काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा लामो अवधिको व्यक्तिगत कर्जामा स्थिर ब्याजदर कायम गरेसँगै आधार ब्याजदर बढाउन बैंकहरू बीच महँगो दरको मुद्दती निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ। तरलता बढ्दै गएपछि बचतको ब्याजदर घटाइरहेका बैंकहरू मुद्दती निक्षेपका लागि नयाँ-नयाँ अफर जारी गरिरहेका छन्।
अहिलेकै अवस्थामा निश्चित अवधिको व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूको नाफामा दीर्घकालीन असर पर्ने एक बैंकर बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चलाखीपूर्वक यस्तो नीति जारी गर्दा बैंकहरू दबाबमा परेका हुन्। बैंकहरूले सुरुमा ६/७ प्रतिशतमा घर कर्जा तथा गाडी कर्जाका लागि अफर गर्ने र केही समयपछि चरमरूपमा ब्याजदर बढाउँदा ऋणी मर्कामा पर्ने अवस्था थियो।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले कुनै नीतिमार्फत् बैंकहरूलाई च्याप्न सकेको थिएन। ब्याजदर करिडोरमार्फत् स्थिरताको प्रयास गरेको भए पनि त्यसले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गरेको छैन।
तर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वसाधारणको आवाज संबोधन गर्ने क्रममा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको व्यक्तिगत कर्जामा ब्याजदर स्थिर गर्नुपर्ने नीति ल्याए। यसलगत्तै बैंकहरू रणनीतिकरूपमा दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप जुटाउन लागेका हुन्। अहिलेको अवस्थामा केही महँगो ब्याजदरको अफर गरेर पैसा तान्ने र लामो अवधिको स्रोत जुटाउने रणनीतिमा बैंक लागेका हुन्।
निक्षेपको बलियो स्रोत भएको नबिल बैंक ९ प्रतिशतको मुद्दती निक्षेपको स्किम लिएर बजारमा आएको छ। सिभिल बैंकले दुई वर्षभन्दा लामो अवधिको मुद्दती निक्षेपका लागि ८.७५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ। सेञ्चुरी बैंकको मद्दती निक्षेपको ब्याजदर ८.५० प्रतिशत छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ८.२५ प्रतिशत रहेको छ।
नयाँ कर्जाको माग नहुँदा अधिक तरलता भएपछि बैंकहरू साधारण निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन्। यसले तत्कालका लागि फाइदा भए पनि अहिले यही दरमा कर्जा लगानी गर्नुपरेपछि बैंकहरू नयाँ रणनीति बनाउन लागिपरेका हुन्। साधारण निक्षेपको ब्याजदर बढाएर आधार ब्याजदर बढाउन खोज्दा बैंकहरूको तत्कालै नाफा घट्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् सिसिडि रेसियो ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्याउँदा बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम बढिरहेको छ। पहिलाकै सिसिडी अनुपात हुँदा नै बैंकहरूसँग पर्याप्ता तरलता थियो। अझ सीमा बढाइदिँदा बैंकहरू कर्जा लगानी गर्नु पर्ने दबाबमा छन्। पछिल्लो व्यवस्थाका कारण अहिलेकै अवस्थामा बैंकहरूसँग दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ।
बैंकहरूमा एसेट लायबिलिटी मिसम्याच बढी छ। यसलाई संबोधन गर्न राष्ट्र बैंकले पनि सकेको छैन। तीन-चार महिनाका लागि लिएको निक्षेपलाई १० औँ वर्षका ठूला आयोजनामा कर्जा लगानी गर्न खोज्दा मिसम्याचको अवस्था आएको हो।
अहिले पनि बैंकहरूको अर्बौँ रूपैयाँ लगानी जलविद्युत आयोजनामा छ। त्यस्ता क्षेत्रबाट कर्जा असुल हुन अझै वर्षौँ कुर्नु पर्ने हुन्छ। तर बैंकहरू एक-दुई वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेप, दुई-तीन महिना अवधिको साधारण निक्षेपको पोर्टफाेलियाेका आधारमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। अल्पकालीन निक्षेप लिएर दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको चरित्रका कारण सर्वसाधारण सबैभन्दा धेरै पीडित छन्।
लगानीयोग्य रकम धेरै हुँदा आधार ब्याजदरभन्दा तलमा पनि कर्जा दिने तरलता संकुचन हुँदै गएपछि १७/१८ प्रतिशतसम्म पुर्याउने गरेका कैयौँ उदाहरण छन्। बैंकहरूले दीर्घकालीन प्रकृतिका स्रोत जुटाउन नसक्दा सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको नेपाल राष्ट्र बैकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। निक्षेपको दर कम भएको बेलामा ऋणपत्र तथा धेरै अवधिको मुद्दती निक्षेप उठाउन सकेका खण्डमा बजारमा ब्याजदरको अधिक उतारचढाव कम हुने उनको विश्लेषण छ।
अर्कोतर्फ सरकारले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आधार ब्याजदरमै कर्जा दिन सकिने प्रावधान बनाएको छ। यसका लागि पनि बैंकहरू आधार ब्याजदर उच्च राख्न चाहिरहेका छन्। सरकारले दिएका सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि पनि आधार ब्याजदर धेरै भएमा बैकलाई फिर्ता पर्छ। यसै कारणले गर्दा बैंकहरू ब्याजदर बढाउन खोजिरहेका छन्।
व्यवसायीहरूले कोरोना अगाडि बैंकहरूको ब्याजदर एक अंकमा हुनुपर्नै भन्दै जोडदार माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूको माग कोरोनाका कारण पुरा त भयो तर नयाँ कर्जाको माग नै गर्न नसक्ने अवस्थामा। नेपालको ब्याजदर खहरे खोलाजस्तो असार साउनमा घट्ने र पुस लागेपछि बढ्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा नयाँ कर्जाको माग नहुँदा तरलता पर्याप्त छ।
बैंकहरू कर्जाका नयाँ नयाँ स्किम ल्याउन थालेका छन्। साथै रणनीतिक रुपमा केही बैंकहरू दीर्घकालीन स्रोत जुटाइरहेका छन्। कोभिडपीडितका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् केही राहातका स्किम ल्याउन सक्ने आँकलन गर्दै अहिलेदेखि नै बैंकहरू आधार ब्याजदर उच्च राख्ने रणनीतिमा छन्।
सबै कर्जा आधार ब्याजदरका आधारमा मात्रै पनि जाँदैन। स्प्रेडदरले पनि नियन्त्रण गर्ने भएकाले अहिलेदेखि नै आधार ब्याजदर नियन्त्रण गर्नु खासै औचित्यपूर्ण नरहेको केही बैंकरहरू बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
