अनलाइन होम डेलिभरी सेवा किन आवश्यक?

अन्तर्वार्ता - विचार

शैलेश लोहनी सोमबार, भदौ १५, २०७७ २१:००

विगत केही दिनदेखि सामाजिक संजालको भित्ता तताई रहेको इकमर्सका डेलिभरी वा घरदैलो डेलिभरी सेवालाई सरकारले रोक लगाउँदै धरपकड गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। तर यो विषयमा प्रवेश गर्नुअघि मेरो व्यक्तिगत कुरालाई नै कोट्याउन चाहेँ।

सूचना प्रविधिका साथै विविध क्षेत्रमा नेपालमा व्यवसाय गर्द थालेको दुई दशकभन्दा बढी अवधि भएको छ। विगत ४ वर्षदेखि अनलाइन सपिङ व्यवसायमा समेत संलग्न छु। हामी कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैनौँ र कानुन सबैले मान्नु पर्छ। प्रचलित कानुनको पालना गर्ने सबैको कर्तव्य पनि हो। हामी कानुनसम्मत हिसाबमै चलिरहेका छौँ।

यहाँनेर मैले खास प्रकाश पार्न खोजेको कुरा चाँहि अनलाइन सपिङका विषयमा हो। होम डेलिभरी सर्भिस के हो भन्ने हाम्रो बुझाइ मै निकै फरक भएको मैले पाएको छु। मैले सामाजिक संजालहरुमा देख्ने गरेको केही प्रतिक्रयामध्ये यो भनेको चै सम्भ्रान्तहरुले घरमा पिज्जा बर्गर मगाएर खाने माध्यम मात्रै हो वा रमाइलो गर्नलाई चहिने/नचाहिने सामान अनलाइनमार्फत् मगाउने मात्र हो। यो सेवा धनी र अभिजात्य वर्गका लागि मात्र हो भन्नेहरू अझै पनि हाम्रो समाजमा छ्यासछ्यास्ती पाइन्छन्। यस्ता धेरै मानिसहरूलाई मैले भेटेको पनि छु।

यो सोचाइ नै सबैभन्दा ठूलो कारक हो जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ। केक र पिज्जालाई हामीले रमाइलोसँग मात्र दाज्न खोज्यौं तर यदि कोही विदेशीले आफूले खाने मुख्य खाना पिज्जा खाना परो भने खान पाउने कि नपाउने? कसैको घरमा बाआमाको ५०औं वैवाहिक वर्षगाँठ छ भने त्यो दिन केक काट्न पाउने कि नपाउने? हामी मानिसहरू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूले गर्दै आएका न्यूनतम काम थोरबहुत जसै भए पनि गरौं भन्ने चाहन्छौं। तर पछिल्लो समय सरकारले अनलाइन व्यवसाय नै धरापमा पार्ने गरी धरपकडमा उत्रिएको जगजाहेर नै छ।

होम डेलिभरी सेवा उपलब्ध गराउने हो भने रोजगारी गुमेर घर बस्नु परेका युवाहरूले समेत सानै भए पनि रोजगारी पाउन सक्छन्।

सरकारले दूध, तरकारीलगायत खाद्यान्नलाई अत्यावश्यक वस्तुमा राखेको छ। निषेधाज्ञा वा लकडाउनका बेलामा पनि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न कुनै पनि रोकटोक नगर्ने सरकारले नै भन्दै आएको छ। त्यही कारणले त्यस्ता सामग्रीहरुको होम डेलिभरी गरे हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ। यस्ता सामग्रीको डेलिभरी गर्नु मात्रै सबै समस्याको समाधान होइन भन्ने धेरैको बुझाइ हुन थालेको छ।

खासगरी खाद्यान्नलगायतका सामान लगभग सबै टोलटोलमा पाइएला। तर अत्यावश्यक सामान भनेको के हो भन्ने विषयमा नै बहस सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जसलाई जुन समयमा जे आवश्यक छ त्यही नै अत्यावश्यक हो भन्ने धेरैको मान्यता हुन थालिसकेको छ। जस्तै कसैको लागि चामल अत्यावश्यक नहुन सक्छ तर त्यही बेला उसका लागि एउटा सामान्य मोबाइलको चार्जर अत्यावश्यक हुन सक्ला। कसैका लागि लुगाकपडा अत्यावश्यक बन्न सक्ला त कसैका लागि दिउँसो खाने खाजा अत्यावश्यक बन्न सक्छ। अझ अहिलेको समयमा काममा खटिएका कर्मचारीका लागि पकाएको खानाखाजा अत्यावश्यक नहोला भन्न सकिन्न।

अनलाइन डेलिभरीको सेवा प्रवाह गर्दै आएका कम्पनीहरूले अत्यावश्यक सामग्रीकै कारोबार गर्छन् भन्ने मान्यता पनि उतिकै बलियो हुँदै आएको छ। किनभने अत्यावश्यक नपरी कसैले आफ्नो गोजीमा भएको पैसा अर्काको खल्तीमा लगेर राखिदिँदैन।

हालको विषम परिस्थितिमा खोजीखोजी र रोजीरोजी भौतिक रूपमा कुनै पनि सामग्रीको कारोबार गर्न संभव छैन। यस्तो बेला भरपर्दो विकल्प भनेको अनलाइन सेवा नै हो। ईकमर्सबाट गरिने होम डेलिभरी नै अहिलेको आवश्यकता हो। यसलाई अझ फराकिलो बनाउँदै, हाम्रो गाँउ टोलका किराना पसल, तरकारी पसललाई समेत स्थानीय तहमा पहल गरेर क्यासलेस कारोबार गराएर घरघरमा डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भइसकेको छ।

