काठमाडौं–सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसविपरीत खर्च बढाउने गरी मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ। सत्तारुढ नेकपाभित्रको गुट व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाएर धेरै नेतालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको हो।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारमा १६ वटामात्रै मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो। तर नेकपाभित्र धेरैलाई मन्त्री बनाउने गरी मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो। संविधानअनुसार २५ जनाभन्दा धेरै मन्त्री बनाउन पाइँदैन।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै एक मन्त्रीले अहिले कायम रहेका मन्त्रालय फुटाएर तीनवटा नयाँ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको बताए। यसो गर्दा सरकारमाथि साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जान्छ।
अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्। यसलाई बढाएर २४ वटा बनाउने तयारी गरिएको छ। मन्त्रीहरूको भागबण्डा पुर्याएर यातायत क्षेत्रका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको छ। त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयबाट पनि सिँचाइलाई अलग गर्ने तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अलग गर्ने तयारी भएको ती मन्त्रीले बताए।
सत्तारुढ नेकपाभित्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका मुख्य गुट छन्। त्यस्तै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र गृहमन्त्री एवं सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा पनि अलग गुट चलाउँछन्। सबै नेताले आफ्ना गुटका मान्छेलाई मन्त्री बनाउन खोज्दा भाग नपुग्ने भएपछि मन्त्रालय नै फुटाउने तयारी गरिएको हो।
के थियो आयोगको सिफारिस?
अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको आयोगले अघिल्लो फागुन २० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेका मन्त्रालय गाभेर नयाँ संरचनामा जान सुझाव दिएको छ। 'एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने मन्त्रालयलाई एकीकरण गरी हालको मन्त्रालयको संख्या घटाएर १६ मा राख्न सिफारिस गरिएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले हाल छुट्टै रहेको खानेपानी मन्त्रालयलाई यसको अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको हुँदा छुट्टै मन्त्रालयको रुपमा नराखी उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा गाभ्न सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी हालको सहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभ्न सुझाव दिइएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय भौतिकबाटै छुट्टिएको हो। हालको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई श्रम मन्त्रालयमा गाभ्न प्रस्ताव गरिएको छ। पछिल्लोपटक शिक्षाबाट खेलकुद छुट्याइएको थियो।
हालको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये संघीय मामिलालाई कानुन मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी व्यवस्थापन विभागको रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँगै अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अहिलेकै संरचनाम राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
संघीय सरकारअन्तर्गत कानुन, न्याय, संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रो, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउन पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ।
विभाग पनि घटाउन सिफारिस
आयोगले १६ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी जम्मा ३५ वटा विभाग राख्न भनेकाे छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै ६ वटा विभाग राख्न भनिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली जंगी अड्डामात्रै थप संरचनाका रुपमा राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
