• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, असोज २३, २०८३ Fri, Oct 9, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अन्तर्वार्ता - विचार

अनलाइन होम डेलिभरी सेवा किन आवश्यक?

शैलेश लोहनी सोमबार, भदौ १५, २०७७  २१:००
1140x725

विगत केही दिनदेखि सामाजिक संजालको भित्ता तताई रहेको इकमर्सका डेलिभरी वा घरदैलो डेलिभरी सेवालाई सरकारले रोक लगाउँदै धरपकड गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। तर यो विषयमा प्रवेश गर्नुअघि मेरो व्यक्तिगत कुरालाई नै कोट्याउन चाहेँ। 

सूचना प्रविधिका साथै विविध क्षेत्रमा नेपालमा व्यवसाय गर्द थालेको दुई दशकभन्दा बढी अवधि भएको छ। विगत ४ वर्षदेखि अनलाइन सपिङ व्यवसायमा समेत संलग्न छु। हामी कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैनौँ र कानुन सबैले मान्नु पर्छ। प्रचलित कानुनको पालना गर्ने सबैको कर्तव्य पनि हो। हामी कानुनसम्मत हिसाबमै चलिरहेका छौँ।

यहाँनेर मैले खास प्रकाश पार्न खोजेको कुरा चाँहि अनलाइन सपिङका विषयमा हो। होम डेलिभरी सर्भिस के हो भन्ने हाम्रो बुझाइ मै निकै फरक भएको मैले पाएको छु। मैले सामाजिक संजालहरुमा देख्ने गरेको केही प्रतिक्रयामध्ये यो भनेको चै सम्भ्रान्तहरुले घरमा पिज्जा बर्गर मगाएर खाने माध्यम मात्रै हो वा रमाइलो गर्नलाई चहिने/नचाहिने सामान अनलाइनमार्फत् मगाउने मात्र हो। यो सेवा धनी र अभिजात्य वर्गका लागि मात्र हो भन्नेहरू अझै पनि हाम्रो समाजमा छ्यासछ्यास्ती पाइन्छन्। यस्ता धेरै मानिसहरूलाई मैले भेटेको पनि छु।

यो सोचाइ नै सबैभन्दा ठूलो कारक हो जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ। केक र पिज्जालाई हामीले रमाइलोसँग मात्र दाज्न खोज्यौं तर यदि कोही विदेशीले आफूले खाने मुख्य खाना पिज्जा खाना परो भने खान पाउने कि नपाउने? कसैको घरमा बाआमाको ५०औं वैवाहिक वर्षगाँठ छ भने त्यो दिन केक काट्न पाउने कि नपाउने? हामी मानिसहरू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूले गर्दै आएका न्यूनतम काम थोरबहुत जसै भए पनि गरौं भन्ने चाहन्छौं। तर पछिल्लो समय सरकारले अनलाइन व्यवसाय नै धरापमा पार्ने गरी धरपकडमा उत्रिएको जगजाहेर नै छ। 

होम डेलिभरी सेवा उपलब्ध गराउने हो भने रोजगारी गुमेर घर बस्नु परेका युवाहरूले समेत सानै भए पनि रोजगारी पाउन सक्छन्।

सरकारले दूध, तरकारीलगायत खाद्यान्नलाई अत्यावश्यक वस्तुमा राखेको छ। निषेधाज्ञा वा लकडाउनका बेलामा पनि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न कुनै पनि रोकटोक नगर्ने सरकारले नै भन्दै आएको छ। त्यही कारणले त्यस्ता सामग्रीहरुको होम डेलिभरी गरे हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ। यस्ता सामग्रीको डेलिभरी गर्नु मात्रै सबै समस्याको समाधान होइन भन्ने धेरैको बुझाइ हुन थालेको छ।

