काठमाडौं-कोभिड-१९ काे संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमका कारण नेपालको अर्थतन्त्र संकुचन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक आँकलन छ। कोरोना प्रभावका कारण बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ भने नाफा घटेको छ।
लकडाउन अवधिमा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप लगभग ठप्प रहे। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षण अनुसार लकडाउनमा ३९ प्रतिशत उद्योग आंसिक रुपमा खुले पनि ६१ प्रतिशत पूर्ण रुपमा बन्द थिए। यस अवधिमा उद्योगहरुको उत्पादन तथा कारोबार ७३ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ।
उद्योग, कलकारखाना तथा व्यापार-व्यवसाय ठप्प हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन्छ। उनीहरुले गर्ने कारोबार ठप्प हुँदा बैंकको कर्जा परिचालन तथा निक्षेप संकलन सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। नियमित रुपमा हुने आम्दानी ठप्प हुँदा उद्याेग-व्यवसायीले व्याज तथा किस्ता तिर्न सकेका छैनन्। कतिपयले त अझै लामो समयसम्म व्याज तथा किस्ता तिर्न सक्ने देखिँदैन। ऋणीले व्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै जान्छ। यसको असर दीर्घकालीन रुपमा अझ भयावह हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ।
सबैभन्दा धेरै प्रभावित भनिएका पर्यटन, हवाइ, मनोरञ्जन, चलचित्र लगायतका उद्योग अझै केही समय सञ्चालन हुने देखिँदैन। यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा सबैभन्दा धेरै जोखिममा छन्। ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, होटल, पर्यटन आवास, मोटेल, होम स्टे, रिसोर्ट, हवाइ उद्योगीले व्याज त के सावा पनि सहजै तिर्न सक्दैनन्। कोभिडको असर सामान्य हुँदा पनि यस्ता क्षेत्रले सञ्चालन खर्च पनि जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। सञ्चालन खर्च नै बेहोर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका यी उद्योगले बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने देखिँदैन। यस्ता उद्योगलाई लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि भन्दै ल्याएकाे राहत प्याकेजले केही सहुलियत दिए पनि भोलिका दिनमा पनि उनीहरु माथि उठ्न कठिन छ।
मध्यम रुपमा प्रभावित क्षेत्र भनिएका निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय, कलेज, प्राविधिक शिक्षालय, स्कुल, चाइल्ड केयर, यात्रुबाहक यातायात, व्युटी पार्लर, सैलुन, फलाम स्टिल तथा धातुका सामान उत्पादन गर्ने उद्योग, अस्पताल, क्लिनिक, निर्माण व्यवसाय, छपाइ तथा प्रकाशन तथा सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नविकरणीय उर्जा लगायतका क्षेत्र कोभिडको असर सामान्य भए पछि चल्न सक्छन्। तर तत्कालका लागि उनीहरुले बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था छैन।
आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा १२ प्रतिशतले घट्यो। विकास बैंकको नाफा २५ प्रतिशतले संकुचन भएको छ। फाइनान्सको नाफा ७ प्रतिशतले बढे पनि माइक्रोफाइनान्सको भने २१ प्रतिशतले घटेको छ।
बैंकहरुको निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी पनि घटेको छ। लकडाउन अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन दुई अर्बभन्दा धेरैले घटेको छ। असार अन्तिममा बैंकहरुले पुराना कर्जाको व्याज तथा किस्ताका लागि थप कर्जा दिँदा समग्रमा बढेको देखिए पनि वैशाख र जेठमा २९ अर्बले घटेको थियो। यस अवधिमा कोभिडको असर अझै बढ्ने आँकलन गर्दै ऋणीले आफ्नो निक्षेप कर्जा घटाउन प्रयोग गरेका थिए। साउन ५ देखि लकडाउन हटाउँदा पुनः बैंकहरुमा निक्षेप बढेको थियो। वैदेशिक रोगारमा गएका तथा अध्ययनमा गएका नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउदा निक्षेपमा धेरै ठूलो असर परेको देखिएन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि नीतिपछि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका बैंकको कर्जा तथा निक्षेप परिचालनको वृद्धिदर भने खुम्चिएको छ। समग्र आर्थिक वर्षलाई मूल्याङ्कन गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्जाको वृद्धिदर १२ प्रतिशत छ। तर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्जाको वृद्धिदर १९.४ प्रतिशत थियो। त्यस्तै निक्षेप संकलनमा खासै ठूलो अन्तर छैन। गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप संकलन १८.७ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १८ प्रतिशतले बढेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्स ०.५ प्रतिशतले मात्रै घटेको छ। यति हुँदा पनि ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। सुरुवाती अवस्थामा कोभिडका कारण विप्रेषण आप्रवाह १० देखि २० प्रतिशतले घट्न सक्ने आँकलन गरिएको थियो। यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई केही हदसम्म बचाउन सफल भएको छ।
