरिन खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। हालको करिब ३७ खर्बको अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा यो रकम करिब ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हुन आउछ। उक्त अध्ययनले आर्थिक पुनरोत्थानमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.५, सामाजिक सुरक्षामा ४ र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा १.५ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सीमित श्रोतबाट उच्च प्रतिफल निकाल्नुपर्ने अवस्था अहिले छ। यो चुनौती अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि छ र त्यो चुनौती हामी हरेक व्यवसायीलाई पनि छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र एवं अन्य सरोकारवालाहरुले प्राथमिकता तोकेर काम गर्नु पर्नेछ। कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध हुने बित्तिकै त्यसको सहज आपुर्ति, स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो सुविधा, कोभिड र बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान, कृषिलाई उद्यमसँग जोड्ने संयन्त्र र साना तथा मझौला उद्यम लक्षित विशेष कार्यक्रम अहिलेका प्राथमिकता हुन्। यी र यस्तै प्राथमिकता समेटेर हामीले आगामी ३, ५ र १० वर्षको रणनीति पत्र (भिजन पेपर) बनाइरहेका छौं।
हामीले तत्काल अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानसँगै मध्य र दीर्घकालीन योजना यो भिजन पेपरमा समावेश गर्न खोजेका छौं। यसको कार्यान्वयन सरकारसँगको सहकार्यबिना सम्भव छैन। त्यसैले आज म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि हामीले गर्न खोजेको काममा सहयोग पुर्याइदिन हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। यो रणनीतिपत्र तयार भएपछि हामी सरकारसँग छलफल गरी काम गर्न चाहन्छु र यसका लागि समय उपलब्ध गराइदिनहुन पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसमक्ष आग्रह गर्दछु। अहिले विभिन्न मुलुकमा कोभिड- १९ विरुद्धको खोपको अन्तिम परीक्षण भइरहेको छ। खोप समयमा ल्याउन अहिलेदेखि नै तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ। यसमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका आवश्यक पर्ने देखिएमा हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर छौं। लकडाउनको अवधिमा ४ प्रतिशत उद्योग व्यवसायमात्र पूर्णक्षमतामा संचालनमा रहेको, ३५ प्रतिशत उद्योगहरु आंशिक रुपमा संचालनमा रहेका र करिब ६१ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्ण रुपमा बन्द रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
बन्दाबन्दीपश्चात् सामान्य अवस्थामा फर्कन कतिपय उद्योगहरुलाई धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। साथै यी उद्योग/व्यवसायहरुले सम्बन्धित निकायबाट ब्याजदरमा सहुलियत, आयकरमा छुट, चालु पूजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋण अवधि लम्ब्याउनेलगायतका सुविधाको अपेक्षा गरेका छन्। त्यसतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। साना तथा मझौला उद्यमी सधैं प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यस्ता उद्यमीको शीतल छहारी हुनुपर्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौं।
बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत् राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन्। तर तीमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। मौद्रिक नीतिमार्फत् पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाएर एक खर्ब पुर्याइएको छ भने ५० अर्ब बरारबरको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ। पुनर्कर्जा कोषलाई २ खर्ब पुर्याउनु आवश्यक छ। यसको कर्जा अवधि ३ वर्ष पुर्याउनुपर्छ। सबभन्दा महत्वपुर्ण विषय साना तथा मझौला उद्यमीले यो रकम सहजै पाउन सकून् भन्ने हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ। हामी सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गरौं भन्ने मेरो आग्रह हो। अहिले सबै जोखिममा छौं। तर जोखिमलाई हामीले बाढ्यौं भने सबैलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी अवसरलाई पनि बाढौं।
सँगै हिँड्दा भरथेग हुन्छ र गन्तव्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ। कृषिको पुनर्संरचना अर्को आवश्यकता हो। पछिल्लो दशकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ३.२ प्रतिशतमात्र रह्यो। सन २००८ मा ७४ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेकोमा सन् २०१८ मा ६० प्रतिशत आश्रित छन्। यसले कृषिभन्दा अन्यत्रका क्षेत्रले खासै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको देखाउँदैन। मल बिउको अभावजस्ता सधैं देखिने समस्या अन्त्य गर्नुपर्दछ।
कृषिलाई नाफामूलक उद्यम बनाउन तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान र तिनको प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी आवश्यक छ। अर्थतन्त्रलाई चाँडो पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन सकिएन भने बेरोजगारी उच्च हुनुका साथै आर्थिक रुपमा मुलुकले गम्भीर समस्या व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। बजेट र मौद्रिक नीतिले समेटेका विषय सकारात्मक छन् तर छिटो तंग्रिन हामीलाई सरकारको अझै भरथेग चाहिएको छ। त्यसैले विशेष कार्यक्रमको घोषणाको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष विशेष आग्रह गर्न चाहान्छौं। जसमा प्रत्यक्ष अनुदान, राजस्व छुट, सावा ब्याज भुक्तानीको अवस्था, श्रमिक व्यवस्थापनलगायतका विषय समेटिनुपर्छ।
यसबारेमा हामी सरकारसँग छलफल गर्न चाहन्छौं। अनावश्यक क्षेत्रमा नजाओस् तर प्रभावित व्यवसाय राहतबाट वञ्चित नहोस भन्नका लागि हामी सहकार्य गरौं। हामीले भिजन पेपर तयार पार्नेक्रममा अध्यक्षज्यूहरु, अर्थविद्ज्यूहरु, जिल्लाका साथीहरु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगी एवं व्यापारी साथीहरुसँग कुरा गरिहेको छु। नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान र गतिशील बनाउन सकिन्छ र के केलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने विषयमा छलफल भइरहको छ। त्यो प्राथमिकताको ढाँचा तयार गरी अब गठन हुने कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन गरी सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छु। उच्च आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना र श्रोतसाधन सम्पन्न सरकार समुन्नत, समावेशी र उत्थानशील अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार हुन्।
दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र राजस्वको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो। समुन्नत मुलुक निर्माणमा निजी क्षेत्रको बढीभन्दा बढी योगदान पुर्याउन व्यवसायमैत्री वातावरण अपरिहार्य शर्त हो। हामी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, वार्षिक चार लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा नियन्त्रण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार वा अन्य सरोकारवालासँग पहल गर्नुका साथै आफ्नो तर्फबाट पनि योगदान गर्न चाहन्छौं।
(उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले महासंघको ५४ औं साधारणसभामा दिएको मन्तव्यमा आधारित। गोल्छा ५४औं साधारणसभाबाट स्वतः अध्यक्ष चयन हुँदैछन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
