काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको संसोधित विधानले केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएसँगै केन्द्रका लागि आकांक्षी पनि बढ्ने भएका छन्। संविधानले अंगीकार गरेको समावेशिताको आधारमा समावेशिताको उच्चतम अभ्यासमार्फत् आसन्न महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने कांग्रेसजनको बुझाइ छ।
महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, खस-आर्य, थारु,मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व हुने विधानमा व्यवस्था छ। केन्द्रीय समितिलाई समावेशी बनाउन विधानमा प्रतिनिधित्वको संख्या स्पष्ट किटानसमेत गरिएको छ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको संख्यामा वृद्धि तथा समावेशी प्रणाली अपनाउने व्यवस्थाले केन्द्रमा दाबी गर्नेहरुले विस्तारै मुख खोल्न थालेका छन्। विगतमा भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व सम्हालेका पदाधिकारी आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीमा कतिपयले उम्मेदवार हुने भनेर मुख खोलेका छन् भने केहीले नाम सतहमा ल्याइसकेका छैनन्।
नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष रञ्जित कर्ण आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। नेविसंघको ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित मनोजमणि आचार्य पनि केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने तरखरमा छन्।
नेविसंघको ११औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका नैनसिंह महर र महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले पनि केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिन आन्तरिक तयारी सुरु गरेका छन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकी प्रतिमा गौतम पनि आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको प्रत्यासी बन्ने लाइनमा छन्। उनी नेविसंघकी पूर्वमहामन्त्री हुन्।
मधेसबाट विगतमा नेविसंघको राजनीति गरी सप्तरीमा कांग्रेस राजनीति गर्दै आएका इस्ताद अन्सारीले केन्द्रीय समितिमा दाबी गर्ने भएका छन्। धनुषामा कांग्रेसको राजनीति गर्दै आएका नेविसंघका पूर्व सह-महामन्त्री रहेका नवलकिशोर यादव पनि केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी हुन्। रौतहटमा कांग्रेस राजनीति गर्दै आएका मिथिलेश मिश्रले पनि केन्द्रीय समितिमा जाने रुचि देखाएका छन्।
कैलालीका महासमिति सदस्य तथा नेविसंघको सहमहामन्त्री बनेका नृप सुनुवार पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आउने आकांक्षा देखाएका छन्। संघका पूर्व उपाध्यक्ष गुरु बराल, प्रमोदहरि गुरागाँई, पूर्व कोषाध्यक्ष विनोद बान्तवा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा आउने आकांक्षा देखाएका छन्।
माथिल्लो पदमा पुगेपछि भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व स्वतः छोड्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। केन्द्रीय समितिमा रुचि देखाएको अवस्थामा भने नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना र तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले आफ्नो पद छोड्नुपर्नेछ।
तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले पनि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्ने बताएका छन्। संविधानसभा सदस्य रहेकी हुम्लाकी नेतृ रिता शाहीले केन्द्रीय सदस्य बन्ने गरी तयारी सुरु गरेकी छन्।
तरुण दलका अध्यक्ष रही सकेर पनि केन्द्रीय समितिमा सदस्य बन्न नसकेका विनोद कायस्थ यसपटक केन्द्रमै पुग्ने तयारीमा छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइली १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको बलियो उम्मेदवार बन्नेछन्।
जिल्ला सभापतिहरुमा सीमित सभापतिहरुले केन्द्रमा दाबी गर्ने देखिएको छ। लगातार दुई पटक जिल्ला सभापति हुन पाउने व्यवस्था विधानमा छ। एकपटक मात्रै जिल्ला सभापति बनेकामध्ये अधिकांश जिल्ला सभापतिहरू पुनः सोही पदमा दोहोरिने मनशायमा छन्। संघीय प्रणाली अनुसारको संगठनमा प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिमा पनि उनीहरुको दाबी रहन सक्छ। प्रदेश कार्यसमितिमा सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री १, सहमहामन्त्री ३ र कोषाध्यक्ष १ सहितका पदाधिकारी हुने व्यवस्था विधानमा छ।
वरियताका क्रममा केन्द्रीय सदस्य माथि रहे पनि अधिकारका हिसाबले जिल्ला सभापतिको अधिकार हुने भएकाले धेरै जिल्ला सभापति सोही पदमा दोहोरिन सक्ने नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले बताए। उनले प्रादेशिक सभापति हुने अवस्था नबने केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिने उनले बताए। इलामका जिल्ला सभापति हिमालय कर्माचार्य, मकवानपुरका इन्द्र बानियाँ, नुवाकोटका केसी, रोल्पाका अमरसिंह पुन केन्द्रीय समितिमा आउने चाहना राखेका छन्।
कांग्रेस विधानले एक जना महिला सहमहामन्त्रीमा अनिवार्य गरेको छ। साथै, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, खस/आर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट १/१ सहमहामन्त्री बन्ने प्रावधान संसोधित विधानमा छ।
संसोधित विधानमा १५८ जना केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था छ। प्रदेशअनुसार सात प्रदेशका प्रतिनिधिले २१ जना केन्द्रीय सदस्य चुन्ने व्यवस्था छ। तीमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिला चुन्नुपर्ने व्यवस्था छ। समावेशी प्रणाली अन्तर्गत ५४ जना केन्द्रीय सदस्य चयन हुनेछन्।
समावेशिताबाट आउने केन्द्रीय सदस्यमा समेत महिलाको संख्या निर्धारण गरिएको छ। विभिन्न क्लस्टरबाट चयन हुने ५४ केन्द्रीय सदस्यमा महिलाका प्रतिनिधित्वमात्रै २४ जनाको हुनेछ।
सभापतिलाई ३३ जना मनोनयन गर्ने अधिकार विधानले दिएको छ। एक तिहाई संख्या महिला केन्द्रीय समितिमा हुनुपर्नेछ। एक तिहाई संख्या महिला केन्द्रीय समितिमा पुर्याउने गरी सभापतिले मनोनयनमा गर्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।