काठमाडौं- मन्त्रिपरिषदमा जिम्मेवारी हेरफेरसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। पौडेल यसअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री भएका थिए। तत्कालीन् अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको बहिर्गमनसँगै रिक्त स्थानमा ओलीले आफू निकटका पौडेललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्भित्रको वरीयतामा पौडेल चौथो स्थानमा हुनेछन्। यद्यपि शासन सञ्चालन र शक्तिको प्रयोगको हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीपछिको शक्तिशाली मन्त्रीको रूपमा उनले काम गर्नेछन्। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अति निकटस्थ नेतालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरेका छन्। आफ्नो कार्यकालमा दोस्रो व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा ओलीले त्यसैलाई दोहोर्याएका छन्।
सरकार सञ्चालनमा मात्रै होइन, पार्टीभित्र पनि ओलीले पौडेललाई सधैं आफ्नो विश्वापात्रका रूपमा अघि सार्ने गरेका छन्। तत्कालीन् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पौडेललाई शक्तिशाली महासचिवको जिम्मेवारी दिइयो। पार्टी एकताअघि एमालेको उपमहासचिव रहेका पौडेल आफूभन्दा 'सिनियर' धेरैलाई पाखा लगाउँदै नेकपाको महासचिव भए। पार्टीभित्र उनी 'टप ९' नेतामध्ये एक हुन्।
पौडेल दोस्रोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदा संकटको हिसाबले अर्थतन्त्र समान अवस्थामा छ। अघिल्लोपटक उनले यो जिम्मेवारी सम्हाल्दा २०७२ सालको भूकम्प गएको ६ महिना मात्रै भएको थियो। त्यसका अतिरिक्त संविधान निर्माणपछि असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो।
यसपटक कोरोना भाइरसका कारण नेपालमात्र नभइ विश्व अर्थतन्त्र धर्मराएको छ। नेपालमा चैत ११ गतेदेखि गरिएको लामो लकडाउनको गम्भीर नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमाथिको जोखिम अझै घटेको छैन। जुन थेग्न उनलाई कठिन पर्नेछ।
अर्कोतर्फ राजस्व संकलन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै प्रभावित छ। असोजमा लिइएको आन्तरिक ऋणका कारण ट्रेजरी धनात्मक देखिए पनि सरकार खर्चयोग्य रकम अभाव हुन सक्ने दबाबमा छ। विगतमा पनि असोजमा ट्रेजरीमाथि दबाब पर्ने गरेको थियो। यद्यपि, यो वर्ष राजस्व संकलन कमजोर भएका कारण सरकारमाथि थप दबाब छ।
पपुलिस्ट पहिलो कार्यकाल
पौडेल अघिल्लोपटक मन्त्री हुँदा एउटा परम्परा सुरु गरे, विकास आयोजनाको बहुवर्षे ठेक्का लगाउने। यो परम्परा अहिलेसम्म बजेट प्रणाली कमजोर बनाउने एउटा अस्त्र बनाएको छ। तत्काल कार्यान्वयनको सहमति दिन नसकिने आयोजनालाई बहुवर्षे ठेक्काको सहमति दिने परम्परा त्यतिबेला सुरु गरियो। जसले सरकारमाथि १ खर्ब रूपैयाँसम्मको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिदियो। अहिले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाइएको छ।
पौडेल पहिलोपटक अर्थमन्त्री भएको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमा झरेको थियो। भूकम्पका कारण वार्षिक करिब डेढ खर्ब रूपैयाँको दायित्व सरकारमाथि थपिएको थियो। तर उनले त्यतिनै बेला केही लोकप्रिय निर्णय गरेर बाहिरिए।
पौडेलले त्यतिबेला सबै सांसदहरूलाई दिइने १५ लाख रूपैयाँ बराबरको निर्वाचन विकास कार्यक्रम बढाएर ५० लाख बनाइदिए। त्यसका अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको आकार बढाएर ३ करोड बनाए। त्यसअघि १ करोड रूपैयाँको यो कार्यक्रमको बजेट पौडेलले बढाएका थिए।
त्यही वर्ष निजामती कर्मचारीको आधिकारिक युनियनको चुनाव हुँदै थियो। पौडेलले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाइदिए। नेकपा एमाले समर्थक युनियनलाई निर्वाचनमा सहयोग पुग्ने गरी उच्च दरमा कर्मचारीको तलब बढाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो। भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएकै बखत उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाइदिए।
पूर्वानुमानअनुसार नै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी
तत्कालीन् अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई फेरि अर्थमन्त्री बनाउने बताएका थिए। तर त्यसको अर्कोदिन नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा आफूलाई पठाउने पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गराउन अध्यक्ष ओलीसँग माग गर्न थाले।
त्यतिबेला राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा जानबाट रोकेर आफू अर्थमन्त्री बन्न पौडेलले नै 'गेम डिजाइन' गरेको अनुमान गरेका थिए। अहिले पौडेल अर्थमन्त्री हुनुलाई संयोग मात्रै हुन नसक्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। खतिवडा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त भएको केही दिनमा नै उनी अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस भएका हुन्।
खतिवडालाई बाहिर पठाउँदा पौडेलले अर्थमन्त्रीमा आफूलाई बलियो दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। अर्थमन्त्रीका अर्का आकांक्षी सुरेन्द्र पाण्डे बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका भएका कारण उनलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास नगर्ने र अर्को बलियो दाबेदार नि नभएकाले आफू एक्लो विकल्प नरहेकाले उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने धेरैको अनुमान थियो।
अहिले उनीमाथि अर्को आरोप पनि लागेको छ, प्रदेशको सदरमुकामसँग मन्त्री पद साटेको। केही दिनअघि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङ तोकियो। पौडेलले गत निर्वाचनमा बुटवल राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर त्यसो भएन। राजधानी बुटवलबाट भालुवाङ सर्यो, पौडेल मौन बसे। त्यतिबेला नै पौडेलले अर्थमन्त्रीका लागि राजधानी साटेको टिप्पणी नेकपाकै नेताहरूले गरेका थिए।
सुधारलाई निरन्तरता दिने चुनौति
तत्कालीन् अर्थमन्त्री खतिवडाले कर प्रशासनदेखि खर्च प्रशासनसम्म सुधारको थालनी गरेका थिए। खतिवडाले सुरु गरेका सुधार निजी क्षेत्रले पटक्कै रुचाएको थिएन। ठेक्कामा ५० प्रतिशत अग्रिम मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टीदेखि अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बरको नीति उनले कार्यान्वयन गराए।
त्यसका अतिरिक्त राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम कार्यान्वयन गराएका थिए। जथाभावी राजस्व छुट र खर्चको परिपाटी केही हदसम्म नियन्त्रणको प्रयास थालिएको थियो। अब त्यसलाई निरन्तरता दिने चुनौति उनीसामू छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791520578.jpg)
-1786602170.png)
