काठमाडौं-कोभिड-१९ का कारण बिमा कम्पनीहरुको व्यवसाय ४.१५ प्रतिशतले घटेको छ। यस अवधिमा कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनका छैनन् भने बिमितले पोलिसी नवीकरण पनि गर्न सकेका छैनन्। निर्जीवन बिमा कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेकामा गत आव २०७६/७७ मा ८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमात्रै आर्जन गरेका छन्।
कोभिडका कारण जीवन तथा निर्जीवन बिमा दुवै प्रभावित भएका छन्।
कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र बन्द हुँदा बिमा कम्पनीहरु पनि खुल्न सकेनन्। केही कम्पनीका कर्मचारीमा संक्रमण देखिँदा कार्यालय नै बन्द हुने अवस्था आयो। लकडाउन अवधिमा बिमा समितिले कम्पनीहरुलाई विद्युतीय प्रणालीबाट दाबी प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिएको थियो।
पहिलो चरणको लकडाउनमा सवारी साधन तथा हवाइ यातायात चल्न सक्ने अवस्था थिएन। कतिपय कलकारखाना पूर्ण रुपमा बन्द भएका थिए। जोखिम कम भएको भन्दै समितिले मोटर बिमामा एक तिहाइ छुट दिन निर्देशन दिएको थियो।
कोभिडका कारण बिमितको सम्पत्ति बिमा नवीकरणमा सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको छ। अर्कोतर्फ व्यापार व्यवसाय नै ठप्प भएकाले प्रिमियम भुक्तानीमा पनि समस्या छ। लकडाउन अवधिमा नवीकरण गर्नु पर्ने पोलिसीलाई बिमा समितिले विलम्ब शुल्क नलाग्ने तथा लकडाउन अवधिमा बिमा पोलिसी जारी रहने व्यवस्था गरेको छ।
उद्योगी व्यवसायीले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग कलकारखानाको बिमा शुल्क मिनाहा गर्न माग गरिरहेका छन्। बिमा जोखिमको व्यवसाय हो। लकडाउनका कारण धेरे जोखिम कम भएर गएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बिमा व्यवसायमा पर्ने निश्चित छ।
बिमा कम्पनीको प्रिमियम घट्नुमा बन्द अवस्थामा रहेका मोटर, कलकारखानाको प्रिमियममा एक तिहाइ छुट दिन बिमा समितिले निर्देशन दिएको थियो। अर्कोतर्फ कम्पनीहरुले नयाँ पोलिसी बिक्री गर्न सक्ने अवस्था भएन।
बिमा कम्पनीको 'कोर' व्यवसाय बिमा शुल्क आर्जन नै हो। बढ्दो क्रममा रहेको निर्जीवन बिमा व्यवसायमा कोभिडले ब्रेक लगाइदिएको छ। कोभिडको असर अझै बढ्दै जाने हो भने सबैभन्दा धेरै प्रभावित निर्जीवन बिमा कम्पनीहरु नै हुने छन्।
त्यस्तै आफ्नो निश्चित आम्दानीबाट निश्चित रकम छुट्ट्याएर बिमा शुल्क तिर्ने बिमितले बिमालाई निन्तरता दिन सक्ने देखिँदैन। यसले भोलिका दिनमा ल्याप्सेस रेसियो बढेर जाने छ। बिमितले बिमा शुल्क तिर्न सकेनन् भने ल्याप्सेस रेसियो बढ्नुका साथै सरेण्डर पनि बढ्न सक्नेछ। बिमा व्यवसायमा ल्याप्सेस र सरेण्डर सबैभन्दा घातक सूचक हुन्।
अधिकांश निजी कम्पनीले कर्मचारी कटौती गरेका छन्। होटल, पर्यटन व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी, यातायात क्षेत्र, आयात निर्यात कम्पनी, हवाइ सेवा कम्पनी, शैक्षिक क्षेत्र, स्कुल कलेजलगायतमा काम गर्ने नेपालीको रोजगार गुमेको छ। हिजो बिमा गर्दा उनीहरुको एक किसिमको आम्दानी थियो। कोभिडले बिमितको आम्दानीको श्रृंखलालाई तोडिदिएको छ। तलबबाट केही प्रतिशत बिमा शुल्क तिर्दै आएका बिमितले तत्काल तिर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।अवस्था अझै जटिल बन्दै गयो भने बीमितिले पोलिसी नै सेरेण्डर गरेर यस अगाडि तिरेको प्रिमियम पनि फिर्ता लैजाने जोखिम उच्च छ।
कोभिडले सबैभन्दा धेरै असर बिमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा परेको छ। जीवन बिमा व्यवसाय प्रत्यक्ष भेटघाटबाट बढी हुन्छ। अभिकर्ताले मानिसहरुलाई भेटेर बिमा गर्न उत्प्रेरित गर्छन्। तर कोभिडले मानिसहरु सँग भेटघाट तथा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसले गर्दा अभिकर्ताले ल्याउने व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो असर गर्नेछ। अभिकर्ता स्वयं बँचेर हिड्नु पर्नेमा उसले बिमित खोज्दै हिँड्नु अझ चुनौतीपूर्ण छ।
