काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सूचना जारी गर्दै चार वटा सेवा थप सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालद्वारा जारी गरिएको सूचनाअनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस हुने रिट निवेदन र मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई हुने भएको हो।
सर्वोच्चको उक्त सूचनासँगै संवैधानिक न्याय निरुपण माग गर्दै दायर भएका निवेदनको पहिलो सुनुवाई त थालनी हुने देखिएको छ। तर लामो समयदेखि थन्किएका कतिपय संवैधानिक मुद्दा भने अझै टुंगिने छाँटकाँट छैन। सर्वोच्चमा वि. स. २०७१ सालदेखि सर्वोच्चमा दायर भएका संवैधानिक विवादका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा थन्किएर बसेका छन्। २०७० सालमा क्यासिनोका लागि सरकारले बनाएको कानूनलाई चुनौती दिँदै दायर भएको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। यी मुद्दा फैसला नहुँदा राज्यले अर्बौं रुपैयाँको राजश्व गुमाएको छ।
संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको अर्को मुद्दा सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा पनि हो। सापकोटा सभामुख भएको ६ महिना नाघिसकेको छ, तर सर्वोच्चमा विचाराधीन उक्त मुद्दाको भने सुनुवाइको पालो नै कहिले आउने हो पत्तो छैन। वामदेव गौतमको मुद्दाले पनि अब संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पाउने भएको छ।
संवैधानिक इजलास पछिल्लो पटक यही साउन २१ गते बसेको थियो। चैत ११ गते देखि देशभर कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएपछि केही खुकुलो भएपछि साउनमा एउटा मुद्दाको सुनुवाइको पेसी चढेको थियो। २०७४ सालमा दर्ता भएको अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको अवस्थामा सुनुवाइ गरेको थियो।
संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएका ४ सयभन्दा धेरै मुद्दा इजलास नबस्दा प्रभावित भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको नेतृत्वमा ५ न्यायाधीश सम्मिलित हुने संवैधानिक इजलास नबस्दा फैसलाको समय पर्खेर बसेका क्यासिनोको रोयल्टी विवाददेखि सभामुख सापकोटाको मुद्दासमेत विचाराधीन अवस्थामा परेका हुन्।
संघीय र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको विषयमा र संवैधानिक व्याख्याको विषयमा फैसला गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश हुने उल्लेख छ। तर न्यायाधीशको अभाव हुँदा संवैधानिक विवादका मुद्दा सुनुवाइमा समस्या भएको भन्दै न्याय परिषद्ले २०७५ साउन ३१ गते थप ५ जना न्यायाधीशलाई पनि सिफारिस गरेको थियो। थप न्यायाधीश सिफारिस भएपनि संवैधानिक इजलास भने बस्न सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश हुने संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीश मात्र अनुपस्थित भएमा उक्त इजलासले विवादको सुनुवाइ गर्न नसक्ने भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश फेरिएसँगै हरेक पटक यसको असर संवैधानिक इजलासमा पर्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उमेर हदका कारण २०७२ चैत ३० गते अवकाश पाउँदा पनि संवैधानिक इजलास लामो समयसम्म बस्न सकेको थिएन। श्रेष्ठको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी उनीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीको काँधमा आएपनि उनी संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिनन्। संविधान र कानुनी विवादको व्याख्या गर्ने विषय निरुपण गर्न भनी गठन भएको संवैधानिक इजलास यस अवधिमा दुई वर्षसम्म बस्न सकेन। २०७३ असार २७ गते कार्की प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्च आइन्।
कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा गोपाल पराजुली आए। पराजुलीले २०७४ असार २ गते जिम्मेवारी सम्हाले। उनको कार्यकालमा पनि संवैधानिक इजलासको समस्या उस्तै रह्यो। लामो समयसम्म समयमा गठन हुन सकेन। लामो समय विवादपछि पराजुलीले संवैधानिक इजलासमा बल्लबल्ल रिक्त न्यायाधीश तोके।
