कर्णालीमा विद्रोह : अब मुख्यमन्त्री परिवर्तन कि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन?

राजनीति

दुर्गा दुलाल सोमबार, असोज २६, २०७७ १५:१६

काठमाडौं- आइतबार एक्कासी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीका सांसदहरुले पार्टी संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ३३ मध्ये १८ जना सांसदले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कतिपय सांसदले अहिलेको जिम्मेवारीका कारण हस्ताक्षर गर्न नमिलेको बताइएको छ। तसर्थ, यो विवाद लम्बिँदै जाँदा प्रस्तावको पक्षमा रहेका सांसदको संख्या पनि बढ्न सक्छ।

प्रदेश ५ को नामाकंन र राजधानीको विवाद साम्य नहुँदै अर्को प्रदेशमा प्रस्फुटित भएको विवादले केन्द्रीय राजनीतिलाई पनि तरंगित बनाएको छ। प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी देउखुरी बनाउने विषयले सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद भएको थियो। तर, पार्टी ह्विपले गर्दा त्यो विस्फोटको तहसम्म भने पुगेन। खासगरी पूर्वमाओवादी पक्षको कारण बुटबलमा रहेको राजधानीलाई दाङ सारिएको विश्लेषण गरिएको छ।

पार्टी केन्द्रमा लामो समयसम्म देखिएको विवादले निष्कर्ष पाउँदै गर्दा प्रदेश तहमा उत्पन्न विवादले नेकपालाई पुनः विवादतिरै फर्काउने आशंका गरिएको छ।

मन्त्री माग्नेदेखि राजीनामा दिनेसम्मको हस्ताक्षर
शाहीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका अधिकांश सांसदहरु मन्त्री हुन नपाउँदा असन्तुष्ट रहेका सांसद हुन्। पार्टीभित्रको गुटका आधारमा अध्यक्ष केपी ओली पक्षधर ८ जना र माधवकुमार नेपाल पक्षधर ७ जना रहेका छन्। यसरी पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यीमध्ये सबैभन्दा रोचक विषय त सांसद चन्दबहादुर शाहीको छ। उनी २०७४ फागुनमा पार्टीको साधारण सदस्यबाट राजीनामा घोषणा गरेका सांसद हुन्। पछि पार्टी केन्द्रबाटै निर्देशन आएपछि आत्मालोचनासहित राजीनामा फिर्ता लिएका थिए।

त्यस्तै, उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले पनि हस्ताक्षर गरेकी छन्। तटस्थ रहनुपर्ने पदमा पुगेकी उनले पनि हस्ताक्षर गरेकोले अनौठो मानिएको छ।

संकटमा शाही
तत्कालीन एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्ने निश्चित भएसँगै आफ्नो बहुमत रहने ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पद भागबन्डा गरेका थिए। जसअनुसार, माओवादीको भागमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश परेको थियो।

कर्णाली माओवादीको भागमा परेसँगै शाही मुख्यमन्त्री भए। तत्कालीन एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्ने अपेक्षा गरेका कतिपय भने असन्तुष्ट रहे। अहिले अविश्वास प्रस्ताव राख्ने प्रयासको नेतृत्व गरेका यामलाल कँडेल तिनैमध्येका एक हुन्।

अविश्वास प्रस्तावमा दलको नेता र मुख्यमन्त्रीको रुपमा शाहीले प्रभावकारी रुपमा नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। ‘यही कारणले जनस्तरमा पार्टी र सरकारको उपस्थिति फितलो भएको छ,' संसदीयका दलका प्रमुख सचेतकलाई बुझाइएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अतः यथाशक्य दलको बैठक आयोजना गरी मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गर्दछौँ।’

शाहीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने र संसदीय दलको नयाँ प्रमुखको खोजी गरेर पूर्वएमाले निकट व्यक्ति ल्याउने प्रस्तावको रणनीति देखिन्छ।

प्रदेशकै सांसदहरुको प्रयास र झिनाझम्टीमा अबको प्रक्रिया अघि बढेमा शाहीले मुख्यमन्त्री पद गुमाउने छन्। किनकि, कर्णाली प्रदेशमा रहेका नेकपाका ३३ जना सांसदमध्ये बहुमत अहिल्यै उनको विपक्षमा छन्। अहिले विभिन्न पदमा रहेका अरु पनि उनका विरुद्धमा उभिने आकलन छ।

