काठमाडौं- नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासले पहिलो पटक बुधबार सुनुवाइ गर्दैछ।
यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले असोज ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। यसका साथै गौतमलाई तत्काल अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनसमेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा नभएपछि मन्त्री मात्रै भए पनि बन्ने चाहनाअनुरुप गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि वामदेवलाई मन्त्री हुने बाटो पनि बन्द गरिदिएको थियो। तर गौतम १४ गतेको पर्खाइमा थिए। आज हुने संवैधानिक इजलासको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि उनी मन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने ठानिएको छ।
डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने प्रयासमा उनी थिए। नेकपालाई मार्क्सवादी अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री आवश्यक रहेको गाैतमले बताउँदै आएका थिए। राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस भएपछि पनि उनले आफूले उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएका थिए।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपति कार्यालयको सिफारिस संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने कार्य नगर्न नगराउन भनेको छ। जसको अर्थ सांसदका रुपमा समेत काम गर्न नपाउने र मन्त्री बनाउन नमिल्ने भन्ने हुन्छ।
संविधान जारी भएपछिको यस्तो प्रकारको पहिलो विवाद भएकाले यसलाई संविधानवाद्, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन एवं संवैधानिक नैतिकतालाई समेत दृष्टिगत गरी फैसला गरिनुपर्ने राय अदालतको थियो।
बर्दिया-१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतम लामो समयको कसरतपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थिए। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेकाले गौतमको योग्यता नपुग्ने दावी गरिएको थियो। राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने पद निर्वाचनमा पराजितहरुका लागि सांसद बनाउन नभएको रिटमा जिकीर गरिएको थियो। गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्नु संविधान र लोकतन्त्र दुवैको विपरीत हुने उनीहरुको जिकीर पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले स्वीकार गरेको थियो।
गौतमले सांसदको रुपमा सपथ लिइसकेकाले सर्वोच्चले भावी दिनमा अन्य जिम्मेवारीका लागि भने अयोग्य बनाएको थियो। संवैधानिक इजलासमा करिब ४ सय थान मुद्दा विचाराधीन छन्। बुधबार सुनुवाइ हुन नसके उनको मुद्दा सहज रुपमा पालो आउने देखिँदैन। सभामुख अग्नि सापकोटादेखि क्यासिनोसम्मका ४ वर्ष पुराना मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।
अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनकाे मुद्दा एक वर्षदेखि ‘हेर्दाहेर्दै’मा छ। संवैधानिक व्याख्या चाहिने मुद्दाहरुको सुनुवाइ गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई मात्र हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ। हाल यो इजलासका लागि १० जना न्यायाधीश छन्। संवैधानिक इजलासले संविधानको भावना र मर्मको व्याख्या गर्नेछ।
‘वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक यस अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ,’ गौतमविरुद्धको मुद्दाको अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो, ‘यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधातिक नीति एवं अन्तरिम आदेश माग गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको देखिन्छ।’
निवेदनमा वामदेव गौतम (विपक्षी नं. ५) लाई संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको सदस्य पदमा मनोनित गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्नेबारेमा संविधानको धारा २, धारा ७४, धारा ७८ को उपधारा (४) समेतको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नहरु उठेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