लकडाउनका कारण कतिपय बिमितले दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु गर्न सकेनन्। घटना भइसकेपछि सर्भेयरले मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्भेयर स्वयं आफ्नो जीवन रक्षाका लागि चनाखो हुनु पर्ने अवस्थामा घटनास्थलमा गएर वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। बिमा समितिले दाबी भुक्तानीका लागि इमेल, इन्टरनेट तथा फोनबाट जानकारी गराउन निर्देशन दिए पनि व्यावहारिक रुपमा यो कठिन थियो। यस अवधिमा कतिपय कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरे पनि अवस्था भने सामान्य थिएन्।
बिमा कम्पनीहरुले यस अवस्थालाई मध्यजनर गर्दै बिमालाई डिजिटलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बिमा गर्दा डिजिटलाइज प्रविधिबाटै भौतिक प्रमाणपत्र हेर्न सक्ने तथा दाबी पनि डिजिटलाइज प्रविधिबाटै भएमा कम्पनी र बिमित दुवै पक्षलाई सहज हुनेछ।
नेपालमा अझै पनि जीवन बिमा व्यवसाय डिजिटल प्रविधिबाट हुँदैन। अण्डराइटिङ गर्नु पर्ने भएकाले अनलाइनबाटै बिमा हुने र दाबी भुक्तानी हुने अवस्था छैन। नेपालमा जीवन बिमा व्यवसाय प्राय चैत मसान्तसम्मा ४० प्रतिशत र बाँकी ६० प्रतिशत बैशाख जेठ र असारमा हुने गरेको छ। कोभिडले सबैभन्दा धेरै असर गरेको हुँदा यस अवधिमा बिमा कम्पनीले खासै व्यवसाय ल्याउन सकेनन्।
बिमा समितिले लघुबिमाको रुपमा कोरोना बिमा पोलिसी ल्याएको थियो। समितिले कोरोनाको उच्च जोखिम बढ्दै गए पछि निम्न वर्गलाई राहत दिने भन्दै सस्तो प्रिमियममा कोरोना बिमाको पोलिसी ल्याएको थियो। कोरोनाको जोखिम उच्च हुँदै गए पछि यसमा सर्वसाधारणको आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो। सरकारले पनि यो पोलिसीलाई साथ दिँदै बजेटमा नै उल्लेख गर्यो। तर महामारीको रुपमा फैलिँदै गरैको कोभिड–१९ ले धेरै प्रभावित हुने आँकलन गर्दै बिमा कम्पनीले यो पोलिसी बिक्री नगर्ने निर्णय गरेका थिए।
नेपाल सरकारले आफ्नो बजेटमा पनि कोरोना बिमा कार्यक्रम राखिसकेको भन्दै दबाब दिएपछि कम्पनीले बाध्य भएर पोलिसी बिक्री गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय बढ्दो संक्रमणका कारण कम्पनीमा दाबी आउने क्रम बढेको छ। यो पोलिसीले बिमितको जोखिमलाई कभरेज त गरेको छ तर कम्पनीहरु यही पोलिसीका कारण नोक्सानमा जाने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ।
नेपाल सरकारले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोरोना बिमा गरिदिएको छ। साथै बैंक वित्तीय संस्था तथा बिमा कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीको बिमा गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ सर्वसाधारणले पनि यो पोलिसी खरिद गर्दा यसको दायरा थप फराकिलो हुँदै गएको छ।
यदि कोरोनाले महामारीको रुप लिँदै गयो भने कम्पनीहरुले आफ्नो नेटवर्थले नभ्याउने गरि दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। अर्कोतर्फ पुनर्बिमा कम्पनीहरुले यस्ता पोलिसीको पुनर्बिमा गर्न मान्दैनन्। जति जोखिम रहन्छ त्यो सबै बिमा कम्पनीहरु भित्रै रहन्छ। लघुबिमाको हकमा पुलमार्फत् काम गर्दा पुनर्बिमामार्फत् धेरै पैसा विदेशिन पाउदैन। तर यस्ता पोलिसीले कम्पनीहरु नै खतरामा पर्ने अवस्था रह्यो भने नेपाल सरकारले नै बचाउ गर्नु पर्ने हुन्छ।
अहिले पुलमार्फत् सञ्चालन भइरहेको यो कार्यक्रममा २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी रहेका छन्। उक्त पुलमा २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले एक अर्ब, पुनर्बिमा कम्पनीले एक अर्ब, बिमा समितिले एक अर्ब र बिमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँसहित साढे तीन अर्बको कोष बनाइएको छ। संक्रमितको संख्या ३५ हजार नाघिसकेको छ। दाबी गर्ने साढे दुई सय नाघेका छन्। सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको कोरोना बिमा गर्ने लक्ष्य लिँदा त्यसको दबाब बिमा कम्पनीमा पर्ने निश्चित छ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजसँगको सहकार्यमा।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