खासगरी खाद्यान्नलगायतका सामान लगभग सबै टोलटोलमा पाइएला। तर अत्यावश्यक सामान भनेको के हो भन्ने विषयमा नै बहस सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जसलाई जुन समयमा जे आवश्यक छ त्यही नै अत्यावश्यक हो भन्ने धेरैको मान्यता हुन थालिसकेको छ। जस्तै कसैको लागि चामल अत्यावश्यक नहुन सक्छ तर त्यही बेला उसका लागि एउटा सामान्य मोबाइलको चार्जर अत्यावश्यक हुन सक्ला। कसैका लागि लुगाकपडा अत्यावश्यक बन्न सक्ला त कसैका लागि दिउँसो खाने खाजा अत्यावश्यक बन्न सक्छ। अझ अहिलेको समयमा काममा खटिएका कर्मचारीका लागि पकाएको खानाखाजा अत्यावश्यक नहोला भन्न सकिन्न।

अनलाइन डेलिभरीको सेवा प्रवाह गर्दै आएका कम्पनीहरूले अत्यावश्यक सामग्रीकै कारोबार गर्छन् भन्ने मान्यता पनि उतिकै बलियो हुँदै आएको छ। किनभने अत्यावश्यक नपरी कसैले आफ्नो गोजीमा भएको पैसा अर्काको खल्तीमा लगेर राखिदिँदैन। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

हालको विषम परिस्थितिमा खोजीखोजी र रोजीरोजी भौतिक रूपमा कुनै पनि सामग्रीको कारोबार गर्न संभव छैन। यस्तो बेला भरपर्दो विकल्प भनेको अनलाइन सेवा नै हो। ईकमर्सबाट गरिने होम डेलिभरी नै अहिलेको आवश्यकता हो। यसलाई अझ फराकिलो बनाउँदै, हाम्रो गाँउ टोलका किराना पसल, तरकारी पसललाई समेत स्थानीय तहमा पहल गरेर क्यासलेस कारोबार गराएर घरघरमा डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भइसकेको छ।

किराना पसलहरुले गर्ने डेलिभरी कुनै नोलो कुरा होइन। धेरैजसो पसलहरुले पहिलादेखि नै घरघरमा ग्यास र चामलका बोरा पुर्‍याउँदै आएका थिए, छन् पनि।  त्यसलाई क्यासलेस र व्यवस्थित मात्र गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

यदि गाँउटोलका सबै पसलले होम डेलिभरी सेवा उपलब्ध गराउने हो भने अहिले विभिन्न कारणले रोजगारी गुमेर घर बस्नु परेका युवाहरूले समेत सानै भए पनि रोजगारी पाउन सक्छन्। अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको यदि कोही कोराना संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेको छ भने उसले क्याललेस पेमेन्ट गरेर घरमा आवश्यक समान मगाउने माध्यम भनेकै अनलाइन डेलिभरी हो। तर सरकारको नजरमा उसले सामान किन्न पाउनै हुँदैन भनेजस्तो पनि कताकता भान हुन थालेको छ। 

अनलाइन डेलिभरी सेवा धनीवर्गको पहुँचको मात्र चिज हो र यो विलासिताका लागि मात्र हो भन्ने बुझाइ एकदम गलत हो। उदाहरणका लागि यदि कोही सम्पन्न व्यक्तिको घरमा कुनै चिज चाहियो भने के उसले अनलाइनको मात्र भर पर्ला त? पक्कै पनि उसले २/४ जना व्यवसायीलाई चिनेकै हुन्छ र आफूलाई आवश्यक सामान जताबाट पनि लिन सक्छ। त्यही समयमा एउटा सामान्य मानिसलाई कुनै उस्तै प्रकृतिका सामान चाहियो भने उसले अहिलेको अवस्थामा त अनलाइनको भर पर्नुको विकल्प हुन्न। बरु ठूला ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरमा विपन्न वर्गका मान्छेलाई जान हिच्किचाहट हुन सक्छ तर अनलाइनमा जस्ले पनि गएर जुनसुकै समान किन्न वा हेर्न सक्छ।

