संविधान र सर्वोच्चको आदेश पनि नमान्ने यो कस्तो सरकार?

राजनीति

संविधान र सर्वोच्चको आदेश पनि नमान्ने यो कस्तो सरकार?'मौलिक हकका विषयबाट सरकार पछि हट्न मिल्दैन'

दुर्गा दुलाल सोमबार, कात्तिक ३, २०७७ १८:५४

काठमाडौं– संविधान निर्माणको समयमा मौलिक हक के–कति राख्ने भन्नेबारेमा लामो छलफल र रस्साकस्सी भयो। केही मौलिक हक विगतदेखिकै निरन्तरता थिए भने खाद्य अधिकारसहित केही अधिकार थपिए। लामो समयदेखि मौलिक हकको रुपमा रहँदै आएको स्वास्थ्यसम्वन्धी हक यस पटक पनि राखियो।

‘संविधानमा उपचार पाउने हक र बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत मौलिक हकमा दुई वटा धारा रहेका छन्। भाग ३ को धारा १७ र धारा ३५ मा नागरिकको बाँच्न पाउने र उपचार पाउने हक ग्यारेन्टी गरिएको छ।

विश्वभर महामारीको रुपमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि अहिले नेपालको अवस्था पनि भयावह रहेको छ। संक्रमितको संख्या १ लाख ३६ हजार नाघेको छ। ७५७ संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या अहिले दैनिक ३ हजार देखि ४ हजारको संख्यामा थपिन थालेको छ।

यसरी संक्रमित थपिँदै गएपनि आइतबार सरकारले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक हनन हुने गरी निर्णय गर्‍यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मलेनमा कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने निर्णय सुनाइयो। यति मात्र होइन सरकारले सबै कोभिड अस्पताललाई पत्राचार गर्दै तोकिएको वर्गीकरणमा नपर्ने कसैको पनि उपचार नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

यसअघि सर्वाेच्च अदालतले कोरोना संक्रमण महामारी भएकाले सरकारी खर्चमा निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था गर्न आदेश सुनाएको थियो। तर सर्वोच्चले आदेशलाई पनि सरकारकी निर्णयले उल्लंघन मात्र गरेको छैन। सर्वोच्चको अवहेलनासमेत गरेको छ।

सरकारी अस्पतालले निःशुल्क पिसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने परमादेशसमेत जारी गरिएको थियो। सर्वोच्चले मौलिक हकका दुई व्यवस्थालाई टेकेर जनताको उपचारको दायित्व सरकारको भएको भनेको थियो। कोरोना महामारी झन् विषम परिस्थितिमा आएको महामारी भएको र संक्रामक रोग ऐनले समेत नागरिकको उपचार सरकारी दायित्व भएकोले उपचार गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त फैसला सिंहदरबार र स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्नेबित्तिकै सरकारले कोरोना उपचारबाट हात उठाएको छ। सर्वोच्चले नागरिकको दायित्व संविधान र अन्य कानुनले पनि सरकारको भएको भन्ने तर सरकार उपचारबाट हात उठाउन थालेपछि सरकारी दायित्वमाथि अहिले संवैधानिक प्रश्नसमेत उठेको छ।

सरकार कसको र कसका लागि भन्ने दायित्वका साथै संविधान र कानुनको पालना सरकारले गर्न नपर्ने र नागरिकले मात्र गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जोखिम क्षेत्रका कामदार तथा असहायहरूमा लक्षण देखिएमा मात्र कोरोना परीक्षण र उपचार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएपछि अहिले यो निर्णयको व्यापक विरोध भएको छ। सबैले आफ्नै खर्चमा परीक्षण तथा उपचार गर्नुपर्ने समेत उनले स्पष्ट पारे। यो निर्णय कात्तिक २ गतेबाट नै लागू गरिएकोसमेत प्रवक्ता डा गौतमले जानकारी दिए।

सरकारको निर्देशनअनुसार आफूहरूले कुनै पनि संक्रमितको उपचार निशुल्क नगर्ने र धरौटी नराखे कोरोना संक्रमितलाई खाना पनि नदिइने निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल)ले सूचनामार्फत् जानकारी दिएको छ।

के छ कानुनी व्यवस्था?
संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था छ। मौलिक हकको धारा १७ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक राखिएको छ। धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अलग्गै छ। उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट बञ्चित नगरिने उल्लेख छ ।

कोरोना महामारीमा सरकारले सन् २०२० सालमा जारी भएको संक्रामक रोग ऐन अनुसार काम गरिरहेको छ। सरकारले चैत ११ देखि ६ महिना लामो लकडाउन यही कानुनलाई देखाएर गरेको थियो। संक्रामक रोग ऐनको दफा २ मा नागरिकको उपचारमा विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

'नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ,' सो दफामा भनिएको छ। ऐनको यो व्यवस्थाले कोरोना भाइरस फैलन नदिन नागरिकको उपचारको दायित्व हुने देखाउँछ।

