विद्यार्थी संगठन : शैक्षिक मुद्दाबाहेक सबैतिर चासो

राजनीति

प्रजु पन्त शुक्रबार, भदौ १९, २०७७ ०९:५०

काठमाडौं- मूलतः शैक्षिक तथा विद्यार्थीको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरु त्यसबाट विमुख हुँदै गएका छन्। शिक्षामा जस्तोसुकै हलचल आए पनि, नयाँ शैक्षिक नीति बने पनि उनीहरुलाई असर पर्न छाडेको छ। त्यसमाथि बहस तथा छलफल चलाउने, आवश्यक धारणा बनाउने, सरोकारवालालाई त्यसमा जोड्ने जस्ता काम गरेको पनि देखिँदैन। कुनै किसिमको रचनात्मकताबाट ती परिचित हुन छाडिसकेका छन्।

पार्टीको एउटा गुटको फेरो समात्ने, आफ्नै पार्टीका इतर पक्षको विरोध गर्ने, खुइल्याउने, अन्य राजनीतिक दल तथा नेता कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नमै विद्यार्थी नेताहरु व्यस्त भएको देखिन्छ।

संगठनका आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्न समेत विद्यार्थी संगठनहरु असफल देखिन्छन्। परिणामतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका आन्तरिक विवाद सामाजिक सञ्जालमै छताछुल्ल हुन्छन्/भइरहेका छन्।

अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर संगठनभित्र विवाद नभइ केही असहमतिहरु आएको बताउँछन्। ‘विवाद त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुन्छ। यो विषयमा हाम्रो संगठनमा छलफल भएकै छैन’, उनले भने, ‘सामान्य असहमतिलाई विवाद भन्नु उचित होइन।’

तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकतापछि दुवै दलको भ्रातृ संगठन पनि एक भए। एक भएको भनिए पनि संगठन दुई खेमामा विभाजित नै थियो, त्यही विभाजनबाट सिर्जित विवाद अहिले सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भयो।

सहसंयोजक रञ्जित तामाङले गत शुक्रबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए। त्यसपछि संगठनका ओलीपक्षीय नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा तामाङको खरो आलोचना गरिरहेका छन्।

अनेरास्ववियुको ९ सदस्यीय सचिवालय, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र विश्वविद्यालय तहका इकाईको एकताले पूर्णता पाएको छैन। बरु विद्यार्थी नेताहरु शीर्ष नेताका गुटको छहारीमा बसेर एकअर्काको आलोचना गरिरहेका छन्।

नेपाल विद्यार्थी संघको त पूर्ण केन्द्रीय समितिसमेत छैन। ११औँ महाधिवेशनमा चुनिएको समितिले १२ औं महाधिवेसन गराउनुपर्ने भए पनि महाधिवेशन गराउन सकेन। ११ औँ महाधिवेशनपछि क्याम्पसमा नयाँ कार्य समिति बन्न पनि सकेन। निर्वाचित समितिले महाधिवेशन गराउन नसकेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ९ जना महामन्त्रीसहित राजीव ढुंगानालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर तदर्थ समिति गठन गरेका छन्।

शैक्षिक मुद्दा नउठाएको भन्दै नेविसंघका केही नेताले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्। तदर्थ समिति बन्नु र त्यसले पनि पूर्णता नपाउनुमा नेविसंघको भद्रगोल स्पष्ट बुझिन्छ। त्यहीमाथि यो संस्था अहिले पार्टीको कठपुतली जस्तो भएको छ।

संघका अध्यक्ष राजीव ढुगांना नेविसंघभित्र विवाद भने नदेखिएको तर केही असन्तोष भने रहेको स्वीकार्छन्। ‘ठूलो संगठन भएपछि केही असन्तोषहरु रहन्छन्’, उनले भने, ’तर यो असन्तोष छिट्टै समाधान हुन्छ।’

पार्टी गुटको छाया
माउ पार्टीमा जसरी गुट उपगुट छन्, त्यसको छाया विद्यार्थी संगठनसम्म पुगेको छ। विद्यार्थी नेताहरु शैक्षिक मुद्दाभन्दा पनि आफ्नो गुटको नेताको स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। कसलाई झम्टिँदा आफ्नो गुटको नेतालाई फाइदा पुग्छ, त्यसको हिसाबकिताब गरिरहेका देखिन्छन्।

