कोभिड–१९ का कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ। निर्माणाधिन अधिकांश आयोजनाहरुको काममा अवरोध सिर्जना पनि भयो। निर्माण सामग्रीको अभाव, जनशक्तिको अभाव हुँदा आयोजनाहरु प्रभावित भए। कोभिडको कारण लामो समय लकडाउन हुँदा सिर्जना भएको परिस्थितिले आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने चर्चा पनि चलेको छ। त्यसबाहेक निर्माणको चरणमा नगएका केही आयोजनाहरुको अध्ययन, लगानीकर्ता खोज्ने काम लगायतमा समेत असर परेको बताइएको छ। लगानी बोर्डले शोकेस गरेका आयोजनाहरुको स्थिति के छ। के आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ? के कोभिड १९ महामारिकै बिचमा पनि नेपालमा लगानी भित्रिन सम्भव छ ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर न्यूज एजेन्सी नेपालले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरेको कुराकानी:
अहिले कोभिडका कारण विभिन्न परियोजनामा असर परेको बताइएको छ। लगानी बोर्डले प्रवद्र्धन गरेका परियोजनाहरुमा के कस्तो प्रभाव परेको छ ?
हामीले लगानीका लागि सञ्चालित परियोजनालाई वर्गीकरण गर्न जरुरी हुन्छ। केही बृहत प्रकृतिका क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरु त्यो औद्योगिक पूर्वाधारको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा सिमेन्टका परियोजनाहरु छन्। जस्तै होङ्सी १२ हजार मेट्रिक टनको, हुवासिन ३ हजार मेट्रिक टनको, सम्राट ४५ सय मेट्रिक टनको आयोजनाहरु जुन कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन। होङ्सीको कुरा गर्ने हो भने पहिलो फेज ६ हजार टन प्रति दिन क्षमतामा सञ्चालनमा पनि आइसक्यो। दोस्रो फेजको काम पनि द्रुत गतिमा भएको छ।
त्यस्तै अरुण थ्री ९ सय मेगावाटको चाहिं जेनेरेसन कम्पोनेन्टमा काम हुँदै गरेको छ। मुलतः हामीले कोरोनाको प्रभावचाहिं कार्यान्वयन चरणमा अर्थात निर्माण चरणमा गएका आयोजनामा पर्यो परेन भन्ने सवालमा हेर्दा कदापी परेको देखिएको छैन्। उहाँहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु अवलम्बन गरी क्वारेन्टाइनको रुपमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामीपनि उहाँहरुलाई सहजिकरण गर्ने सवालमा जस्तै सटहीका कुरा, नागरिक तहमा सहजिकरण गर्ने लगायत सुविधाका सवालमा हामीले सिफारिस गर्नुपर्ने चिजहरुमा लगानीकर्तालाई सहजिकरण गरेका छौं। त्यसैले कार्यान्वयनमा आएका परियोजनामा कोरोनाको प्रभाव देखिएको छैन्। तर सिमेन्ट उत्पादकले आफ्नो उत्पादन बजारमा लैजादाको अवस्थामा उपभोग हुन्छ की हुँदैन भन्ने पाटोमा र निर्माण क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराबाट प्रभावित हुने भने देखिन्छ।
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडको असर प्रभावको बारेमा यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने, समग्रमा रिकभरी प्लान र भोलिको अवस्था के हुन्छ, रिबाउण्डिङ अप्रोच के हुन्छ भन्ने अध्ययन टुङ्ग्याएको छ। अव लगानीबोर्डले जुन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्छौं भन्दैछ त्यसमा तत्काल हाम्रो रणनीति के हुन्छ र हाम्रा उद्देश्यहरु के हुन्छन् त्यसमा हामीले स्पेसल टास्क फोर्स (कार्यदल) गठन गरेर अध्ययन गरिसकेपछि लगानीकर्तालाई हामीले कसरी आकर्षीत गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा के रणनीति अवधारणा अख्तियार गर्छौं भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफलकै चरणमा छौं।
निर्माणको चरणमा रहेका बाहेक लगानी भित्रिने चरणमा रहेका आयोजनाहरुमा कोभिडको असर कस्तो परेको छ ?