तर ‘कर्णाली विद्रोह’ त्यही प्रदेशमा मात्रै सिमित होला भन्नेचाहिँ देखिन्न। एमाले र माओवादीको एकताका अन्य आधार जस्तै पद बाँडफाँट पनि एक हो। शाहीलाई हटाइएमा एउटा आधार भत्किने छ। त्यस्तै, कर्णालीको देखासिखीमा बाँकी ६ वटै प्रदेशमा पनि अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्नेछ। सोमबार खुमलटारमा भएको भेटमा पनि प्रचण्डले त्यस्तै आशयमा छलफल गरिसकेका छन्। प्रदेशको झगडाले अन्ततः पार्टी केन्द्रमा तिक्तता उत्पन्न गर्ने छ।

त्यसैले कर्णाली प्रदेशको विद्रोहलाई केन्द्रले हस्तक्षप गर्ने सम्भावना उच्च छ। सोमबारै केपी ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डले हस्तक्षपको आग्रह गरिसकेका छन्।

कर्णाली प्रदेश नेकपा प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले संसदीय दलको विधान बमोजिम १५ दिनभित्र बैठक आयोजना गरी प्रस्तावमाथि छलफल गरिने बताए। यसबारे संसदमा रहेका वरिष्ठ नेताहरु र पार्टीसँग परामर्श तथा समन्वयको काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

कस्तो छ प्रदेशको समीकरण?
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ जना सांसद रहेका छन्। तीमध्ये पूर्वएमालेका २० जना र पूर्वमाओवादीका १३ जना छन्। ६ जना नेपाली कांग्रेसका रहेका छन्।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ जना र पूर्वमाओवादीका ३ जना छन्।

प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद संख्या र प्रदेश सभाको समीकरण हेर्दा मुख्यमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामै पुगेर मतदान नै हुने स्थिति आएमा त्यसले उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ।

आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा अल्पमतमा देखिएका मुख्यमन्त्री शाहीको सन्दर्भमा प्रदेश सभाको समीकरण भने स्पष्ट छैन। ४० मध्ये १८ जना नै विपक्षमा उभिँदा पनि उनीसँग प्रदेशसभामा बहुमत नै हुनेछ। तर नेकपा बाहेकका सांसदले कसलाई साथ दिन्छन् भन्नेचाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन।

पार्टी संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा पूर्व एमालेबाटै सरकारमा रहेका तीनजना मन्त्री (प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा) का साथै सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख सचेतक शाहले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। प्रदेश सभामै मतदान हुने स्थिति आएमा उनीहरुको भूमिका निर्णायक हुनेछ।

के छ संविधानमा व्यवस्था?
संविधानको धारा १६८ (१) मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री शाही भने धारा १६८ (२) को प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उक्त धारामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने प्रावधान रहेको छ।

नेकपा गठन पूर्व नै तत्कालीन एमाले र माओवादीको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। हाल संसदीय दलमा रहेको अविश्वासको प्रस्ताव पदेश सभामा पुगेपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको एजेन्डा शुरु हुनेछ। यो विवाद अहिले पार्टीभित्रको आन्तरिक मात्र रहेको छ। मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रदेश सभामै अविश्वासको प्रस्ताव पेश भयो भने शाहीले आफूसँग बहुमत रहेको सिद्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। यदि शाहीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने उनी पदमुक्त हुनेछन्।

उक्त अवस्थामा फेरि संविधानको धारा १६८ को व्यवस्था अनुसार हुने छ। बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। पूर्वएमाले खेमाबाट मुख्यमन्त्री हुनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएका यामलाल कँडेल दलको नेता हुँदै आउनुपर्ने छ। यसअघि एमाले र माओवादी दुई पार्टी भएकाले बहुमतको आधारमा भएका थिए।

अब के हुन्छ?
अबको प्रक्रियाको बारेमा नेकपाको संसदीय दलको विधान हेर्नुपर्ने देखिन्छ। नेकपा संसदीय दलको विधान अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकोले दलले विधानतः १५ दिनभित्र बैठक बोलाएर प्रस्तावमाथि छलफल गराउनुपर्छ। संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई यसको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

अविश्वासको प्रस्तावमा मिति उल्लेख नभए पनि आइतबार दर्ता भएकोले त्यसको १५ दिन अर्थात् ढिलोमा दसैँपछि छलफल गराउनुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहको भनाइ छ। ‘विधानतः १५ दिनभित्र हो तर भोलि वा पर्सि नै पनि छलफल हुनसक्छ’, सचेतक शाहले भने, ‘यसबारे परामर्श र समन्वय हुँदैछ।’