निक्षेपको वृद्धि अनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरुको व्याजदर घटिरहेको छ। व्याजदर घट्ने क्रममा विगत चार वर्षकै न्युन छ। कोभिडका कारण नयाँ कर्जाको माग ठप्प छ। कर्जा नजाँदा बैंकमा अधिक तरलता छ। नयाँ कर्जा नजाने तर निक्षेप भने बढिरहँदा बैंकहरुले निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर घटाउन थालेका छन्। यसै क्रममा व्याजदर चार वर्ष यताकै न्युन छ।
बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिए पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन पटक रिभर्स रिपो जारी गरिसकेको छ। एक पटकमा २० अर्ब रुपैयाँ पैसा बजारबाट तान्दा पनि अधिक तरलताको समाधान नहुँदा पटक-पटक बजारबाट पैसा तान्नु परेको जनाइएकाे छ।
विगत ५ वर्ष अवधिको व्याजदर (औसतमा)
|
वर्ष
|
२०७३
|
२०७४
|
२०७५
|
२०७६
|
२०७७
|
|
निक्षेप ब्याजदर (%)
|
3.28
|
6.15
|
6.49
|
6.60
|
6.01
|
|
कर्जा ब्याजदर (%)
|
8.86
|
11.33
|
12.47
|
12.13
|
10.11
|
|
आधार ब्याजदर (%)
|
6.5
|
9.89
|
10.47
|
9.57
|
8.50
|
बैंकिङ क्षेत्रमा कोभिडको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदम
नेपाल राष्ट्र बैंकले लकडाउनकै अवधिमा पटक-पटक गरेर कोभिड-१९ को असर न्यूनीकरणका लागि केही प्रयास गरेको थियो। तरलता सहज बनाउने, व्याजदरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्था गरेको थियो। ऋणीलाई राहत दिन चैत मसान्तमा भुक्तानी गर्नु पर्ने व्याजमा २ प्रतिशत विन्दुले छुट दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यो नियम प्रायः बैंकहरुले उल्लङ्घन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरीसमेत परिसकेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने काउन्टरसाइकलिङ बफरलाई राष्ट्र बैंकले स्थगित गरिदिएको थियो। लकडाउनको सुरुवाती अवस्थामा ऋणीले चैत, वैशाख र जेठमा भुक्तानी गर्नु पर्ने सावाँ तथा व्याजलाई असार मसान्तसम्म तिर्न सक्ने र यस अवधिमा भुक्तानी गर्नु पर्ने हर्जाना तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर कोभिडको प्रभाव अहिलेसम्म पनि अन्त्य नभएका कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत थप नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नु पर्याे।
राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको सहयोगमा कोभिड-१९ प्रभावितहरुलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष बनाएको छ। ऋणीको वर्गिकरण गरि पुनर्कर्जाका लागि आह्वान गरिरहेको छ। मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा एक प्रतिशत व्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका लागि दुई प्रतिशत व्याजदरमा पुनर्कर्जा दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएका क्षेत्रमा ३ प्रतिशत व्याजदरमा पुनर्कर्जा बैंकहरुलाई उपलब्ध गराउने र बैंकहरुले ३ र ५ प्रतिशतमा ऋणीलाई पुनर्कर्जा दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कुनै पनि उद्योगलाई निश्चित समयसम्म मर्न नदिइ बचाइ राख्न मद्दत गर्नेछ।
मौद्रिक नीतिले न्यूनप्रभावित पेसा-व्यवसायीका ऋणीले असार मसान्तमा भुक्तानी गर्नु पर्ने सावा तथा किस्ता २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्दा पनि हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले भने २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कोभिड-१९ को प्रभाव तत्काल अन्त्य भएका खण्डमा यो नीतिले सबैलाई ठूलो राहत दिनेछ। तर कोभिडको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै जाने हो भने यस्ता प्रयासले पनि काम गर्न सक्दैन। त्यस अवस्थामा सरकारले नै अझ धेरै ठूला राहतका प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
