काठमाडौं–महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अबको २ दिनपछि पूर्ण रुपमा रिक्त हुँदैछ। आयोगका अध्यक्षसहित चार सदस्यले कात्तिक २ गतेदेखि अवकाश पाउँदैछन्।
उनीहरुको पदावधि समाप्त भएपछि आयोग रिक्त हुन लागेको हो। तर आयोगमा सरकारले तत्कालै नियुक्त गर्ने अवस्था भने देखिँदैन। कोरोना महामारी, दसैं र संवैधानिक परिषदको बैठक तत्काल बस्न सक्ने सम्भावना नदेखिँदा आयोग लामो समय रिक्त हुने देखिन्छ।
आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक अंगका ४० भन्दा धेरै पदाधिकारी रिक्त छन्। आयोगमा अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, सदस्यहरु सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश बस्ती, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौडेल रहेका छन्। उनीहरु एकै पटक २०७१ कात्तिकमा नियुक्त भएकाले एकै पटक बाहिरिँदैछन्।
मानव अधिकार आयोगमा नियुक्ति अन्य आयोगमा झैं सहज भने छैन। आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने भएकाले सरकारलाई सहज देखिँदैन। नेकपाको नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाईको सरकार अहिलेको आयोग टोलीसँग सन्तुष्ट छैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दादेखि कुमार पौडेल इन्काउन्टर र मानव अधिकार विश्वमञ्चको प्रस्तुतिमा सरकारभन्दा स्वतन्त्र राखे पनि सरकार असन्तुष्ट रहेको छ।
सरकारको असन्तुष्टिको असर पक्कै पनि नयाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीमा पर्ने भएकाले आयोगमा सरकारको कटु आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई ल्याउने गल्ती सरकारले गर्ने छैन। सरकारप्रति नरम नजर राख्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशका साथै आयोगको सदस्यहरुमा पनि सोही अनुरुपको मानव अधिकार क्षेत्र र कानुनका मानिस खोजी गर्नुपर्ने वाध्यतामा सरकार छ। जनताले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेर आलोचनाले घेरिएको सरकारले आयोगमा आफैंले पठाएका पदाधिकारीबाट झन् धेरै आलोचना होला भन्ने कुरामा सचेत भएर नियुक्ति गर्ने देखिन्छ।
२० वर्षे इतिहासमा मानव अधिकार आयोग सवैभन्दा कमजोरमात्र छैन, वर्षौंदेखिका सिफारिस अलपत्र अवस्थामा छन्। आयोगको ऐन सरकारले संसदमा लगेर थन्काएर राखेको छ। आफ्नो ऐन पनि आफूअनुकुल बनाउन नसकेको र सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि निरीह बनेको आयोगको भविष्य र साख अब आउने पदाधिकारीमा निर्भर हुने देखिन्छ।
२०५७ साल जेठ १३ गतेका दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादी र सरकारबीच सशस्त्र द्वन्द्व चर्किरहेको अवस्थामा आयोग स्थापना भएको थियो।
तत्कालीन अवस्थादेखि आयोगले देशको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्ने र मानव अधिकार हननका घटनामा झकझकाउने गर्दै आएको छ। आयोगको निम्ति स्थापनाका प्रारम्भिक वर्षहरू निकै चुनौतीपूर्ण थिए। तथापि, नेपाली जनता, मानव अधिकारका संघसस्था, गैरसरकारी संगठनहरू, नेपाल सरकारलगायतको सहयोग र सहकार्यबाट आयोग वर्तमान अवस्थासम्म आइपुगेको छ । द्वन्द्वकालको समापनपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ अन्र्तगत आयोगले अतिरिक्त कानुनी जिम्मेवारी पनि बहन गरेको थियो।
सम्झौताका पक्षहरू शान्ति सम्झौताका प्रावधानअनुरूप मानव अधिकार र शान्ति प्रकृयाप्रति प्रतिबद्ध रहे नरहेको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि आयोगले लिएको थियो। समष्टिगतरूपमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मविपरीत सम्झौताका पक्षबीच विभिन्न प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू अनुगमन तथा अध्ययन गरेर आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
अझैसम्म पनि बलजफ्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू एवं अपहरणमा परेकाहरूको स्थिति सार्वजनिक हुन नसक्नु, त्यस्ता व्यक्तिका सम्वन्धमा र अन्य किसिमले हत्या, हिंसा र यातनाजस्ता अपराधबाट पीडित व्यक्तिहरू सम्वन्धमा सत्यतथ्य खुलासा हुन नसक्नु जस्तो अवस्था विद्यमान छ।
यस्तै, आम नागरिकमा दिगो शान्ति, सामान्य दैनिक जीवन र राष्ट्रिय मेलमिलापको बातावरणको आभास हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा आयोग रिक्त हुँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्यायदेखि मानव अधिकार हननका घटनामा सरकार र अन्यलाई सचेत गराउने निकाय हुने छैन ।
मानव अधिकार हननकर्ताको सूची सार्वजनिक होला ?