उनले यसो भनिरहे पनि यसको लागि केन्द्रमा नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीका बीचमा हुने सहमतिले बाँकी कुरा निर्धारण गर्ने छ। उनीहरुले जारी विवादलाई स्थगित गराउने निर्णय गरेमा प्रदेशका सांसदहरु मात्रै स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्ने स्थिति छैन।

मुख्यमन्त्री शाही पक्ष जतिसक्दो ढिलो बैठक बोलाएर प्रस्तावलाई निस्तेज गर्न चाहन्छन् भने कँडेल उनलाई असफल देखाउने प्रयासमा हुनेछन्। दुवैले पार्टी केन्द्र (अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेताहरु) लाई आ-आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास भने जारी राख्ने छन्।

नेकपाकै एक सांसद अहिलेको विवाद मुख्यमन्त्री परिवर्तनभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा मिल्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, विगतमा भागबन्डा गरेर मुख्यमन्त्री चयन गरिएकाले अहिले नै परिर्वतन हुँदैनन्।

कुनै पनि खेमामा नलागेका मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विवाद सहमतिमै टुंग्याइने बताए। प्रदेश सभामा नभई संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव आएकाले पार्टीभित्र मिलाउने प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ।

हाल कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु ज्वाला, रावल र बुढा पूर्वएमाले तर्फका हुन्। मन्त्रीहरु विमला केसी र नरेश भण्डारी पूर्वमाओवादीतर्फका हुन्।

यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका खड्कबहादुर खत्री किर्ते बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई बर्खास्ती गरेका थिए। त्यसयता शाहीले नै सो मन्त्रालय पनि सम्हालेका छन्। भौतिक मन्त्रालय शाहीले आफैंसँग राखेपछि पूर्वएमाले खेमा उनीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए।

कँडेलको रणनीति मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन!
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुको पछाडि सांसद कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने महत्त्वांक्षालाई हेरिएको छ। तर उनलाई यो सहज भने छैन। उनले आफू मुख्यमन्त्री बन्न नसकेमा आफू अनुसार मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गरेर चित्त बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्रीलाई आफूले चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि हटाउन सक्ने त्रास दिएर आफू अनुकुल काम गराई राख्नसक्ने देखिन्छ।

नेकपा एकतापूर्व कँडेलले नै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका थिए। तर भागबण्डा कारण उनको प्रयास सफल भएन। सरकार गठनको लागि हस्ताक्षर बुझाउने अन्तिम दिन केन्द्रबाट दबाब आएपछि मात्र कँडेलले शाहीलाई समर्थन गरेका थिए। कँडेलकै समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते शाही मुख्यमन्त्री बने।

यसरी सरकार बनेपछि दुवै पार्टी मिलेर नेकपा बन्यो। यो अवधिमा काम गर्न सहज हुने सोचेका शाहीले झन् अप्ठ्यारोको सामना गरिरहेको एक नेताले बताए। हरेक गतिविधिमा उनले आफ्नै पार्टीबाटै प्रतिपक्षझैं आलोचना खेपेको र सुनासो सुन्नुपरेको थिए। अदालतबाट किर्ते मुद्दाको आदेश आएपछि मन्त्री हटाउँदासम्म उनले पार्टीबाट नहटाउन दबाब खेपेका थिए। यसअघि कँडेलकै अगुवाइमा दुईपटकसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कँडेलको तयारी शाहीले असफल पारेका थिए।

साढे दुई वर्ष अवधिमा मुख्यमन्त्री शाहीले कँडेललाई फकाउन निकै पयास भने गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासरह सुविधा दिने निर्णय गरेका थिए। जुन निर्णय निकै विवादित समेत भयो। उक्त सुविधा कानुनसम्मत नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत टिप्पणी गरेपछि झन् विवादित भयो। यसरी विवादमा परेपछि कँडेलले गाडीसहित सुविधा फिर्ता गरेका थिए।

पूर्वएमालेको भागमा परेका चारमध्ये तीनवटा मन्त्रालयमा पनि कँडेलले आफूनिकटलाई मन्त्री पठाउँदा शाही मौन नै रहेका थिए। तर कँडेलले भने आइतबार पत्रकार सम्मेलनमै मुख्यमन्त्री काम गर्न नसकेर असफल भएकाले अविश्वासको पस्ताव पेश भएको दाबी गरेका छन्। उक्त कुरा दर्ता प्रस्तावमा पनि लेखिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।