बैंक ऋण दिन्छन्, मुद्दती निक्षेपमा त्यही पैसा फर्किँदैछ

बैंक/बिमा/सेयर

अरुण सापकोटा आइतबार, भदौ २१, २०७७ १२:००

काठमाडौं-बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पैसा थुप्रिएपछि आधार ब्याजदरभन्दा पनि तल झरेर कर्जा लगानी गर्न थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअुसार बैंकहरूले जम्मा कर्जाको २० प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूले आधार ब्याजदर भन्दा तलमा पनि दिन सक्छन्।

कतिपय बैंकहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आधार ब्याजदर भन्दा तल प्रवाह गर्ने र त्यही पैसालाई पुन: मुद्दती निक्षेपको रूपमा जम्मा गर्ने गलत प्रवृत्ति बसेको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बताए।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आधार ब्याजदरभन्दा कममा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छिद्रको दुरूपयोग बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गरेका हुन्। राष्ट्र बैंकले जम्मा १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै ऊर्जा, पर्यटन, लघु तथा साना उद्योगका लागि निश्चित रकम अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको पुँजी लगानी गर्न सक्दैनन्। यसका लागि उनीहरूले लघुवित्तको सहायता लिन्छन्। लघुवित्तले गाउँ-गाउँमा गएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएकाले उक्त रकम लघुवित्तमार्फत् लगानी गर्न सक्छन्।

वाणिज्य बैंकहरूले यही छिद्र प्रयोग गर्दै सुरुमा आधार ब्याजदरभन्दा पनि तल लगानी गर्ने र लघुवित्तमार्फत् सोही रकम बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपका रूपमा देखाउने प्रचलन बढेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार लघुवित्तले वाणिज्य बैंकबाट लिएको रकमको ४० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम बैंकमा निक्षेपको रूपमा राख्न पाइँदैन। यदि लघुवित्तले वाणिज्य बैंकहरूबाट एक अर्ब रूपैयाँ लिएका छन् भने भने ४० करोड रूपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्न पाइन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कडाइ गरे पनि बैंकहरुले अनेक उपाय अपनाउने गरेका छन्। मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वाणिज्य बैंकबाट 'बरोइङ' गरेको पैसा तीन महिनाभन्दा धेरै समय बैंकमा मुद्दती निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न पाइदैन। लघुवित्तको फाइदालाई रोक्न यस्तो नीति ल्याइए पनि अधिकांश बैंकका आफ्नै लघुवित्त वित्तीय सं‌स्था छन्।

उनीहरुले कर्जा विस्तार तथा निक्षेप लगानीमा घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न थालेका छन्। बैंकहरुले डिप्राइभ सेक्टरमा कर्जा लगानी गर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बैंकमै मुद्दती निक्षेपको रुपमा राख्न थाले पछि माइक्रोफाइनान्सले बरोइङ गरेको पैसा तीन महिनाभन्दा धेरै समय मुद्दती निक्षेपका रुपमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए।

तरलता अभाव हुँदा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पनि आफैँ कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरू लुपहोलको दुरूपयोग गर्दै तिनै लघुवित्तमार्फत् नयाँ कर्जा लगानी भएको विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्। 'नयाँ कर्जाको माग छैन तर कोभिडको असर दिनानुदिन बढ्दै गएपछि कर्जा तिर्न सक्नेहरूले आफूसँग भएको बचत कर्जा तिर्न प्रयोग गर्न थालेका छन्,' सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ भन्छन्।

नयाँ काम नहुनेबित्तिकै नयाँ कर्जाको माग पनि नभएको गुरुङ बताउँछन्। कर्जा घट्दो छ र निक्षेप भने बढिरहेको छ। गत पुसदेखिकै ब्याज असुल नभए पनि उक्त ब्याज पुँजीकरण हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढिरहेको छ। गत चैतदेखि यता ब्याज पुँजीकरण भएर ५४/५५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप बढेको छ।

लकडाउनका कारण सर्वसाधारणको खर्च गर्ने जीवनशैली पनि घटिरहेको छ। खर्च हुने पैसा बचत हुँदा पनि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिरहेको छ। रोजगारी नगुमेका तथा अलिअलि आम्दानी भइरहेकाहरूको पैसा बचत भइरहेको छ। विगतमा रेमिट्यान्सको पैसा पनि नेपाल आउनेवित्तिकै खर्च हुन्थ्यो। तर अब त्यस्तो अवस्था छैन। जति रेमिट्यान्स आएको छ त्यो सबै बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएर बसेको बैंकरहरू बताउँछन्।

गत वर्षमात्रै ७७५ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। सम्पूर्ण बैंकहरूको निक्षेप बढिरहेको छ। अहिले बैंकहरूको सिसिडी अनुपात औसतमा ७० प्रतिशत छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार ८५ प्रतिशतसम्म पाइन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको ८५ प्रतिशतको सिसिडि रेसियोमा बैंकहरूले लगानी गर्ने हो भने बैंकहरूसँग ५०० अर्ब रुपैयाँ न्दा माथिको लगानीयोग्य रकम छ। यदि पुरानो व्यवस्था अनुसार ८० प्रतिशतको सिसिडि रेसियोमा लगानी गर्ने हो भने पनि बैंकहरूले तीन सय अर्बभन्दा माथिको लगानी गर्न सक्छन्।

नयाँ कर्जा गएको छैन तर पुराना कर्जा सेटल भएका कारण बैंकहरूमा तरलता थुप्रिदै आएको हो। पुराना कर्जा उठ्नु राम्रो भए पनि उठे अनुसार नयाँ कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा समस्या देखिएको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।