काठमाडौं-कांग्रेसका तत्कालीन संस्थापन पक्षको ‘विधानविपरीत’ का कैयौं निर्णय फिर्ता गराउन शेरबहादुर देउवाले संघर्ष गरे। संस्थापनलाई निर्णय फिर्ता गराउन बाध्य बनाए।
समय फेरिएर देउवा अहिले संस्थापन पक्ष भएका छन्। तर आफूले त्यतिबेला गरेको संघर्ष सम्झिने फुर्सद उनलाई देखिँदैन। बरु, त्यतिबेलाको संस्थापन पक्षको निर्णयशैली पछ्याइरहेका छन्। पार्टीभित्रैबाट विधानविपरीत भन्दै आलोचना हुने गरेका निर्णय दोहोर्याइरहेका छन्।
अनि त्यतिबेला संस्थापनतिर रहेका समूहचाहिँ अहिले संघर्ष र विरोधको त्यही शैली अपनाउन खोजिरहेको छ, जुन त्यतिबेला देउवाले अपनाएका थिए।
संस्थापन इतर हुँदा के गरे देउवाले?
२०६७ असोजमा सम्पन्न बाह्रौं महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका थिए, सुशील कोइराला। उनले २०६९ को असोजमा प्रमुख भ्रातृ संस्थाहरु नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघ, तरुण दलसहित आदिवासी जनजाति संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, नेपाल मगर संघ र नेपाल किसान संघ विघटन गरे। साथै, कोइरालाले विधानले दिएको अवधिलाई पार गरी विभाग गठन गरे।
भ्रातृ संस्था भंग र विधानले दिएको समयसीमापछि विभाग गठन भएपछि देउवा पक्ष विरोधमा उत्रियो। आफू निकटलाई देउवाले केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन बसाए। अनसनको नेतृत्व उदयशमशेर राणाले गरेका थिए। संस्थापन पक्षले माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै तत्कालीन संस्थापन इतरका नेता देउवाले केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिए।
देउवाको राजीनामा कोइरालाले स्वीकृत गरेनन्। असोजबाट बढेको विवादका कारण देउवा ९ महिनासम्म केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएनन्।
२०६९ को जेठमा प्रमुख तीन भ्रातृ संस्थामा भागबण्डासहित तदर्थ समिति बनाउने सहमति भयो। विभाग गठनको निर्णय कोइरालाले फिर्ता गरे।
सभापति कोइरालाले नेविसंघमा रन्जीत कर्ण, महिला संघमा डिला संग्रौला र तरुण दलमा उदयशमशेर राणाको नेतृत्वमा तीन भ्रातृ संस्था पुनर्गठन गर्ने निर्णय भयो। महिला संघ र तरुण दलको नेतृत्व आफ्नो पक्षका भएपछि देउवा केन्द्रीय समितिमा सहभागी हुन राजी भए।
कोइरालाको शैली पछ्याउँदै देउवा
२०७२ फागुनमा सम्पन्न तेह्रौं महाधिवेशनबाट देउवा सभापतिमा चुनिए। संस्थापन र संस्थापन इतर पक्ष फेरियो। कोइरालाको निधन भइसकेको भए पनि उनको ‘लिगेसी’ बोकेका दाबी गर्ने नेताहरु इतर पक्षमा बदलिए।
देउवाले पनि विधानले तोकेको समयावधिमा काम गर्न सकेनन्।
पछिल्ला महिनामा देउवा विधान उल्लंघन गर्दै विभाग गठन गरिरहेका छन्। आपसी सल्लाह नगरी केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिरहेका छन्। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा ‘आउट डोर’को विधि अवलम्बन भयो।