नेकपाभित्र विवाद हुँदा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधव नेपाल पक्षका विद्यार्थी नेताको सामाजिक सञ्जालमा जुहारी नै चल्यो। एकले अर्कालाई पाठ सिकाउने र आफू पक्षधर नेताको जयजयगान गरेको देखियो। त्यस्तै अवस्था नेविसंघमा पनि देखिन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका विद्यार्थीमा पनि देखिन्छ।

जयजयगान र खुइल्याउन व्यस्त हुने गरेका विद्यार्थी नेताहरु शैक्षिक मुद्दामा भने खासै रुची देखाउँदैनन्।

अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक मुद्दा नछाडेको दाबी गर्छन्। ‘हाम्रो विद्यार्थी संगठनले कुनै पनि शैक्षिक मुद्दा छाडेको छैन’, महरले भने, ‘यो अवस्थामा गतिविधि मात्रै सञ्चालन नगरेका हौँ। यस्तो बेला हामी बाहिर त कसरी जान सकिन्छ र?’

महरले निषेधाज्ञा भएका कारण केही गतिविधि नगरेको भने पनि केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद धरापमा परेपछि अखिलका केही नेताले ओली नै चाहिन्छ भनेर जुलुस निकालेका थिए। त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत सांसद सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण’ मा परेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं पुग्दा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।

अनेरास्ववियुको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्दा रञ्जित तामाङ समूहले महरलाई बागबजारको एक होटलमा आफू पक्ष विद्यार्थी नेताको भेला गरेको आरोप लगाएको छ। महरका सामाजिक सञ्जालमा पनि भेटघाट भएका तस्बिर देखिरहन्छ तर ती भेटघाटहरु शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित भएको भने पाइँदैन।

अनेरास्ववियु मात्रै होइन, नेविसंघको प्रवृत्ति पनि उस्तै छ। संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना आफू आएपछि विद्यार्थीको मुद्दा निरन्तर उठाएको दाबी गर्छन्। ‘लकडाउन/निषेधाज्ञा भएकाले हामीले सडक तताउन नपाएको हो’, ढुगांनाले भने, ‘चाहे त्रिविले गर्ने भनेको परीक्षा होस् चाहे सिटिइभिटीका अहेबमुनिको पढाइ बन्द गर्ने सरकारको निर्णय बारे होस्, नेविसंघले विज्ञप्तिमार्फत् विरोध गरेको छ।’

दुवै नेताले सडकबाट विरोध गर्न नपाएकाले संगठनको काम नदेखिएको बताए पनि निषेधाज्ञा र लकडाउन अघिका शैक्षिक मुद्दामै उनीहरुको आवाज बन्द जस्तै थियो।

त्यस्तै अखिल छैटाै‌ंका अध्यक्ष विमल पोखरेल मूल कुरा राजनीति नै भएकाले राजनीतिक मुद्दामा धेरै छलफल गरिएको स्वीकार्छन् । ‘पहिलो कुरा त राजनीति सुध्रिनुपर्‍यो। राजनीति नै प्रदुषित छ’, पोखरेल भन्छन्, ‘राजनीति नै प्रदुषित भएपछि नीति नियम गतिलो आउने त कुरै भएन।’

शैक्षिक नीतिमा त कुनै पनि विद्यार्थी संगठनले औपचारिक छलफल नै चलाएर बहस सिर्जना गरेका छैनन्। २०७६ मा सरकारले उच्च शिक्षा ऐन प्रस्ताव गर्‍यो। त्यो विवादमुक्त छैन। विज्ञहरुले यो ऐन पारित भए विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कमजोर हुने भन्दै विरोध गरे तर विद्यार्थी सगंठनले एकै शब्द निकालेनन्।

त्रिविमा भागवण्डा भएको बताउँदै ताला लगाउने, उपकुलपतिको कुर्सी जलाउने जस्ता काम गरेको नेपाल विद्यार्थी संघले पनि कुनै आवाज उठाएन। संघका अध्यक्ष ढुगांना त्यतिबेला नेविसंघको समिति नभएर आवाज नउठेको बताउँछन्। ‘त्यतिबेला हाम्रो संगठन थिएन’, ढुगांना भन्छन्, ‘अब हाम्रो ध्यान शिक्षाको हरेक गतिविधि, नीति नियममा केन्द्रित छ।‘

