काठमाडौं- बिमा समितिको अपरिपक्व कदमले कोरोना बिमाको पोलिसी नै परिवर्तन गर्नु परेको छ। बिमाको मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त बुझेको नियामक निकाय बिमा समितिले नै विश्वमै नभएको महामारीको बिमा गर्न खोज्दा समस्या आएको हो। विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को संक्रमणको बिमा गर्न खोज्दा बिमा समिति असफल भएको छ।
बिमा समितिले वैशाख ४ गते कोरोना बिमा पोलिसी जारी गरेको थियो। जतिबेला सरकारले कोभिड-१९ को संक्रमण तथा रोकथाम गर्ने भन्दै लकडाउन गरेको थियो। लकडाउनकै अवधिमा बिमा समितिले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को बिमा गर्ने र संक्रमित भएको खण्डमा बिमाङ्क रकम बराबरकै दाबी पाउने गरी कोरोना बिमाको मापदण्ड तयार पार्यो। जतिबेला कोरोना संक्रमितको संख्या एकदमै न्युन थियो।
कोभिडको संक्रमणदर धेरै कम रहेको आँकलन गर्दै बिमा समितिले सामाजिक उत्तरदायित्वको दृष्टिकोणबाट यो पोलिसी जारी गर्यो। एक लाख रुपैयाँको बिमा गर्न ६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने र कोरोना पुष्टि भएमा एक लाख रुपैयाँ नै पाउने भएपछि यो पोलिसीमा सर्वसाधारणको अत्यधिक आकर्षण देखियो।
सर्वसाधारणको आकर्षणको अत्यधिक आकर्षणपछि सरकारले पनि यो पोलिसीलाई बजेटमा समावेश गरिदियो। सम्पुर्ण नेपालीको कोरोना बिमा गर्दा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले नै भुक्तानी गरिदिने। त्यस्तै राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा स्वस्थ्यकर्मीको पनि आफैंले बिमा गरिदिन भन्दै बजेट छुट्याइयो।
सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोरोना बिमाका लागि बजेट छुट्यायो तर जेठ २२ गते बिमा कम्पनीहरुले कोरोना बिमा नगर्ने निर्णय गरे।
सुरुवातमा बिमा समितिले पनि कम्पनीहरुलाई साथ दियो। तर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईसहित उच्च तहका कर्मचारी र बीमकहरुलाई बोलाएर पोलिसी जारी राख्न निर्देशन दिए। कोरोना बिमालाई बजेटमा नै समावेश गरिसकिएको भन्दै खतिवडाले आफ्नो बजेट असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाए।
खतिवडाको दबाबमुलक निर्देशनपछि निरीह हुँदै बिमा समितिका अध्यक्षसहित बिमा कम्पनीहरू पोलिसीलाई निरन्तरता दिन बाध्य भए। सुरुमा सस्तो प्रचारका लागि ल्याइएको यो पोलिसी अन्ततः बिमा समिति र बिमा कम्पनीलाई घाडो भयो। न विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा गर्दिन्छन् न नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले पूर्ण रुपमा धान्न सक्छ।
अन्य माइक्रो पोलिसी जारी गरिएको जस्तै गरेर बिमा समितिले पुलमार्फत् चलाउने निर्णय गर्यो। मन्त्रालयको दबाबपछि यदि प्रिमियमले दाबी भुक्तानी गर्न सकिएन भने यसै पुलमा एउटा कोष बनाउने र उक्त कोषबाट दाबी तिर्ने निर्णय भयो। उक्त कोषमा निर्जीवन बिमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, बिमा समितिले एक अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीको दैविक विपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँसहित तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँको फण्ड बनाउने सहमतिपछि बिमा कम्पनी पनि यो पोलिसी जारी गर्न राजी भए।
कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजी भन्दा पनि दायित्व बढि बहन गर्नु पर्यो र यो पोलिसी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भन्दा बिपरित रहेको भन्दै पोलिसी जारि नगर्न बिमा समितिलाई दवाव दिएका थिए। कोभिड बढ्दैन अलि अलि भए पनि प्रिमियम संकलन हुन्छ भन्ने लोभमा फसेका बिमा कम्पनी अन्तर ठुलै संकटमा पर्ने देखिएपछि तर्किएका हुन्।
पछिल्लो समय दाबीको संख्या उल्लेख मात्रामा बढ्न थाले पछि बिमा समितिले निजी क्लिनिक तथा स्वस्थ्य संस्थामा गरिएको कोरोना परिक्षणलाई मान्यता नदिने निर्णय गर्यो। यो निर्णय पछि चौतर्फी विरोध भयो। सबैतिरबाट विरोध भए पछि मन्त्रालयले समितिलाई बोलाएर पोलिसीलाई नै परिवर्तन गर्न सुझाव दियो। तर पोलिसी बन्द नगर्न मन्त्रालयको दवाव कायम नै छ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने 'नियामक निकायका उच्च अधिकारी नै बिमाको सिद्धान्त बुझ्दैनन् अनि समस्या आउदैन।' नल्याउनु पोलिसी ल्याइसके पछि पोलिसी नै परिवर्तन गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयले बिमा समितिका अध्यक्ष सहित केहि उच्च अधिकारीलाई बोलाए रै पटक पटक झपारिसकेको छ।
समितिले यसलाई सामान्य रुपमा लिएर पोलिसी निर्माण गर्यो। यसको मापदण्ड तयार पार्दा विज्ञहरु राखेर संभावित जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न सकेन। कति रुपैयाँसम्मको प्रिमियम लिने भन्ने कुरामा पनि खासै अनुसन्धान गरिएन। हचुवाका भरमा पोलिसी तयार भयो। दाबी प्रकृयाँमा हुन सक्ने बदमासीलाई वास्ता गरिएन। साथै भोलिका दिनमा कम्पनीले तिर्न नसक्दा के गर्ने भन्ने विषयमा अनुसन्धान नै भएन। पोलिसी बनाउन अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनुसन्धानपछि यसमा बहस हुनुपर्छ अनि पो यो उपयोगी बन्न सक्छ।
बिमा समितिका एक अधिकारीका अनुसार यो पोलिसी सुरुमा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याइएको थियो। यो पोलिसीको लक्षित वर्ग कृषि तथा पशु बाली बिमाका बीमित जस्तै हुन्छन् भन्ने सोचियो। तर आम मानिसले आफ्नो जोखिम मूल्याङ्कन गर्दै थाहापाए जति सबैले बिमा गरे।
कम्पनीहरु जति सबैले आफ्ना कर्मचारीको कोरोना बिमा गर्नेदेखि लिएर आम सर्वसाधारणले पनि चासो देखाए। यो मापदण्डमा समिति एक ठाउमा चुक्यो। कोरोना पोजेटिभ हुने बित्तिकै बिमाङ्क बराबरकै पैसा दिने। सरकारले कोरोना परिक्षणका लागि निजी अस्पताललाई पनि अनुमति दिएको छ। तर समितिले दाबी भुक्तानीको निवेदन बढेपछि निजी स्वस्थ्य संस्थामा गरिएको परीक्षणलाई मान्यता नदिने भन्दै निर्णय गर्यो। यसले समितिको निर्णयप्रति चर्को विरोध भयो।
विरोधपछि मन्त्रालयकै पहलमा पोलिसीको मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो। पहिला हचुवामा ल्याएको यो पोलिसीलाई स्वस्थ्य बिमाको जस्तै अवधारणामा विकसित गरिएको छ। यसअघि बिमाङ्क बराबरकै पैसा दिने व्यवस्थालाई २५ प्रतिशतमात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै एक लाखको ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सुविधा पाइनेछ। तर नियामक निकायको अपरिपक्व कदमले यस्तो अवस्था आउनु आफैंमा राम्रो भने होइन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
