काठमाडौं- बहुवर्षे ठेक्का लगाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजनाको प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष चालु वर्षको साउन मसान्तभित्रै गर्नुपर्ने भएको छ। बहुवर्षे ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्दै सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमा नै बहुवर्षे ठेक्काको प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
बहुवर्षे ठेक्काको प्रस्ताव पेश गर्दा राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन, पहिलो ३ वर्षको चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको बजेट, त्यसको स्रोत तथा प्रमुख क्रियाकलापसहितको विवरण पेश गर्नुपर्ने छ।
मापदण्डमार्फत् १० वटा क्षेत्रमा बहुवर्षे ठेक्का लगाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ। तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई भने मापदण्डको दायराले छेक्दैन। मापदण्डअनुसार सडक, हवाइ, रेल, जल यातायात, रज्जुमार्ग, सुरुङमार्ग, सडक तथा पुलसहितका पूर्वाधार क्षेत्रमा बहुवर्षे ठेक्का लगाउन सकिन्छ।
यसैगरी सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सूचना प्रविधि र सञ्चार, आवास तथा सहरी विकास, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाई, ठूला पर्यटन पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार र सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजना बहुवर्षे ठेक्का लगाउन सकिन्छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार ५ वर्ष वा त्योभन्दा धेरै समय भएका आयोजनाको हकमा १५ प्रतिशत रकम पहिलो वर्षका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ। यसैगरी ४ वर्षसम्म निर्माण अवधि भएका आयोजनाको हकमा पहिलो वर्ष २० प्रतिशत र ३ वर्ष निर्माण अवधि भएका आयोजनाको हकमा कूल लागतको २५ प्रतिशत रकम पहिलो वर्ष विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि बहुवर्षे ठेक्का लगाउने आयोजनालाई कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष एक तिहाई बजेट राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 'पहिलो वर्ष नै ३३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले रकम मात्रै डम्प हुने तर काम नहुने अवस्था आयो', अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, 'यसैलाई परिवर्तन गरेर यथार्थपरक बनाउन खोजिएको छ, यसले खर्च नहुने आयोजनामा धेरै रकम लोड गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन।'
यसैगरी बहुवर्षे ठेक्का लगाउने आयोजनालाई पहिलोपटक थ्रेसहोल्ड तय गरिएको छ। सरकारले ५० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै लागत भएका आयोजनालाई मात्रै बहुवर्षे ठेक्काको स्वीकृत दिने भएको हो। स-साना आयोजना पनि बहुवर्षे ठेक्का लगाउने र वर्षौंसम्म काम सम्पन्न नगर्ने परिपाटी बढेपछि मापदण्ड परिमार्जन गरी थ्रेसहोल्ड तोकिएको हो।
'कम लागतका आयोजना पनि बहुवर्षे ठेक्का लगाउने र सम्पन्न गर्न समय लाग्दा त्यसको आर्थिक लाभ प्राप्त नै नहुने अवस्था आउन लाग्यो', अर्थसचिव ढुंगानाले भने, 'त्यसैकारण कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै लागत भएका ठूला पूर्वाधार आयोजनामात्रै बहुवर्षे ठेक्का लगाउन सक्ने गरी मापदण्ड परिमार्जन गरिएको हो।'
सरकारी भवन निर्माण र वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा भने २० करोड रूपैयाँको थ्रेसहोल्ड राखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र गेमचेन्जर आयोजनाको हकमा भने लागतको सीमा निर्धारण गरिएको छैन।
खरिद प्रक्रिया लामो हुँदा मापदण्ड फेरियो
अधिकांश विकास आयोजना पूर्वतयारी बिना नै बजेटमा समावेश गरिन्छ। बजेट परिसकेपछि मात्रै विकास आयोजना कार्यान्वयनका पूर्वतयारी थालिने भएकाले आयोजनाको पहिलो वर्ष रकम नै खर्च नहुने अवस्था छ। त्यसैलाई हेरेर पहिलो वर्ष विनियोजन गर्नुपर्ने रकमको सीमामा परिवर्तन गरिएको हो।
पहिलो वर्ष ३३ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजेटको आकारमात्रै बढाउँछ। 'आयोजना कार्यान्वयनको चक्र हेर्दा दोस्रो/तेस्रो वर्ष धेरै खर्च हुने देखिन्छ, सुरुको वर्षको खर्च असाध्यै न्यून हुन्छ भने अन्तिम वर्ष पनि तुलनात्मकरूपमा खर्च कम हुन्छ', अर्थसचिव ढुंगानाले भने, 'त्यसैलाई हेरेर मापदण्ड परिवर्तन गरिएको छ।'
नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनको चक्र नै प्रष्ट नभई विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान खोजिन्छ। जसका कारण विकास आयोजना जसोतसो सुरु भए पनि अन्त्य हुन निकै कठिन हुने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