२०७६ मा नै सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गर्‍यो। सरोकारवालाहरुले सरकारले पारित गरेको नीतिले सामुदायिक विद्यालयको सुधारबारे ’बोल्ड’ निर्णय लिन नसकेको तथा निजी क्षेत्रलाई पोस्ने, शिक्षकको तलबको व्यवस्थापन र शिक्षकको जवाफदेहिता छुट्याउन नसक्ने गरी पारित नीति र प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन आएको भनेर विरोध गरे। यसमा पनि विद्यार्थी संगठनहरु बोलेनन्।

विज्ञले जस्तै के गलत के सही विद्यार्थी संगठनले खुट्याउन नसक्लान् तर कम्तिमा विज्ञहरु बोलाएर पारित नीति, प्रस्तावित ऐनमा छलफल गर्न सक्थे, नबुझेको कुरा सोध्न सक्थे तर गुटबन्दीकै घेराबाट विद्यार्थी संगठनहरु माथि उठ्न खोजेको देखिदैन।

अखिल छैटाैंका अध्यक्ष विमल पोखरेल आफूहरुले नीति नियममा प्रश्न उठाएको भए पनि सानो संगठन भएकाले आवाज सशक्त हुन नसकेको बताए। ‘यो सरकारले ल्याएको शैक्षिक नीति प्रस्तावित ऐनहरु समाजवादउन्मुख छैन’, पोखरेलले भने, ‘सुरुदेखि नै हामीले विरोध गरेका हौं तर कसैले सुन्दैन।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सार्वजनिक वृतमा खुबै आलोचना भएको यस्तो नीतिको विद्यार्थी संगठनले सशक्त विरोध भने गर्न सकेनन्।

अनेरास्ववियुका संयोजक महर केही कार्यक्रममा अनेरास्ववियूको विरोध भए पनि बाहिर नल्याएको बताउँछन्। ‘हामी सरकार समर्थित भातृ संगठनमा छौं। सरकारका केही कार्यक्रममा हाम्रो पनि समर्थन छैन तर यसको अर्थ मिडियाबाजी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन’, महरले भने, ‘विद्यार्थी संगठनको काम जागरण ल्याउने र दबाब दिने हो। यो काम हाम्रो संगठनबाट भइरहेको छ।’

रनभुल्लमा विद्यार्थी, विवादमा संगठन
विद्यालय तहमा झण्डै ८० लाख र उच्च शिक्षामा झण्डै १० लाख गरी नेपालभर ९० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कोभिड –१९ को महामारीले शैक्षिक संस्था बन्द छन्। विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन सकेको छैन। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ निर्देशिका असफल भएर शिक्षा मन्त्रालयले नै विकल्प खोजिरहेको छ। धेरै विकल्प हुँदाहुँदै पनि स्रोत र साधनको अभावले विश्वविद्यालयहरुले लकडाउनका कारण स्थगित गरेको परीक्षा लिन सकेका छैनन्। पढाइ अनिश्चत बन्दै गएको छ। यसतर्फ विद्यार्थी संगठनहरु मौन देखिन्छन्।

अनेरास्ववियू संयोजक महर, नेविसंघ अक्ष्यक्ष ढुगांना, अखिल छैटाै‌ं अध्यक्ष पोखरेल विद्यार्थी संगठनहरुमा कमजोरी रहेको स्वीकार्छन्। तीनै नेताको समान भनाइ छ- ‘पक्कै पनि पहिले जस्तो विद्यार्थी राजनीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हामीबाट केही न केही कमजोरी भएका छन्। कमजोरीलाई हटाउँदै शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुँदै अघि बढ्नुपर्छ।’

माउ पार्टीले पनि आफ्ना विद्यार्थी संगठनलाई चुस्त बनाउन सकेको पाइँदैन। विद्यार्थी संगठनमा पनि आफ्नो अनुकूलको नेता खोज्ने र आफ्नो अन्धसमर्थकलाई अवसर सिर्जना गर्ने गरेको देखिन्छ।

लामो समयसम्म स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुन सकेन। विद्यार्थी संगठनका इकाइहरु राम्रोसँग गठन हुन सकेनन्, जसले गर्दा नेतृत्व विकास हुन सकेन। भविष्यमा नेतृत्वको क्षमता भएका विद्यार्थी नेताभन्दा पनि गुटका समर्थकमा मात्रै रहेका आजको विद्यार्थी नेता अघि बढ्दै गएकोमा कसैको दुईमत छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।