Xtrem

Xtrem

अहिलेको समयमा अनलाइन डेलिभरी सिस्टमलाई सरकारले आफ्नै हुलाक सेवाको संजाल मार्फत् भएपनि प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने बेला आएको छ। विदेशमा सरकारी पोस्टल अफिसले अनलाइन डेलिभरीमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका हुन्छन्। नेपालको परिपेक्षमा यो विषयलाई कसैले उच्चारणसम्म पनि गरेको छैन। मेरो बुझाइमा अहिले चिट्ठीपत्रको काम कम भएको अवस्थामा यसले हाम्रो हुलाकलाई पनि अनलाइन डेलिभरी सेवा प्रवाह गर्ने काममा प्रयोग गरेर लगभग लोप नै हुन लागेको हुलाक सेवालाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ। 

अहिलेको चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्न सक्ने प्रशस्त अवसर हामीसँग छन्।

हुलाकको पिकअप डेलिभरी सेवा सुरु हुने हो भने अनलाइन सेवामा आबद्ध नभएका अन्य साना व्यापारीले समेत यसको फाइदा लिन सक्छन्। उनीहरुले आफ्ना नियमित ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यबाट भुक्तानी लिएर घरमा सामान पठाइदिन सक्छन्। यसले गर्दा बजारमा अनावश्यक भिडभाड हुँदैन। हामीले यहाँनेरी स्टार्टअप बिजनेसलाई सरकारले सहयोग गरेन वा स्टार्टअप बिजनेस मर्ने भयो भन्न खोजेको होइन। तर अहिले कोरोना फैलिन्छ भनेर होम डेलिभरी सेवा रोक्दा भोलिका दिनमा यो क्षेत्रमा 'न्याउरी मारी पछुतो' भन्ने अवस्था नआओस् भन्ने खोजिएको हो। 

हरेक समस्याहरू अवसर पनि लिएर आउँछन्। अहिलेको चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्न सक्ने प्रशस्त अवसर हामीसँग छन्। पहिलो अवसर भनेको अनलाइन व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो र भने मुद्राको कारोबार डिजिटल बनाउने हो। अनलाइनलाई राम्रोसँग प्रवर्द्धन गर्ने हो भने भोलिका दिनमा हामीले हाम्रा रिटेलरलाई बिश्व बजारमा पुर्याउन सक्छौं। विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आफूलाई चाहिने गुन्द्रुक र मस्यौरा नेपालबाट नै मगाएर खान सक्छन्। अर्को क्यासलेस कारोबारको विषयमा त सरकारले तुरुन्तै पहल गरेर यसको दायरा विस्तार गर्न ढिला गर्नुहुन्न। अहिले नोटमा सेनिटाइजरको प्रयोगले गर्दा नोटको आयु कम हुने अवस्था छ। नोट त्यसै लेनदेन गर्दा कोरोना सर्ने डर छ। 

यस्ता विविध कारणले गर्दा ई-कर्मसलाई सरकारले प्रवर्द्धन नगरी उपाय छैन। अहिलेको अवस्थामा पनि होम डेलिभरी गर्दा सरकारले मापदण्ड बनाई यसलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा सूचीकृत गरी संचालन गर्न दिनुपर्छ।

(लोहनी अनलाइन डेलिभरी सेवा प्रदायक कम्पनी सोचेको डटकमका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।) 