केही आयोजनाहरु हामीले विगतमा लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्यौं। केही प्रस्तावहरुको सवालमा विगतमा पहिचान गरिएका आयोजनाहरु छन्। त्यसको अवधारणा पत्रलाई हामी लिने काम गर्दै छौं अर्थात परिस्किृत गर्दै छौं। केही अनुमानित जोखिमहरु देखिएका छन त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सवालमा आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने छ। त्यो पाटोमा लगानी बोर्डको कार्यालय दत्तचित्त भएर लागेको अवस्था हो। यी चिजहरु अध्ययन गर्न गराउन हामीलाई केही समय लाग्छ।
विशिष्ट पूर्वाधारहरुको धेरै भर्टिकल्सहरुका चिजहरु हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसको प्राविधिक पक्ष होला, वातावरणिय पक्ष होला, आर्थिक र वित्तीय कुराहरु होलान ती कुराहरु हामी हेर्दै छौं। अनसोलिसिटेड भएर आएका प्रपोजलहरु जो पाइपलाइनमा छन ती त हाम्रा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) र प्रोजेक्ट इम्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट (पिआईए) भइसकेका आयोजनाहरुमा हामी लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्बादमा छौं। उहाँहरुको समस्याहरु कुनै छन भने त्यसलाई रेजुलेट गर्ने र ती आयोजनाहरुपनि चाँडै कार्यान्वयनको चरणमा जाओस भन्ने सवालमा हामी काम गर्दै छौं। पिडिए र पिआईए उन्मुख आयोजनाका सवालमा पनि सहजिकरण गर्ने काम हुँदै छ।
नेगोसिएसनको विषयवस्तु रहला, विकासकर्तासँग हामीले विवरणहरु माग्ने सवालमा रिएक्टीभ भन्दा पनि प्रोएक्टिभ एप्रोचमा जुन लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता आएको थियो अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने सवालमा लगानी बोर्ड लगानीकर्ताहरुसँग सम्बादमा रहेको छ।
अहिले विभिन्न आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरु उठेको छ। बोर्डले शोकेस गरेका परियोजनाहरुको पनि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ ?
अव पुनरमूल्याङ्कनको लागि त हामीले एक हिसाबले विधि पनि निर्माण गर्दैछौं। पुनरमूल्याङ्कन भनेको पुनः प्राथिमिकिकरणको कुरो हो भने भोलीको आवस्यकता के हो र समस्टिगत रुपमा आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हामीले निड एसिसमेन्ट कस्टिङ र फाइनान्सिङ ग्याप चाहिं हेर्नुपर्छ। म योजना आयोगमा बस्दाको बखत पनि हामीले १५औं आवधिक योजनामा ५ वर्षको कुल लागतको पाटोमा निजि क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा कति हो भन्ने कुरो स्पस्ट पारेका छौँ।
लगभग ५५.६ प्रतिशत छ। त्यो ५५.६ प्रतिशतमा निजी क्षेत्रलाई हामीले कसरी आकर्षित गर्छौं र सार्वजनिक निजि साझेदारीलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजान सक्छौं भन्ने पाटोमा चाहिं हेर्न जरुरी छ। त्यो चिज हेर्दाको बखत हामीसँग कार्यान्वयन योग्य आयोजना पनि चाहिएको छ। अव हामीले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने त्यो क्षेत्रगत प्राथिमिकिकरण पनि गर्नुछ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले पूर्वाधारको गुणस्तरलाई माथि पुर्याउनु छ। हामीलाई आधारभुत पूर्वाधारहरु चाहिएको छ।
साँच्चै भन्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान साढे ६ प्रतिशत लगभग छ। त्यसलाई बढाउनुपर्ने छ। बढाउने सवालमा हामीलाई आधारभूत पुर्वाधार हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो व्यापार पूर्वाधार होला, औद्योगिक कोरिडोरहरुको निर्माण होला, त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु बनाउनुपर्ला र व्यापारिक मार्गहरु लगायतका चिजहरुमा हामीले जोड दिनुपर्ने छँदैछ। तर सोही समयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने लगायतका विषय महत्वपूर्ण रहन गएको छ। ती विषयहरुलाई पनि हामीले निरन्तर सरकार समक्ष पुर्याउँदै छौं।
पुनर्मुल्याङ्कनको सवालमा पनि हामीले हिजोका दिनमा परियोजनाहरुको जुन सूचि तयार गर्यौं त्यो सूचि हामी फेरी हेर्दै छौं। केही नयाँ प्रोजेक्ट पनि विकास गर्नु पर्यो। भविश्यका आयोजना हाम्रा लागि के हुनसक्छन भन्ने सवालमा पनि आन्तरिक रुपमा गहिरो छलफल चल्दै गरेको अवस्था छ।
त्यसो भए लगानी बोर्डले शोकेस गरेका आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा छिट्टै काम गर्दै छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ?
