काठमाडौं- सरकारले कानुनको अपव्याख्या गरी पूर्वसचिव महेश दाहाललाई राजस्व परामर्श विकास समिति (राजस्व बोर्ड)को अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। कानुनको गलत व्याख्या गरेर योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई राजस्व बोर्डमा नियुक्ति दिएको पाइएको हो।
झापाका दाहाललाई अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको भदौ १ गतेको बैठकले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाशप्राप्त दाहाललाई सेवा निवृत्त भएको ६ महिना पनि नपुग्दै नियुक्ति दिइएको थियो।
नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ अनुसार विद्यावारिधि गरी राजस्व सम्बन्धी क्षेत्रमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वा स्नातकोत्तर तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गरी १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएका व्यक्ति मात्रै नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन्। यही प्रावधानअनुसार अध्यक्ष र सदस्यका लागि विज्ञापन गरिएको थियो।
तर दाहाललाई नजिकबाट चिन्ने प्रशासकहरूका अनुसार उनले प्रत्यक्ष राजस्वका क्षेत्रमा जम्मा ३ वर्ष मात्र काम गरेका छन्। उनले स्नातकोत्तर गरे पनि राजस्वमा प्रत्यक्षरूपमा ५ वर्ष काम गरेका छैनन्।
दाहाल अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशक र महानिर्देशक भएका थिए। त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श महाशाखामा ४ महिना काम गरेका छन्। त्यतिबेला नै उनले राजस्व परामर्श समिति बसेर पनि काम गरेका थिए। उनी केही समय सह-महालेखानियन्त्रक पनि भएका थिए।
'हामीले उहाँलाई बुझेअनुसार जम्माजम्मी ३ वर्ष राजस्वमा काम गर्नुभएको छ। उहाँले स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रही स्थानीय विकास अधिकारीको रूपमा काम गर्दा अप्रत्यक्ष राजस्वको हिसाब गर्नुभयो होला,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'त्यसबाहेक प्रत्यक्ष राजस्वमा उहाँको अनुभव ३ वर्षभन्दा धेरै छैन, १० वर्ष पुग्दै पुग्दैन।'
दाहाल स्थानीय विकास मन्त्रालयका क्याडर कर्मचारी हुन्। उनले त्यहाँ बस्दा विभिन्न भूमिकामा काम गरेका छन्। उनी आफैँले पनि ५ वर्ष यस्तो भूमिकामा काम गरेको बताए। 'मैले स्थानीय निकायका राजस्व नीति, करका दर विषमा काम गरेको छु,' दाहालले भने, 'म आफैँले धेरै बोल्नेभन्दा पनि नियुक्त गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई नै यसबारेमा सोध्नुभयो भने राम्रो हुन्छ।'
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दुईपटक सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको थियो। पहिलोपटक अध्यक्षका लागि कसैले पनि आवेदन दिएका थिएनन् भने दोस्रोपटक दाहालले मात्रै आवेदन दिएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा तीन सदस्सीय छनौट समिति गठन गरेको थियो। समितिमा पूर्वसचिव सूर्य आचार्य र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सदस्य थिए। समितिले गरेको सिफारिसअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको सिफारिसमा दाहाल अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।
'राजस्व संकलन, राजस्व नीति तर्जुमालगायतका काममा उहाँले १० वर्षको अनुभव पुग्ने गरी काम गर्नुभएको छैन। राजस्व भनेपछि त भन्सार आन्तरिक राजस्व बुझिनुपर्ने हो। तर उहाँले त्यसमा काम गर्नुभएन,' स्रोतले भन्यो, 'स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुभवलाई मान्ने हो भने भोलि वन सचिवलाई यहाँ किन नल्याउने? उसले पनि वनको रोयल्टी संकलनमा काम गरेको हुन्छ!'
सरकारले विशिष्ट श्रेणी को कर्मचारी (सचिव) सरह सुविधा दिएर बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। सदस्यलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरहको सुविधा दिने भनिएको छ। तीन सदस्सीय बोर्डमा दाहालसँगै सदस्य निर्मलहरि अधिकारी नियुक्त भएका छन् भने अर्का एक सदस्य रिक्त छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
.JPG)
.JPG)