आयोगले स्थापनाकालदेखि विभिन्न मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ। तर, ती सिफारिसमा अधिकांश कार्यकारीमा रहेका मानिसहरु समेत मुछिएकाले कार्यान्वयन नभई अलपत्र रहेका छन्। आयोगले दुई वर्षदेखि यस्ता मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको एकमुष्ट सूची बनाएर सार्वजनिक गर्ने योजना बनाए पनि सफल हुन सकेको छैन। अब दुई दिनमात्र बाँकी भएकाले यो पुरा हुनेमा सन्देह नै देखिन्छ । तर आयोगले यस्तो सूची तयार गरेको छ भने कालोसूचीमा राख्ने कार्यविधि पनि बनाएको छ। आयोगले ६ वर्ष बित्दा पनि त्यो काम गर्न नसक्नुको कारण पदाधिकारीका बीचमा एकमत नहुनु नै थियो ।
यो सूचीमा राजनीतिक र सुरक्षा क्षेत्रका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको समेत नाम जोडिने र त्यसले उनीहरूको भविष्यमा असर पु¥याउने कारणले ठूलो अवरोध हुँदै आएको छ ।
आयोगलाई संविधानले मानवअधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा आफूले गरेको सिफारिश वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने अधिकार दिएको छ। त्यही अधिकार अनुसार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने योजना बने पनि पुरा हुन सकेन।
केही समयअघि द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिले आयोगका अध्यक्ष शर्मालाई भेटेर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसक्रममा अध्यक्ष शर्माले आयोगमा आफू एक्लो भएको तर अन्तिमसम्म कोसिस गर्ने बताएका थिए।
यही अजेण्डा राखेर डाकिएको बैठकमा सदस्यहरू नआएकाले निर्णय हुन नसकेको जानकारी उनले गराएका थिए। अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने टोलीमा रहेका एक मानवअधिकारकर्मी भन्छन्, ‘अध्यक्ष चुकेजस्तो लाग्दैन तर, उनले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि यसअघि विभिन्न समयमा आयोगले नै निर्णय गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा पहिचान भइसकेका कारण तिनको सूची सार्वजनिक गर्न आयोगले फेरि निर्णय गर्न पर्दैन। अध्यक्षको निर्देशनमा आयोगका सचिवले नै त्यो सूची सार्वजनिक गर्न सक्ने देखिन्छ ।
को–को छन् नयाँ आकांक्षी ?
आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा २४८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्वन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । उनीहरुको पदावधि ६ वर्षको हुने संविधानमा उल्लेख छ। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिस हुन्छ। एक कार्यकालका लागि नियुक्त भएको सदस्य अध्यक्षका लागि नियुक्त हुन योग्य मानिने छैन। कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा मात्र सदस्यले अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनसक्ने संविधानमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि यही व्यवस्था संविधानले गरेको छ। संविधानको यो व्यवस्थाका कारण अहिले सदस्य भएका व्यक्तिहरु आयोगको आगामी नेतृत्वका लागि अयोग्य हुने छन्।
अध्यक्ष हुनका लागि संविधानले मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश हुनुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा २० वर्ष योगादान दिएको राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। हालसम्म सर्वोच्च अदातलका पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई अध्यक्षको जिम्मेबारी दिइएको छ। अबका लागि पनि यही परम्परा पालना हुनुपर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा आयोगको अध्यक्षका लागि सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ,ओमप्रकाश मिश्र र रामकुमारप्रसाद साहलगायतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश देखिन्छन्। यीमध्ये कार्कीले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेकी छन् भने साहसँग नेकपाको सम्वन्ध देखिदैन। यसरी हेर्दा कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रमध्ये एकलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने देखिन्छ।
श्रेष्ठ द्वन्द्वकालीन मुद्दा बुझेको र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भएको व्यक्ति भएकाले सरकारले उनलाई जिम्मेबारी दिन सक्ने पनि देखिन्छ। तर डा गोविन्द केसीको पक्षमा खरो उत्रँदै आएकाले उनलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्न सक्ने पनि देखिन्छ । आयोगको सदस्यमा भने नेकपानिकट कानुन व्यवसायीहरु जाने देखिन्छ। पूर्वएमाले र माओवादीनिकट मानव अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरुले पनि लविङ पनि सुरु गरेका छन। दसैंअघि संवैधानिक परिषदको वैठक बस्ने सम्भावना नभएकाले चाडवाड सकिएपछि यी नियुक्तिहरुमा तीव्र लविङ सुरु हुने देखिन्छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