यो समयमा हामी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौं। आयोजना विकास भनिसकेपछि हामीले आयोजना चक्र नै हेर्नुपर्छ। आयोजना चक्र व्यवस्थापनको पाटोमा हेर्दाको बखत त्यसलाई मुलतः दुई चरणमा भाग गर्दा आयोजना विकास चरण र आयोजना कार्यान्वयन चरण रहन्छ। अब हामीले जोड दिनुपर्ने आयोजना विकासकै चरणलाई हो।
त्यो पाटोमा पुनरमूल्याङ्कनका काम, पनुरमूल्याङ्कन गरिसकेपस्चात त्यसको पुनप्राथमिकिकरण पनि हुन्छ। हामीसँग भएका आयोजना पनि हामीले कसरी कतिवटाको अध्ययन अगाडि बढाउने त र अध्ययन बढाउने चिज पनि त्यति निजी लगानी डोमेनमा गरिने अध्ययन कुुनैपनि आयोजनाको गुणस्तर सम्बन्धी हुनुपर्छ। हामी कामका लागि काम भन्दापनि नतिजाका लागि काम गर्ने प्रयासमा छौं।
दोस्रो चिज गुणस्तरको अध्ययन भए लगानीकर्तालई त्यो अध्ययन राम्रो लाग्छ र त्यसले सबै हिसाबले सुनिश्चित पनि तुल्याउँछ। उसले आफ्नो सेन्सेटिभिटि अध्ययन सम्म गर्छ। खालि भायोबिलिटीबाट मात्रै गर्दैन्। समग्रमा देशको बिजनेस वातावरण कसरी सुधार हुँदै जान्छ, आधारभुत पूर्वाधारहरु, कानूनी सुधारहरु र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला संस्था फाष्ट ट्रयाकतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुराको रणनीतिलाई अख्तियार गरेका छौं।
एकल विन्दु सेवाकेन्द्र जुन विगतमा स्थापना गर्यौं त्यो फिजिकल सेटअप थियो त्यसलाई स्वचालित कसरी गर्ने, वेब बेस इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्मममा बनाउनुपर्यो भन्नेमा पनि काम भइराखेको छ। परियोजनाको जुन प्रश्न राख्नुभयो पुनरमुल्याङ्कन वा प्राथिमिकिकरण वा पुनरप्राथिमिकिकरण गर्नलाई हामीले के कस्ता मापदण्डहरु निर्माण गर्छौ, गाइडलाइन्सहरु तर्जुमा गर्नुपर्ला, त्यसको लागि पनि एउटा सिंगल सोर्स अर्थात वेव इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्म गर्दैछौं।
त्यस्तै नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल हामीलाई चाहिन्छ। लगानीकर्तालाई जाहिने जानकारी के हो ? हामीलाई चाहिने ज्ञान के हो ? आन्तरिक रुपमा हामीले डिजिटाइजेसन पनि गर्नुछ। यी चिजहरु भन्दा सोफेस्टिकेटेड कुरा गरे जस्तो लाग्छ तर यी चिजहरु आफुलाई व्यवस्थित गर्न र हामीपनि अलिकति छिटो काम गर्नका लागि चाहिने आइटीको अधारभूत कुरालाई आत्मसाथ गर्दै जाने जमर्को गर्दैछौं। त्यस्तै रणनीतिक योजनाको कुरा पनि मैले राखिसके र त्यो पाटोमा बोर्डमा छलफलको विषय रहन्छ नै।
तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ। अहिले देशमा कोरोनाको कारण विभिन्न परियोजनाहरुमा असर पारैकै छ। यस्तो परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला अर्थात यसको ढाँचा कसरी विकास होला ?