उनी २०७४ फागुन ३० गते अवकाशमा पुगे। चैत १ गते न्यायपरिषद्को पत्रमा विवाद भएपछि उनले राजीनामा दिए। पराजुलीको राजीनामापछि फेरि संवैधानिक इजलास ठप्प भयो। पराजुलीपछि सर्वोच्चको कामुका रुपमा दीपकराज जोशी आए। यो अवधिमा पनि २० दिनसम्म संवैधानिक इजलासले सदस्य नै पाएन। जोशीले चैत २१ गते न्यायपरिषद्को बैठकबाट रिक्त एक सदस्य तोके र संवैधानिक इजलास सुरु भयो। तर जोशी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संसदीय समितिबाट असफल भएपछि फेरि समस्या देखियो।
२०७५ भदौ २ गतेदेखि उनी बिदामा बसे। आफूभन्दा जुनियर न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आएपछि अदालत फर्किए। जोशी अदालत फर्के पनि अन्य न्यायाधीशसँग इजलास तोक्ने वा नतोक्ने विवाद हुँदा त्यसको असर संवैधानिक इजलास पर्यो। राजनीतिक वृत्तबाट जोशीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका चर्चा चले। जोशी बिदामा बसिरहे। जोशी २०७५ भदौ २६ गते सर्वाेच्च अदालत फर्के तर उनलाई तत्कालीन समयमा एकल इजलास मात्र तोकियो, जसले गर्दा संवैधानिक इजलास बस्न सकेन।
२०७५ भदौ २६ गते नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा तीन महिनाका लागि ओमप्रकाश मिश्र आए। मिश्रको कार्यकालमा संवैधानिक इजलासले खासै मुद्दा सुनुवाइ गर्न सकेन। यही अवरोधका बीचमा २०७५ मंसिर १७ गते मिश्रले अवकाश पाए।
उनी पछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चोलेन्द्रशमशेर राणा आए। उनले दीपकराज जोशीलाई मुद्दा नतोक्ने घोषणा गरे। जोशी सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि उनले रिक्त स्थानमा नयाँ न्यायाधीश तोके। त्योसँगै केही समयपछि संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ थालेको थियो। तर अहिले कोरोना महामारीका कारण देशभर ठप्प भएपछि इजलास बस्न नसकेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको बीचमा विवादमा धेरै मुद्दा आउन थालेपछि परिषद्ले संवैधानिक प्यानल बनाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशबाटै पटकपटक उल्लंघन हुँदै सर्वोच्चको परमादेश
संवैधानिक विवादको निरुपण गर्नुपर्ने यस्तो इजलास अविच्छिन्न हुनुपर्ने भए पनि न्यायाधीशको आपसी टकरावले समस्यामा पर्दै आएको छ। २०७३ सालमा एक पटक इजलास गठनको माग गर्दै मुद्दा समेत दर्ता भई प्रधानन्यायाधीशको नाममा परमादेश जारी भयो।
करिब २ वर्षसम्म संवैधानिक इजलास गठन नभएपछि अधिवक्ता माधव बस्नेतले २०७३ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल न्यायाधीश तोक्न परमादेश जारी भएको थियो।
संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक संक्रमण लगायतका विषय जोडिएका कानुनी विवाद किनारा लाग्न सकेका छैनन्। संवैधानिक इजलासले मौलिक हकमाथिको अनुचित बन्देज, संविधानसँग बाझिएका कानुनको अस्तित्वमाथिको प्रश्नको किनारा लाग्न सकेको थिएन।
के हो संवैधानिक इजलास?
संसद् र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको हो। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद् र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालास नयाँ संविधानमा राखिएको हो।
यस्तै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो। संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवादसमेत हेर्नेछ। साथै सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ।
दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भए पनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्रै व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधानविपरीत र संविधानसँग बाझिएका ऐननियमका व्यवस्थाको व्याख्या र आवश्यक परेको खण्डमा बदरसमेत गर्ने गर्छ। संविधान निर्माणताका दलहरुले संवैधानिक अदालत नै राख्न चाहे पनि उक्त कार्य असम्भव भएको थियो।
कोको छन् संवैधानिक इजलासमा?
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक ९ न्यायाधीश छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की छन्। संवैधानिक इजलास बस्ने काममा बाधा नहोस् भनेर न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल पनि संवैधानिक इजलासमा बस्न सक्ने सिफारिस गरेको छ। तर संविधानमा ५ जना मात्र न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा हुने भन्ने उल्लेख गरेकाले ५ जनाभन्दा बढी संवैधानिक इजलासमा बस्दैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