त्यतिबेलाका सभापति कोइरालाको शैली देउवाले पछ्याएपछि त्यतिबेलाको देउवा शैली अहिले रामचन्द्र पौडेल पक्षले पछ्याउने भएको छ। उनको समूहले देउवाले गरेका निर्णय फिर्ता गराउन अनशनसम्मको रणनीति बनाइरहेको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण, भ्रातृ संस्थाको म्याद थप, विभाग गठनलगायतका विषय विधानसम्मत नभएको संस्थापनइतरको ठहर छ।
सभापतिले गरेका निर्णय फिर्ता गराउन वरिष्ठ नेता पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो। महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि विभाग गठन गर्न नहुने जनाउँदै निर्वाचन समितिलाई पनि पत्र लेखिएको थियो। पत्रकार सम्मेलन गरेर समेत उक्त समूहले निर्णय फिर्ताका लागि देउवालाई दबाब दिएको थियो। तर कुनै उपायको सुनुवाइ नहुने भएपछि पौडेल समूहले चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम गर्ने भएको हो। संस्थापइतरका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘सभापतिले निर्णय गर्ने प्रक्रिया न रोक्नु भयो, न आफूलाई सुधार्नुभयो। थप दबाबका कार्यक्रममा त जानैपर्ने भयो।’
दबाबको अन्तिम अस्त्र अनशन
कोरोना प्रभावका कारणले प्रत्यक्ष भेटघाट हुन नसके पनि पाैडेल पक्षले आफूपक्षीय नेता र जिल्ला सभापतिहरुको भर्चुअल मिटिङ भने निरन्तर गरिरहेको छ। पौडेल पक्षले आफूपक्षीय जिल्ला सभापतिहरुको भर्चुअल मिटिङ एक पटक गरेको छ। शीर्ष तहका नेता र केन्द्रीय सदस्यको मिटिङ दुई पटक भएको छ।
भर्चुअल मिटिङमा उठेको आवाजकै आधारमा दबाब बढाउने निष्कर्षमा पौडेल पक्ष पुगेको हो। विरोधका कार्यक्रम तय गर्न केन्द्रीय सदस्यत्रय गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे र जीवन परियारलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
तीन नेताले तयार गरेको प्रतिवेदन सुझावका लागि आफू पक्षीय नेताहरुलाई पठाइसकिएको छ। प्रस्तावित विरोधका कार्यक्रममा सभापतिलाई पूर्वनिर्णय सच्याउन तीन दिनको अल्टिमेटम दिने बताइएको छ। सभापतिलाई अल्टिमेटम कहिले दिने भन्ने बारेमा अबको भर्चुअल मिटिङले तय गर्ने बताइएको छ। महासमिति सदस्य, भ्रातृ संस्थाका पदाधिकारी, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति लगायतसँग अन्तक्रिया गरिने नेता घिमिरेले जानकारी दिए।
दबाब बढाउन अर्को चरणमा धर्ना हुने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। घिमिरले भने, ‘विधानविपरित क्रियाशील सदस्यता जुन-जुन जिल्लामा उहाँहरुले पठाउनुभएको छ। ती जिल्लाहरुमा धर्ना हुन्छ।’
सभापतिलाई विगतमा राखिएका ध्यानाकर्षण, भेटवार्ताले काम नगरेपछि ‘एक्सन’का रुपमा दबाब बढाउने पौडेल पक्षले आन्तरिक तयारी गरेको हो। धर्नाको विरोधले सुनुवाइ नभए उच्चतम विरोधको स्वरुप अनशन हुने घिमिरेले बताए। विगतमा देउवा पक्षले गरेकै विरोधकै स्वरुप अपनाएको प्रश्नमा घिमिरेले भने, ‘देउवाले विगतमा मैले गल्ती गरेको रहेछु भन्नुपर्यो। केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिनु र धर्ना बसाल्नु पनि गल्ति गरेको स्वीकार्न पर्यो नि!’