समग्रमा हामीले व्यापक विकास योजनाको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। १५ औं आवधिक योजनाले केही लक्षित उद्देश्यहरु निर्धारण गरेको छ। तर कोभिडको यो अवस्था आइलाग्यो। अव कोभिड कसरी अगाडि बढेर जान्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिदैन्। तर यसको असर हेर्ने हो भने हिजोको समयमा कुन कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हो र कुन क्षेत्र सहज हो भन्ने कुरा लगभग पहिचान भइसकेको छ। अब बढी प्रभावित भएको क्षेत्रलाई पुनरउत्थान गर्नुछ। त्यसलाई पुनरउत्थान गर्ने तवरले रणनीतिक कार्ययोजना परिवर्तन होला।
१५ औं आवधिक योजनाको सवालमा पनि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा दिशा चाँडै दिन्छ। त्यसको अधार परिवर्तन हुन्छ भन्ने देखियो। तर लगानी बोर्डको भूमिकाको सवालमा हामीले बोकेको जिम्मेवारी भनेको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रहरुमा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आकर्षण गर्ने, सहजिकरण गर्ने हो। हाम्रो जोड भनेको अहिले कार्यान्वयन चरणमा गएका आयोजनाहरु लगभग २ खर्बको आयोजनाहरु छन तिनलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो। त्यसको मल्टिप्लेयर इफेक्ट त हामीले भोली हासिल गर्छौं नै।
कार्यान्वयन चरण भनिसकेपछि निर्माण चरण मात्रै होइन त्यो पिडिए भइसकेका, पिआईए भइसकेका आयोजनाको पनि हामीले निरन्तर फलोअप गरेर सहजिकरण गर्दै चाँडै निर्माण चरणमा लैजानु छ। त्यसले एक खालको आयात प्रतिस्थापन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न लगायतका चिजहरु जुन गुणस्तरीय लगानीको विशेषताहरु हुन ती चिजहरु हामी हेर्छौं।
अब अलिकति प्राथमिकताको अवधारणाले पनि आयोजनाहरुको विकास गर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीसँग तुलनात्मक फाइदा भनेको आइटी क्षेत्र पनि हो। आइटी क्षेत्रलाई बढाउने सवालमा यसलाई उद्योगको रुपमा कसरी विकास गरेर जाने भन्ने सवालमा लगानी बोर्डले पनि केही नयाँ विचार ल्याउँछ। त्यो गर्नु पूर्व फेरी हामीले उही अवधारणापत्र बनाउनुपर्यो। आइटि क्षेत्र भनिसकेपछि त्यसका धेरै भर्टिकल्सहरु हुन्छन्। फिन्टेक, इकमर्स लगायत अन्य सफ्टवेर बनाउने कुरा पनि छन्।
यी चिजहरुका लागि हामीले उपयुक्त वातावरण कसरी बनाउन सक्छौं। अमेजोन, गुगल लगायतका ठूला कम्पनीहरु नेपाल आउनसक्छन भन्ने कुराहरुमा आशावादि भएरै त्यस्ता खालका नीतिगत ढाचा, आधारभूत पूर्वाधारहरु, डेडिकेटेड पावर सप्लाई, डेडिकेटेड क्षेत्रको उपलब्धता लगायतका चिजहरुमा हामीले अव आउने वार्षिक विकास कार्यक्रम पूर्व अध्ययन गरेर अर्थमन्त्रालय लगायतसँगको समन्वयमा चार्टआउट गर्छौं।
अस्तिको बोर्ड बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ। विद्युतको उत्पादन मात्र होइन त्यसको खपत कसरी बढाउने भन्ने सवालमा हामीले योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ। विद्युत भनेको अव आन्तरिक उपभोगको लागि मात्र विषयवस्तु रहेन। व्युत्पन्न माग कसरी सिर्जना गर्छौं। उद्योगका लागि चाहिने विद्युत उपलब्ध छ की छैन। औद्योगिक क्षेत्र त्यो हिसाबले उपभोग गर्नेगरी अगाडि बढेको छ की छैन। उद्योग र निर्यातमुखि आयोजना पनि हामीले निर्माण किन नगर्ने। हामीसँग अधिक उर्जा छ भने अव हामीले केही व्यवसायीक मूल्याङ्कन पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।
हाम्रो १५ वर्ष सम्मको लोडको भविश्यवाणी सहितको उर्जा ब्यालेन्स हेर्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले व्युत्पन्न माग पनि सिर्जना गर्ने सवालमा ग्रिन इकोनोमी उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने हामीसँग ग्रिन इनर्जी छ र ग्रिन पुर्वाधार निर्माण गर्यौं भने त हाम्रो एकीकृत अवधारणमा विकासलाई अगाडी लैजान सक्छौं। त्यसमा जानु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ। अव हामीले निर्माण गर्ने आयोजनाबाट हामीले कसरी प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सक्छौं त्यो पाटोमा सोचेर अगाडि बढ्छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