सर्वोच्चको फैसलामा के थियो?
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत मंगलबार स्पष्ट रूपमा कोरोना परीक्षणलगायत सेवाका लागि सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखिएको भन्दै कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी आदेश गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरस रोगलाई सरुवा रोग भनी स्वीकार गरेकाले प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चबाट व्याख्या गरिएको थियो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पाँच प्रकारका ती सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो परिभाषाबाट हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने सामग्रीसमेत नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। मन्त्रालयले भने निःशुल्क उपचार सेवा अब नहुने भनी घोषणा गरेको छ।

मन्त्रालयले त्यही मुद्दाको लिखित जवाफका क्रममा समेत कोभिड–१९ लाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाअन्तर्गत नराखिएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको थियो। सर्वोच्चले भने ऐनमा नै सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखेकाले कोरोनालाई पनि त्यसैमा राख्न आदेश दिएको थियो।

कोरोना संक्रमण विस्फोटक रूपमा फैलिएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क र सहज रूपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भनेको थियो। आफूले पटक-पटक परीक्षणको दायरा बढाउन तथा सहर र जनघनत्व भएका ठाउँमा परीक्षण केन्द्र थप गर्न आदेश गरेको भन्दै सर्वोच्चले अब भने जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा नक्सांकन र मापदण्ड बनाई थप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न र जनशक्ति परिचालन गर्न आदेश दिएको थियो । परीक्षणमा हुने भीड व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पनि आदेश छ ।

लक्षण वा चिह्न देखिएकाहरूको हकमा मात्रै निःशुल्क परीक्षण गर्ने, अरूको हकमा नगर्ने भन्न नहुने भन्दै सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण गराउन सरकारी अस्पताल पुगेकालाई ‘यसै फर्काउन वा निजी स्वास्थ्य संस्थामा जाऊ’ भन्न नमिल्ने भनी आदेशसमेत गरेको थियो ।

जनताको स्वास्थ्यको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्दा शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय आदिसँग सम्बन्धितका हकमा पनि असर पर्ने र अन्ततः मुलुक नै पछाडि धकेलिने भन्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय संकटलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म विकास गर्न र त्यहीअनुसार योजनाबद्ध रूपमा छिटो काम गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको गत १५ गतेको आदेश आइतबारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सर्वोच्च जाने तयारी
मन्त्रालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालतमा अवहेलनामा मुद्दा दायर हुने भएको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसहितका अघिल्लो फैसलामा निवेदनकर्ताहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना भएको दावी गर्दै निवेदन दिने तयारीमा रहेको बताएका छन्।

आइतबारदेखि अदालत बन्द भएको र बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका निवेदन दर्ता नहुने भएकाले खुलेपछि मन्त्रालयले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने तयारी उनीहरुले गरेका छन्। संविधान, संक्रामक रोगसम्वन्धी ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन र सर्वोच्चको फैसलाविपरीत भएको निर्णयको न्यायिक परीक्षण हुने छ। अहिले देशभरका अदालतहरु दसैका कारण कात्तिक १५ गतेसम्म बन्द छन्। यो समय अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य निवेदन नलिने भएकाले सरकारले आफूलाई अप्ठेरो नपर्ने ठानी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ।

के भन्छन् कानुनका जानकार?
बलराम केसी, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश
हामी लोककल्याणकारी राज्य भन्छौँ। न्युनतम स्वास्थ्यको व्यवस्था सरकारले नगर्ने हो भने कसले गर्ने? जसले संविधान बनाए, उनीहरु नै सरकारमा छन्, उनीहरु नै पछाडी हट्न मिल्दैन। संविधानमा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेपछि कार्यान्वयन गर्न पर्दैन? अहिले भाग्न पाइदैन। देशभित्रका फजुल खर्च कटौती गरेर, विदेशी सहायता, अनुदान वा ऋण लिएर पनि गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो। हिजो मौलिक हकको धारा ३५ मा किन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइन्छ भनेर लेखेको हो? त्यो अहिले कार्यान्वयन हुन नसकेमा हामी गलत सिद्ध हुन्छौँ भन्ने किन सोचिएन।

तत्कालीन समयमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएपछि अब सक्दैनौँ भन्न पाइँदैन। कहाँ–कहाँ फजुल खर्चमा कटौती गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ र विपन्न नागरिकको उपचार गर्नुपर्छ। हरेक मानिस उपचारका लागि पैसा तिर्न सक्दैनन्। सक्नेले त पैसा तिरेर उपचार लिएकै छन्। उनीहरु उपचारका लागि विदेश पनि जान सक्छन्। जो नेपालमै उपचार गर्न सक्दैनन्, उनीहरुको हक खोसिने गरी कुनै पनि निर्णय सरकारले गर्न सक्दैन। केही अघि सर्वोच्च अदालतले समेत यस विषयमा बोलेकाले अव सरकार पछाडि हट्न मिल्दैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।