अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा एनसेलसँग मुद्दा लड्न सरकारले पठायो २९ करोड

अर्थ समाचार

सविन मिश्र आइतबार, कात्तिक २३, २०७७ ११:१२

काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी)मा सरकारविरुद्ध हालेको मुद्दाको मध्यस्थ र सुनुवाइ खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब २९ करोड रूपैयाँ पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले दुईपटक गरेर आइसिएसआइडीमा आफ्नो तर्फबाट बहस/पैरवी र मध्यस्थताका लागि लाग्ने खर्च भुक्तानीका लागि यो रकम पठाएको हो।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार एकपटक एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ८० लाख रूपैयाँ) पठाइएको छ। दोस्रोपटक २३ लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ करोड रूपैयाँ) पठाउने निर्णय भएको छ। यो रकम केही दिनमा अमेरिका पठाउने अर्थ स्रोतले जनाएको छ।

एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको विवाद हुँदा एक्जिएट इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड युके र एनसेल प्रालिले संयुक्तरूपमा आइसिएसआइडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएका थिए। एनसेलले २०७६ वैशाखमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएपछि आइसिएसआइडीले सरकारलाई यस विषयमा पटकपटक प्रश्न गरेको थियो।

सुरुमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले यो विषयमा 'इन्टरटेन' नगर्ने बताए पनि अहिले भने प्रतिरक्षाका लागि समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदले गत असोजमा यो मुद्दा प्रतिरक्षाका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कानुन मन्त्रालयका सचिवले यसको नेतृत्व गर्नेछन्।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शतप्रतिशत सेयर नर्वेमा रहेको टेलियासोनेराले ०७२ चैत २९ गते बेलायतको एक्जियटा युकेलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँमा बेचेको थियो। त्यसमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको विषयमा विवाद हुँदा एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा पुगेको हो।

एनसेलको बिक्रीमा ६२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये एनसेलले ०७४ जेठ २१ सम्म अग्रिम करकट्टीबापत दाखिला गरेको रकम २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख रूपैयाँ समायोजन गरी तिर्न बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँमध्ये सर्वोच्चले जरिवाना मिनाहा गरिदिएको थियो।

जरिवाना मिनाहाको सर्वोच्चको फैसलासँगै एनसेललाई १७ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ लाभ मिलेको थियो। जरिवाना मिनाहापछि एनसेलले सरकारलाई २१ अर्ब १० करोड रूपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने भएको थियो। एनसेलले ब्याजसमेत गरी २२ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ।

यो खरिद बिक्रीमा आफूमाथि गलत हिसाबले कर लगाइएको भन्दै एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मध्यस्थताका लागि आइसिएसआइडी पुगेको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।