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १५, २०७७  २१:००

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप
एआईजी बर्खास्त प्रकरणमा गृहमन्त्रीले दिए चारबुँदे प्रस्टीकरण
रास्वपा पर्साद्वारा विजय सरावगीको सदस्यता खारेज गर्न माग
‘अवैध मार्ग’ हर्मुज हुँदै जाँदै गरेको ट्याङ्करमाथि प्रहार गरेको इरानको दाबी
सम्बन्धित सामग्री
‘क्यासिनो व्यवसायलाई जुवा वा विकृतिका रूपमा हेर्नु गलत हो’ अहिले नेपालको क्यासिनो व्यवसाय उतारचढावको अवस्थामा छ। यसलाई केही हदसम्म स्थिर बनाउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसका लागि क्यासिनो... शुक्रबार, असोज २, २०८३
खानी र पानी एकैठाउँमा चल्दैन : गोकुल बाँस्कोटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पछिल्लो विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्... सोमबार, असोज २८, २०८१
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाः मुख्य बुँदा र प्रभाव लघुवित्तका ॠणीहरुहरुले तत्कालको भुक्तान बोझलाई केही पर सार्न सक्नेछन् र लघुवित्तको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा केही सहजता हुनेछ। यसले लघ... शनिबार, वैशाख ३०, २०८०
ताजा समाचारसबै
एआईजी बर्खास्त प्रकरणमा गृहमन्त्रीले दिए चारबुँदे प्रस्टीकरण शुक्रबार, असोज २३, २०८३
रास्वपा पर्साद्वारा विजय सरावगीको सदस्यता खारेज गर्न माग शुक्रबार, असोज २३, २०८३
‘अवैध मार्ग’ हर्मुज हुँदै जाँदै गरेको ट्याङ्करमाथि प्रहार गरेको इरानको दाबी शुक्रबार, असोज २३, २०८३
एआइजी बंशीराज दाहाल बर्खास्त शुक्रबार, असोज २३, २०८३
‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ पुनः पार्टीमा आबद्ध भएँ’ : विद्यादेवी भण्डारी शुक्रबार, असोज २३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
३० जनालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्दै थापाले भने– समय अझै बाँकी छ बिहीबार, असोज २२, २०८३
राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरे अध्यादेश शुक्रबार, असोज २३, २०८३
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ४ निर्णय शुक्रबार, असोज २३, २०८३
धादिङको गलौँदीमा सडक भासियो, मुग्लिन-काठमाडौं सडक पूर्ण अवरुद्ध शुक्रबार, असोज २३, २०८३
इनाम सापकोटाको बन्दी  निवेदन खारेज हुने सर्वोच्चको फैसला शुक्रबार, असोज २३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
‘क्यासिनो व्यवसायलाई जुवा वा विकृतिका रूपमा हेर्नु गलत हो’ नेपाल लाइभ
जेन्जीको म्यान्डेटविपरीत सरकार चल्यो, आपराधिक तत्वले आन्दोलन हाइज्याक गरे : अधिवक्ता त्रिपाठी नेपाल लाइभ
विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसलाई कमजोर बनायो, समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा छौँ : गुरु बराल नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
परिवारभित्रको पर्व जितिया रामदयाल राकेश
अमेरिकी सैन्य फिर्तीको इराक आयाम गणेश अम्गाई
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार : साहसदेखि परिपक्व शासनतर्फ नेपाल लाइभ
विकास चाहिन्छ, विनाश होइन : सीतापाइला–रामकोट–भीमढुंगा सडकको विकल्प खोजौं थुमराज केसी
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
सर्वाेच्चकाे इजलास गठनकाे विवादकाे निकास के हाे ? शुक्रबार, असोज २३, २०८३
अदालतभित्रका बिचौलिया र चोलेन्द्रको पक्राउ एकाएक भएको होइन सोमबार, असोज १२, २०८३
खाना लगत्तैका यी बानीले गर्न सक्छन् स्वास्थ्यमा गम्भीर असर सोमबार, साउन २५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
२८ वर्षपछि चीनलाई एसियाली खेलकुद फुटबलमा पदक, प्रशिक्षक भन्छन्– ‘भविष्य उज्ज्वल छ’ शनिबार, असोज १७, २०८३
निम्तो दिने शैलीप्रति असन्तुष्ट देउवा, महाधिवेशनमा नजाने आइतबार, असोज १८, २०८३
चोलेन्द्रसँग सम्पर्क देखिएपछि दीपक भट्टको जेल सरुवा शनिबार, असोज १७, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सोमबार, असोज १९, २०८३
गगनलाई सर्वसम्मत हुन कसले रोक्यो ?, सहमत भएका खड्गी किन बिच्किए ? बिहीबार, असोज २२, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्