सांकेतिक तस्बिर संयोजन
काठमाडौं-बैंकहरुको ब्याजदर चार वर्ष यताकै न्यून देखिन थालेको छ। तरलता बढ्दै गएपछि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन थालेका हुन्। विगत चार वर्ष अवधिमा निक्षेपको ब्याजदर, कर्जाको ब्याजदर र आधार ब्याजदर सबैभन्दा कम रहेको छ। असार मसान्तसम्ममा निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.०१ प्रतिशत, कर्जाको औसत ब्याजदर १०.११ प्रतिशत र आधार ब्याजदर ८.५० प्रतिशत थियो।
यसअघि २०७३ मा निक्षेपको ब्याजदर ३.२८ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ८.८६ प्रतिशत थियो। तर यसको एक वर्षपछि बैंकमा तरलता अभाव उच्च देखियो। बैंकहरु कर्जा बिस्तारमा आक्रामक देखिए। फलस्वरुप निक्षेपको ब्याजदर दोब्बरले बढेर ६.१५ हुँदै ६.६० प्रतिशतसम्म पुग्यो।
विगत ५ वर्ष अवधिको ब्याजदर (औसतमा)
त्यस्तै २०७३ सालमा कर्जाको ब्याजदर ८.८६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको एक वर्षपछि नै ११.३३ प्रतिशत पुग्यो। यो क्रम २०७६ मा १२.१३ प्रतिशत पुग्यो। वाणिज्य बैंकहरुले १६/१७ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गरे। तीन वर्षको अवधिमै बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर अस्वाभाविक रुपमा बढाए। यस अवधिमा उनिहरुले अकुत नाफा आर्जन गरे तर ऋणीहरु मर्ने अवस्था आयो। ऋणीले बैंकको ब्याजदर महंगो भएको भन्दै आन्दोलन नै गर्नु पर्ने अवस्था आयो।
कर्जा महंगो हुँदा नयाँ कर्जाको माग आउन छाड्यो। सरकारको कर असुल गर्ने नीति र अर्कोतर्फ महंगो ब्याजदरले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सकेन। एक वर्षदेखि नै कर्जा जाने क्रम रोकिएको छ। सरकारले घरजग्गा प्लटिङ तथा हाउजिङ परियोजनामा कडाइ गर्दा बैंकको सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह हुने यस क्षेत्रमा दुई वर्षदेखि नयाँ कर्जाको माग छैन।
सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा कुनै पनि नयाँ व्यावसायिक परियोजना आउन सकेको छैन। तीन–चार वर्ष अगाडि जलविद्युत परियोजनाका लागि कर्जा सम्झौता हुने गरेका थिए। अहिले पुराना परियोजनामा तोकिएको कर्जा दिनेबाहेक नयाँ कर्जाको माग छैन। यसले बैंकमा कर्जाको माग ठप्प छ।
नयाँ कर्जा जान रोकिरहेकै अवस्थामा कोभिड-१९ को प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थाल्यो। कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका क्रममा सरकारले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसले कर्जा प्रवाहमा ठूलो असर गर्यो। पुराना ऋणीले आफूसँग भएको निक्षेपलाई पनि कर्जा तिर्न प्रयोग गर्दा निक्षेप र कर्जा बिस्तार नै घट्यो।
बैंकहरुमा ब्याजदरको स्थिरता नहुँदा विचौलियाले मात्रै लाभ लिन सक्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको तर्क छ। दीर्घकालीन योजना बनाएर कर्जा लगानी गर्नेहरु महंगो ब्याजदरको चपेटामा पर्ने र उनीहरुको लागत बैंकको ब्याजदरकै कारणले मंहगिने गरेको छ। तर यस्तो समयमा घरजग्गा तथा शेयर बजारमा अल्पकालीन लगानी गर्नेले बढी लाभ लिन सक्छ। थोरै समय पैसा चलाउने र त्यसबाट उचित फाइदा लिन सक्नेबाहेक वास्तविक लगानीकर्ता यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुन्छन्।
अहिलेको अवस्थामा सस्तो ब्याजदर छ भनेर कर्जा लिने लगानीकर्ता अबको केही वर्षमा चर्को ब्याजदरको चपेटामा पर्छन्। अर्कोतर्फ चर्को ब्याजदर भएको समयमा ऋणीले नयाँ योजना नै बनाउन सक्दैनन्। यसले गर्दा दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई नै बाधा पुर्याउँछ।
ब्याजदर स्थिरताका लागि सरकारको नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि सरकारले समयमा खर्च गर्न सक्नु पर्छ। आर्थिक वर्षको ९/१० महिना सुतेर बस्ने र बाँकी दुई तीन महिना एकै पटक खर्च गर्ने नीतिले अघिल्ला ९/१० महिना बजारमा तरलता अभाव रहने र पछिल्ला दुई-तीन महिना अधिक तरलता हुन्छ। यसले बजारमा तरलताको सन्तुलन हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट बताउछन्।
सरकारले खर्च गर्न नसकेको पैसा तथा संकलित राजस्व पनि बैकिङ च्यानलमै रहने हो भने बजारमा पैसाको अभाव नहुने बैंकरहरुको तर्क छ। सरकारले खर्च गर्ने मोडालिटीमा परिवर्तन नगरुन्जेल बैंकहरुमा तरलताको अभाव हुनुका साथै ब्याजदरको उचारचढाव भइरहने शेरचन बताउँछन्।
कोभिड-१९ का कारण निक्षेपकर्ताले मूल्यवृद्धिको तुलनामा कम ब्याजदर पाउने निश्चित छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको शब्दमा यसले निक्षेपकर्तालाई न्याय गर्दैन। उनीहरुले सामान्यतया मूल्यवृद्धिको अनुपातमा निक्षेपको ब्याजदर पाउनु पर्छ। अन्यथा उनीहरुले आफूसँग भएको निक्षेप अन्य क्षेत्रमा लैजान सक्ने जोखिम बढी हुन्छ। यस्तो लक्षण जेठ र असार महिनामा घट्दो निक्षेपले देखाइसकेको छ।
गत चैत र बैशाख महिनामा घट्दो क्रममा रहेको कर्जा बिस्तार असार र साउन महिनामा बढेको छ। यस पछिल्ला दुई महिनामा सबैभन्दा धेरै शेयर कर्जामा बिस्तार भएको बैंकरहरु बताउछन्। यसले पनि अल्पकालीन लगानीकर्ताको ध्यान शेयर बजारतर्फ गइसकेको छ। परिणाम निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि शेयर बजारमा अस्वाभाविक सुधार आइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