क्रियाशील सदस्यता मुख्य मुद्दा
महाविधेशन नजिकिँदै जादा क्रियाशील सदस्यता वितरणको मुद्दा चर्को विवादको विषय हुँदै आएको छ। संस्थापन पक्षले आफूखुसी क्रियाशील सदस्यता विधानभन्दा बाहिरबाट वितरण गरेको संस्थापन इतर पक्षको बुझाइ छ। पार्टी सभापति देउवाले आफ्नै गृह जिल्ला डडेल्धुराका पार्टी सभापति कर्णबहादुर मल्ललाई बाइपास गरी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको बताइएको छ। मल्लले दुई महिना काठमाडौंमा बस्दा क्रियाशील फारम पाउन सकेका थिएनन्।
गत निर्वाचनमा माओवादीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका जनकराज कलौनीमार्फत् क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको थियो। कलौनीलाई केही महिनाअघि देउवाले आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्। कलौनीलाई अघि सारेर ११ सय बढी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको पौडेल पक्षले जनाएको छ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण सर्लाही, रसुवा, कपिलवस्तुमा संस्थापन पक्षले आफूखुसी गरेको पौडेल पक्षको आरोप छ। तत्कालीन नयाँ शक्तिबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेकालाई वितरण गर्ने गरी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरी १२ सय क्रियाशील सदस्यता रसुवामा पठाएको बताइएको छ। संस्थापन पक्षले भित्रभित्रै अन्य जिल्लामा पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिरहेको संस्थापन इतरको आशंका छ।
केही उच्च तहका नेतालाई केन्द्रबाट क्रियाशील सदस्यता दिन सकिने भए पनि हजारौंका संख्यामा वितरण गरिनु महाधिवेशन प्रभावित पार्ने खेलकै रुपमा भएको केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले बताए।
संस्थापन इतरका जिल्ला सभापति भएका कतिपय जिल्लामा समायोजन सकेर पनि फारम नपठाइएको बताइएको छ। काभ्रे, मुस्ताङ र सिन्धुपाल्चोकबाट समायोजन सकेर जिल्लाबाट नामावली केन्द्रमा आए पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन सकेको छैन। प्रदेश ८ का सबै जिल्लामा समायोजन टुंगिएको छैन।
एउटा क्षेत्रको व्यक्तिलाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याएर सभापति बनाएको भन्दै संस्थापन इतरले विरोध गरेको छ। समायोजन नसकिएका जिल्लामा अनगिन्ती क्रियाशील सदस्यता मनलाग्दी वितरण भएको घिमिरेले बताए।
भ्रातृ संस्थाको म्याद थपिएको प्रति पनि पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएको छ। मुख्य सचिवले भ्रातृ संस्थाको म्याद थपिएको निर्णय प्रकाशित गरेका थिए। भ्रातृ संस्थाको म्याद थप्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट भएको थिएन। विधानतः भ्रातृ संस्थाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढी थप्न पाइँदैन।
प्रस्तावित विरोधका कार्यक्रममा भ्रातृ संस्थामा भएका आफू पक्षधरलाई फिर्ता बोलाउने समेत छ। पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यमा सबैले राजीनामा दिने बारे भने औपचारिक निर्णय नगर्ने बताइएको छ। विगतमा देउवा एक्लैले राजीनामा दिँदा कोइराला निर्णय फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए। त्यही स्वरुपमा कुनै पदाधिकारी वा शीर्ष एक व्यक्तिले राजीनामा दिए पनि सांकेतिक विरोध पुग्ने उक्त समूहको बुझाइ छ।
अनशन विगतदेखिकै ‘रोग’
अनशनको विषय नेपाली कांग्रेसका लागि अनौठो होइन। क्रियाशील सदस्यता वितरण र विवाद प्रत्येक महाधिवेशनमा हुँदै आएको छ।
गत महाधिवेशनमा पनि पार्टी कार्यालयमा अनशन र धर्ना क्रियाशील सदस्यता सन्दर्भमा थियो। डोल्पाका जिल्ला सभापति टंकप्रसाद उपाध्याय गत महाधिवेशनअघि केन्द्रीय कार्यालयमा १८ दिन आमरण अनशन बसेका थिए। केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी पनि १६ दिन रिले अनसन बसेका थिए।
सोलुखुम्बु पार्टी सभापति आङ्गेलु शेर्पाले विधि, विधान र नियमावलीलाई मिचेर क्रियाशील सदस्यता एकलौटी ढंगले वितरण गरेको भन्दै अनशनमा थिए। रौतहटका जिल्ला सभापति कृष्ण यादवले निर्वाचन क्षेत्र ४ मा क्षेत्रीय सभापतिलाई जानकारी नगराई क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य आफ्ताब आलम पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा रिले अनशनमा बसेका थिए।
कैलालीमा क्रियाशील सदस्यता विवाद हुँदा तत्कालीन संस्थापन र इतर दुवै समूह एकको विरुद्ध अर्को अनशन बसेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
