• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

संविधान र सर्वोच्चको आदेश पनि नमान्ने यो कस्तो सरकार?

'मौलिक हकका विषयबाट सरकार पछि हट्न मिल्दैन'
64x64
दुर्गा दुलाल सोमबार, कात्तिक ३, २०७७  १८:५४
1140x725

काठमाडौं– संविधान निर्माणको समयमा मौलिक हक के–कति राख्ने भन्नेबारेमा लामो छलफल र रस्साकस्सी भयो। केही मौलिक हक विगतदेखिकै निरन्तरता थिए भने खाद्य अधिकारसहित केही अधिकार थपिए। लामो समयदेखि मौलिक हकको रुपमा रहँदै आएको स्वास्थ्यसम्वन्धी हक यस पटक पनि राखियो। 

‘संविधानमा उपचार पाउने हक र बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत मौलिक हकमा दुई वटा धारा रहेका छन्। भाग ३ को धारा १७ र धारा ३५ मा नागरिकको बाँच्न पाउने र उपचार पाउने हक ग्यारेन्टी गरिएको छ।

विश्वभर महामारीको रुपमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि अहिले नेपालको अवस्था पनि भयावह रहेको छ। संक्रमितको संख्या १ लाख ३६ हजार नाघेको छ। ७५७ संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या अहिले दैनिक ३ हजार देखि ४ हजारको संख्यामा थपिन थालेको छ। 

यसरी संक्रमित थपिँदै गएपनि आइतबार सरकारले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक हनन हुने गरी निर्णय गर्‍यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मलेनमा कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने निर्णय सुनाइयो। यति मात्र होइन सरकारले सबै कोभिड अस्पताललाई पत्राचार गर्दै तोकिएको वर्गीकरणमा नपर्ने कसैको पनि उपचार नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ। 

यसअघि सर्वाेच्च अदालतले कोरोना संक्रमण महामारी भएकाले सरकारी खर्चमा निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था गर्न आदेश सुनाएको थियो। तर सर्वोच्चले आदेशलाई पनि सरकारकी निर्णयले उल्लंघन मात्र गरेको छैन। सर्वोच्चको अवहेलनासमेत गरेको छ। 

सरकारी अस्पतालले निःशुल्क पिसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने परमादेशसमेत जारी गरिएको थियो। सर्वोच्चले मौलिक हकका दुई व्यवस्थालाई टेकेर जनताको उपचारको दायित्व सरकारको भएको भनेको थियो। कोरोना महामारी झन् विषम परिस्थितिमा आएको महामारी भएको र संक्रामक रोग ऐनले समेत नागरिकको उपचार सरकारी दायित्व भएकोले उपचार गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त फैसला सिंहदरबार र स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्नेबित्तिकै सरकारले कोरोना उपचारबाट हात उठाएको छ। सर्वोच्चले नागरिकको दायित्व संविधान र अन्य कानुनले पनि सरकारको भएको भन्ने तर सरकार उपचारबाट हात उठाउन थालेपछि सरकारी दायित्वमाथि अहिले संवैधानिक प्रश्नसमेत उठेको छ।

सरकार कसको र कसका लागि भन्ने दायित्वका साथै संविधान र कानुनको पालना सरकारले गर्न नपर्ने र नागरिकले मात्र गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जोखिम क्षेत्रका कामदार तथा असहायहरूमा लक्षण देखिएमा मात्र कोरोना परीक्षण र उपचार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएपछि अहिले यो निर्णयको व्यापक विरोध भएको छ। सबैले आफ्नै खर्चमा परीक्षण तथा उपचार गर्नुपर्ने समेत उनले स्पष्ट पारे। यो निर्णय कात्तिक २ गतेबाट नै लागू गरिएकोसमेत प्रवक्ता डा गौतमले जानकारी दिए। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सरकारको निर्देशनअनुसार आफूहरूले कुनै पनि संक्रमितको उपचार निशुल्क नगर्ने र धरौटी नराखे कोरोना संक्रमितलाई खाना पनि नदिइने निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल)ले सूचनामार्फत् जानकारी दिएको छ। 

के छ कानुनी व्यवस्था?
संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था छ। मौलिक हकको धारा १७ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक राखिएको छ। धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अलग्गै छ।  उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट बञ्चित नगरिने उल्लेख छ । 

कोरोना महामारीमा सरकारले सन् २०२० सालमा जारी भएको संक्रामक रोग ऐन अनुसार काम गरिरहेको छ। सरकारले चैत ११ देखि ६ महिना लामो लकडाउन यही कानुनलाई देखाएर गरेको थियो। संक्रामक रोग ऐनको दफा २ मा नागरिकको उपचारमा विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

'नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ,' सो दफामा भनिएको छ। ऐनको यो व्यवस्थाले कोरोना भाइरस फैलन नदिन नागरिकको उपचारको दायित्व  हुने देखाउँछ। 

