काठमाडौँ- प्रदेश ५ को राजधानी सार्ने र नामाकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा प्रदेश ५ सभामा सोमबारदेखि छलफल सुरु भएर सोमबार नै सकिएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ-आफ्नै दबाबका बीच सुरु भएको प्रदेश सभामा तोडफोड र सभामुखमाथि आक्रमणको प्रयाससम्म भयो ।
सुरुमा १२ बजे बस्ने भनिएको प्रदेश सभा बैठक ढिलो गरि सुरु भएको थियो भने सत्तापक्षले जसरी पनि छलफल गराउने रणनीति लिएपछि प्रतिपक्ष पनि आक्रमणको रणनीतिमा उत्रँदा निकै तनावग्रस्त बनेको थियाे। त्यही बीचमा चलेकाे बैठकमा केही सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए। सत्तापक्षकै सांसदले पनि राजधानी दाङ सार्ने निर्णयको विपक्षमा बोलेका थिए भने सत्ताबाहिर रहेको जसपाले भने राजधानीको विषयमा सर्मथन जनाएको थियो।
छलफलमा उठेका प्रश्नकाे साेमबारै कानुनमन्त्रीले जवाफसमेत दिएका छन् । नाममाथिको छलफल समाप्त भएको छ। सभामुख पूर्ण घर्तिले चित्त नबुझेमा संशोधन राख्न १८ घन्टाको समय घोषणा गरेका छन्। उक्त अवधि साेमबारै सकिएकाे छ। अर्को बैठक आज मंगलबार १२ बजेका लागि डाकिएको छ।
प्रतिपक्षको अवरोध नभएको भए अलि धेरै सांसदले आफ्नो धारणा राख्न पाउथे। विरोधपछि उक्त संख्या सीमित भएकाे छ। आजकाे बैठकमा सांसदहरुले धारणा राखिसकेपछि सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुने प्रक्रिया सुरु हुने छ। यसरी छलफल र प्रस्ताव पेश गर्नका लागि प्रदेशसभाले ३ दिनको समय राख्न सक्ने छ । यसअघि बढीमा सोमबार र मंगलबार छलफल चलाएर बुधबार निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी सदनको थियो । तर प्रतिपक्षले विरोध उग्र बनाएका कारण यसलाई नियम निलम्वन गरे पनि छिटो बनाइने देखिन्छ।
राजधानीसम्बन्धी निर्णयलाई दुई दिनभित्र सक्ने गरि आन्तरिक तयारीमा सत्ता पक्ष जुटेको देखिन्छ। तर संशोधन प्रस्तावमाथि पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले कति संशोधन दर्ता हुन्छन् त्यसले पनि यो कहिले सकिने भन्ने बारेमा निर्धारण हुने देखिन्छ। संशोधनहरु कम परेमा त्यसमा छलफल गरी त्यसलाई निर्णय गरिने छ। धेरै परेमा छलफलका लागि अलि समय लाग्ने देखिन्छ। संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश नगरी मुल प्रस्ताव पेश हुन नसक्ने भएकाले प्रतिपक्षले चाहेमा प्रदेश सभा लम्वाउन सक्ने देखिन्छ। तर सत्ता पक्षले मंगलबार नै यसलाई टुङ्गाउने रणनीति लिन सक्ने देखिन्छ ।
कार्यविधि अनुसार संसोधन प्रस्ताव र सांसदहरुले धारणा राख्न कति समय माग गर्छन्, छलफल कति लामो हुन्छ, त्यसआधारमा प्रस्ताव निर्णायार्थ सभामा पेश हुने छ।
छलफलका लागि सामान्यतय दुई दिनको समय तय गरिने गरिएको छ।
सभामुखले सभामा छलफलपछि पेश भएका संशोधन प्रस्तावकलाई बैठकमा पेश गर्न दिने छन्। त्यसपछि सभामुखले संशोधन प्रस्ताव फिर्ताका लागि समेत समय दिने छन्।
संशोधन प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावमाथि मतदान गर्न आदेश दिनेछन्। उक्त प्रस्तावमा ध्वनी मतका आधारमा वा अन्य आधारमा बहुमत भए नभएको निर्णय गरिने छ।
उक्त प्रस्तावमा बहुमत नपुगी फेल भए अर्को प्रस्ताव पेश निर्णयार्थ गरिन्छ । यसैगरी संशोधन प्रस्ताव समाप्त भएपछि मात्र मुल प्रस्तावका विषयमा निर्णय सुरु हुन्छ । उक्त प्रस्तावका पक्ष र विपक्षमा मतदान गराइन्छ । पक्ष वा विपक्षमा आउने मत गणनाका आधारमा यसलाई पारित गरिन्छ। हाल दर्ता भएको प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाई सांसदले पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने छ।
असोज १६ गते शुक्रबार प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका र नाम लुम्बिनी राख्ने गरी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश भएको थियो।
उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि निर्माण गरिएको प्रदेश न. ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्तावसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७७ मा प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएको १८ घन्टाभित्र चित्त नबुझेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन पेश गरिसक्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
सामान्यतया विधेयकहरुका लागि भने संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घन्टाको समय दिइने प्रचलन भए पनि सभामुखले अधिकार प्रयोग गर्दै १८ घण्टाको मात्रै समय दिएका छन्।
छलफल सकिएको १८ घण्टाभित्र संसोधन प्रस्ताव दर्ता नभएमा सांसदले चाहेर पनि सदनमा संसोधन प्रस्तावमाथि छलफल चलाउन सक्ने छैनन्।
गत शुक्रबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी तयार पारेको उक्त कार्यविधि प्रदेश सभामा सांसदहरुले समर्थन जनाएका थिए।
सोही समर्थनका आधारमा सभामुखले सरकारलाई राजधानी र नामको प्रस्ताव सदनमा पेश गर्न अनुमति दिएका थिए। सभामा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र र नाम लुम्बिनी राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।
यो प्रस्ताव पास हुनका लागि प्रदेशसभामा रहेका ८७ सांसदमध्ये ५८ जनाको मत चाहिन्छ। संविधानले प्रदेशसभाका कुल सदस्यको २ तिहाइ मतले प्रदेश राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
६१ सांसद रहेको नेकपाका सबै सांसदले सरकारको प्रस्तावमा मतदान गरेमा राजधानी दाङ सर्ने पक्का हुनेछ। कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।
नेकपा सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर मतदान गरेमा र अरु दलले सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेमा भने प्रदेश राजधानी सार्ने प्रस्ताव असफल हुनेछ।
दबाब र जनभावनालाई मनन् गर्दै र पार्टीको कारवाही भोग्नतयार भएर फरक मत राख्ने १४ जनाले विपक्षमा मतदान गरेमा नेकपासँग ४७ मतमात्र रहन्छ। नेकपालाई सदनबाट राजधानी सार्ने प्रस्ताव पास गराउन अरु पार्टीको ११ मत चाहिन्छ।
नेपाली कांग्रेसका १९ जनामध्ये १३ जना साविक लुम्बिनी अञ्चलका छन् भने ६ जना साविक राप्ती र भेरी अञ्चलका हुन्। कांग्रेसका ६ सांसद थपिँदा प्रस्तावको पक्षमा ५३ मत हुन्छ। यसरी नेकपालाई दुई तिहाइ पुग्दैन।
जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट बाँके र बर्दियाका गरी २ सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्युठानका एक सांसद थपिएमा ५६ मत हुन्छ। राजधानी सार्ने प्रस्तावको पक्षमा दुइतिहाइ पुर्याउन २ मत पुग्दैन। कपिलवस्तुका तर्फबाट कांग्रेसका ५ सांसदमध्ये २ जनाले पक्षमा मतदान गरेमा राजधानी सार्ने प्रस्ताव पारित हुनसक्छ।
यदि साविक लुम्बिनीका कांग्रेसका सबै सांसदले विपक्षमा मतदान गरेमा र १४ सांसदले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेमा र अन्य साना दलले आफ्नै भूगोलको स्वार्थ हेरेमा राजधानी दाङ सार्ने प्रस्ताव रोकिन सक्छ।
प्रदेश सभामा साविक लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाका मात्र ५१ सांसद छन्। साबिक राप्ती र भेरीका ३६ सांसद छन्। प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी सार्ने प्रस्ताव सभामा पेश भएलगत्तैदेखि रुपन्देहीमा आन्दोलन चर्किएको छ।
दाङलगायत बाँके र बर्दियामा भने राजधानी सार्ने प्रस्तावको स्वागत भएको छ। दाङ, बाँके, बर्दियामा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले नै स्वागत गर्दा रुपन्देही, गुल्मी, पाल्पामा भने विरोध भएको छ।
स्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेस सडक आन्दोलनमा छ भने रुपन्देहीका व्यावसायिक संघसंस्थासमेत आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
