काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लामो समयदेखि सतहमा आएको विवाद तत्कालका लागि साम्य हुने संकेत देखिएको छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न कार्यदलले शनिबार प्रतिवेदन बुझाएपछि झन्डे दुई महिनादेखिको विवाद साम्य हुने संकेत देखिएको हो।
गत असार १६ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत बहुमत सचिवालय सदस्यसहित ३० भन्दा बढी स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागेपछि विवाद चर्किएको थियो।
अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समूहले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने अडान राखेका थिए भने ओलीले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने भन्दै अडिग भएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। पार्टी विभाजनसम्मको अवस्थामा पुगेपपछि ओली-प्रचण्ड पार्टी विवादका सम्बन्धमा कार्यदल बनाएर हल खोज्ने निष्कर्ष पुगे। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक हप्ता लगाएर दुई अध्यक्षलाई शनिबार बुझाएपछि झन्डै दुई महिनादेखिको विवाद तत्कालका लागि टरेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिएरै पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यदलका एक जना सदस्यले नेपाल लाइभलाई बताए। ‘हामीले दुई अध्यक्षबीच यसअघि मंसिर ४ गते भएको सहमतिलाई थप व्याख्या गरेर जाने भनेका छौं। दुई अध्यक्षले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर अघि बढ्नु हुनेछ,’ ती सदस्यले भने, ‘मंसिर ४ गतेको सहमतिलाई व्याख्या गरेर दुवै अध्यक्षले सहमति पालना गरे पार्टीमा कुनै विवाद हुँदैन।’
गत मंसिर ४ गते ओलीले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष भई पार्टीको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पार्टीका अधिकांश बैठकको अध्यक्षता अब प्रचण्डले गर्ने ती सदस्यको भनाइ छ।
यसअघि ओलीले महाधिवेशन मंसिरमै गरेर पार्टीभित्रको विवाद समाधानको खोजी गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। तर कार्यदलले केन्द्रीय समितिले चैत २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म सहमतिमा एकीकृत महाधिवेसन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
प्रतिवेदनमा नसमेटिएपनि महाधिवेशनमा ओलीले प्रचण्डलाई सघाउने भद्र सहमति भएको हुनसक्ने कतिपय नेताहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपनि फेरि पुरानै अवस्थामा प्रचण्ड फर्किएकाले दुवै अध्यक्षबीच कुनै न कुनै समझदारी भएको हुन सक्ने नेपालपक्षीय एक नेताले बताए। तर, पार्टी विभाजनबाट रोकिएकाले यसैलाई उपलब्धि मान्नु पर्ने ती नेताको भनाइ छ।
कार्यदलले के-कस्तो सुझाव दियो भन्नेबारे जिज्ञासा राख्दा अध्ययन नगरी कुनै प्रतिक्रिया दिन नसकिने स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बताए। ‘कार्यदलले दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ,' भुसालले भने, ‘मैले कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएको छैन। अहिले नै प्रतिक्रिया दिनु हतारो हुन्छ।’
कार्यदलले यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमै समेटिएका एजेन्डालाई सुझावका रूपमा बुझाएको छ। सीमा विवादका विषयमा सरकारले कूटनीतिक ढंगले संवाद गरेर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिएको कार्यदलका अर्का एक सदस्यले बताए। एमसिसीका विषयमा यसअघि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावलाई थप छलफल गरेर टुंगो लगाउनु पर्ने सुझाव दिएको उनको भनाइ छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र बाढी पहिरोको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको ती सदस्यले उल्लेख गरे। संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा लथालिंग भएको भन्दै पार्टीले आवश्यक गृहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने भनिएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकार नेकपाकै बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको भन्दै प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ।
संघीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिमण्डल हेरफेर समेत गर्न सुझाव दिइएको बताइएको छ। प्रभावकारी काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई हटाउने र रिक्त भएका मन्त्रालयमा नयाँलाई जिम्मेवारी दिइने छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत आवश्यक गृहकार्य गरी हेरफेर हुन सक्ने ती सदस्यले बताए। कार्यदलको प्रतिवेदनका विषयमा सचिवालय बैठकमा थप छलफल हुनेछ। सचिवालय बैठकपछि मात्रै स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर पार्टीभित्रको विवाद साम्य पारिने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