सर्वोच्चको फैसलामा के थियो? 
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत मंगलबार स्पष्ट रूपमा कोरोना परीक्षणलगायत सेवाका लागि सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखिएको भन्दै कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी आदेश गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरस रोगलाई सरुवा रोग भनी स्वीकार गरेकाले प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चबाट व्याख्या गरिएको थियो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पाँच प्रकारका ती सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो परिभाषाबाट हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने सामग्रीसमेत नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। मन्त्रालयले भने निःशुल्क उपचार सेवा अब नहुने भनी घोषणा गरेको छ।    

मन्त्रालयले त्यही मुद्दाको लिखित जवाफका क्रममा समेत कोभिड–१९ लाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाअन्तर्गत नराखिएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको थियो। सर्वोच्चले भने ऐनमा नै सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखेकाले कोरोनालाई पनि त्यसैमा राख्न आदेश दिएको थियो।

कोरोना संक्रमण विस्फोटक रूपमा फैलिएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निःशुल्क र सहज रूपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भनेको थियो। आफूले पटक-पटक परीक्षणको दायरा बढाउन तथा सहर र जनघनत्व भएका ठाउँमा परीक्षण केन्द्र थप गर्न आदेश गरेको भन्दै सर्वोच्चले अब भने जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा नक्सांकन र मापदण्ड बनाई थप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न र जनशक्ति परिचालन गर्न आदेश दिएको थियो । परीक्षणमा हुने भीड व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पनि आदेश छ ।  

लक्षण वा चिह्न देखिएकाहरूको हकमा मात्रै निःशुल्क परीक्षण गर्ने, अरूको हकमा नगर्ने भन्न नहुने भन्दै सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण गराउन सरकारी अस्पताल पुगेकालाई ‘यसै फर्काउन वा निजी स्वास्थ्य संस्थामा जाऊ’ भन्न नमिल्ने भनी आदेशसमेत गरेको थियो ।  

जनताको स्वास्थ्यको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्दा शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय आदिसँग सम्बन्धितका हकमा पनि असर पर्ने र अन्ततः मुलुक नै पछाडि धकेलिने भन्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय संकटलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म विकास गर्न र त्यहीअनुसार योजनाबद्ध रूपमा छिटो काम गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको गत १५ गतेको आदेश आइतबारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।   

सर्वोच्च जाने तयारी  
मन्त्रालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालतमा अवहेलनामा मुद्दा दायर हुने भएको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसहितका अघिल्लो फैसलामा निवेदनकर्ताहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना भएको दावी गर्दै निवेदन दिने तयारीमा रहेको बताएका छन्। 

आइतबारदेखि अदालत बन्द भएको र बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका निवेदन दर्ता नहुने भएकाले खुलेपछि मन्त्रालयले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने तयारी उनीहरुले गरेका छन्।  संविधान, संक्रामक रोगसम्वन्धी ऐन,  जनस्वास्थ्य ऐन र सर्वोच्चको फैसलाविपरीत भएको निर्णयको न्यायिक परीक्षण हुने छ। अहिले देशभरका अदालतहरु दसैका कारण कात्तिक १५ गतेसम्म बन्द छन्। यो समय अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य निवेदन नलिने भएकाले सरकारले आफूलाई अप्ठेरो नपर्ने ठानी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ। 

के भन्छन् कानुनका जानकार?
बलराम केसी, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश 
हामी लोककल्याणकारी राज्य भन्छौँ। न्युनतम स्वास्थ्यको व्यवस्था सरकारले नगर्ने हो भने कसले गर्ने? जसले  संविधान बनाए, उनीहरु नै सरकारमा छन्, उनीहरु नै पछाडी हट्न मिल्दैन। संविधानमा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेपछि कार्यान्वयन गर्न पर्दैन? अहिले भाग्न पाइदैन। देशभित्रका फजुल खर्च कटौती गरेर, विदेशी सहायता, अनुदान वा ऋण लिएर पनि गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो। हिजो मौलिक हकको धारा ३५ मा किन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइन्छ भनेर लेखेको हो? त्यो अहिले कार्यान्वयन हुन नसकेमा हामी गलत सिद्ध हुन्छौँ भन्ने किन सोचिएन।

तत्कालीन समयमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएपछि अब सक्दैनौँ भन्न पाइँदैन। कहाँ–कहाँ फजुल खर्चमा कटौती गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ र विपन्न नागरिकको उपचार गर्नुपर्छ। हरेक मानिस उपचारका लागि पैसा तिर्न सक्दैनन्। सक्नेले त पैसा तिरेर उपचार लिएकै छन्। उनीहरु उपचारका लागि विदेश पनि जान सक्छन्। जो नेपालमै उपचार गर्न सक्दैनन्, उनीहरुको हक खोसिने गरी कुनै पनि निर्णय सरकारले गर्न सक्दैन। केही अघि सर्वोच्च अदालतले समेत यस विषयमा बोलेकाले अव सरकार पछाडि हट्न मिल्दैन।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ३, २०७७  १८:५४

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत पुगेका हुन्। आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्