किराना पसलहरुले गर्ने डेलिभरी कुनै नोलो कुरा होइन। धेरैजसो पसलहरुले पहिलादेखि नै घरघरमा ग्यास र चामलका बोरा पुर्‍याउँदै आएका थिए, छन् पनि। त्यसलाई क्यासलेस र व्यवस्थित मात्र गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

यदि गाँउटोलका सबै पसलले होम डेलिभरी सेवा उपलब्ध गराउने हो भने अहिले विभिन्न कारणले रोजगारी गुमेर घर बस्नु परेका युवाहरूले समेत सानै भए पनि रोजगारी पाउन सक्छन्। अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको यदि कोही कोराना संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेको छ भने उसले क्याललेस पेमेन्ट गरेर घरमा आवश्यक समान मगाउने माध्यम भनेकै अनलाइन डेलिभरी हो। तर सरकारको नजरमा उसले सामान किन्न पाउनै हुँदैन भनेजस्तो पनि कताकता भान हुन थालेको छ।

अनलाइन डेलिभरी सेवा धनीवर्गको पहुँचको मात्र चिज हो र यो विलासिताका लागि मात्र हो भन्ने बुझाइ एकदम गलत हो। उदाहरणका लागि यदि कोही सम्पन्न व्यक्तिको घरमा कुनै चिज चाहियो भने के उसले अनलाइनको मात्र भर पर्ला त? पक्कै पनि उसले २/४ जना व्यवसायीलाई चिनेकै हुन्छ र आफूलाई आवश्यक सामान जताबाट पनि लिन सक्छ। त्यही समयमा एउटा सामान्य मानिसलाई कुनै उस्तै प्रकृतिका सामान चाहियो भने उसले अहिलेको अवस्थामा त अनलाइनको भर पर्नुको विकल्प हुन्न। बरु ठूला ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरमा विपन्न वर्गका मान्छेलाई जान हिच्किचाहट हुन सक्छ तर अनलाइनमा जस्ले पनि गएर जुनसुकै समान किन्न वा हेर्न सक्छ।

अहिलेको समयमा अनलाइन डेलिभरी सिस्टमलाई सरकारले आफ्नै हुलाक सेवाको संजाल मार्फत् भएपनि प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने बेला आएको छ। विदेशमा सरकारी पोस्टल अफिसले अनलाइन डेलिभरीमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका हुन्छन्। नेपालको परिपेक्षमा यो विषयलाई कसैले उच्चारणसम्म पनि गरेको छैन। मेरो बुझाइमा अहिले चिट्ठीपत्रको काम कम भएको अवस्थामा यसले हाम्रो हुलाकलाई पनि अनलाइन डेलिभरी सेवा प्रवाह गर्ने काममा प्रयोग गरेर लगभग लोप नै हुन लागेको हुलाक सेवालाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ।

अहिलेको चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्न सक्ने प्रशस्त अवसर हामीसँग छन्।

हुलाकको पिकअप डेलिभरी सेवा सुरु हुने हो भने अनलाइन सेवामा आबद्ध नभएका अन्य साना व्यापारीले समेत यसको फाइदा लिन सक्छन्। उनीहरुले आफ्ना नियमित ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यबाट भुक्तानी लिएर घरमा सामान पठाइदिन सक्छन्। यसले गर्दा बजारमा अनावश्यक भिडभाड हुँदैन। हामीले यहाँनेरी स्टार्टअप बिजनेसलाई सरकारले सहयोग गरेन वा स्टार्टअप बिजनेस मर्ने भयो भन्न खोजेको होइन। तर अहिले कोरोना फैलिन्छ भनेर होम डेलिभरी सेवा रोक्दा भोलिका दिनमा यो क्षेत्रमा 'न्याउरी मारी पछुतो' भन्ने अवस्था नआओस् भन्ने खोजिएको हो।

हरेक समस्याहरू अवसर पनि लिएर आउँछन्। अहिलेको चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्न सक्ने प्रशस्त अवसर हामीसँग छन्। पहिलो अवसर भनेको अनलाइन व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो र भने मुद्राको कारोबार डिजिटल बनाउने हो। अनलाइनलाई राम्रोसँग प्रवर्द्धन गर्ने हो भने भोलिका दिनमा हामीले हाम्रा रिटेलरलाई बिश्व बजारमा पुर्याउन सक्छौं। विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आफूलाई चाहिने गुन्द्रुक र मस्यौरा नेपालबाट नै मगाएर खान सक्छन्। अर्को क्यासलेस कारोबारको विषयमा त सरकारले तुरुन्तै पहल गरेर यसको दायरा विस्तार गर्न ढिला गर्नुहुन्न। अहिले नोटमा सेनिटाइजरको प्रयोगले गर्दा नोटको आयु कम हुने अवस्था छ। नोट त्यसै लेनदेन गर्दा कोरोना सर्ने डर छ।

यस्ता विविध कारणले गर्दा ई-कर्मसलाई सरकारले प्रवर्द्धन नगरी उपाय छैन। अहिलेको अवस्थामा पनि होम डेलिभरी गर्दा सरकारले मापदण्ड बनाई यसलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा सूचीकृत गरी संचालन गर्न दिनुपर्छ।

(लोहनी अनलाइन डेलिभरी सेवा प्रदायक कम्पनी सोचेको डटकमका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।