काठमाडौं-सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(१) मा सार्वजनिक निकायले आर्थिक पारदर्शिताका लागि कुनै आयोजनाको काम र मालसामfन खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीमा सार्वजनिक निकायले १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक रुपमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी नियमावलीमा २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गराउँदा पनि बोलपत्रको माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक तरिका अपनाई काम गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
तर, सात वटै प्रदेश सरकारले गठनकाे पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरका सामान खरिद तथा आयोजनाको काम विना प्रतिस्पर्धा कानुनविपरीत गरेको तथ्य खुलेकाे छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक वार्षिक प्रतिवेदनमा विना प्रतिस्पर्धा सामान खरिद तथा आयोजनाको काम गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
विना प्रतिस्पर्धा कुन प्रदेशले कति गरे खर्च
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कूल ८ करोड ७० रुपैयाँ बराबरको सामान सोझै खरिद गरेकाे छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले १०लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान वा सेवा खरिद गर्दा वा २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक तरिका अपनाई खरिद गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
तर, कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय र ७ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत ८ करोड ७० लाखको सामान सोझै खरिद गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेश
यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ को नियम ३१ (१) विपरीत १४ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँको सामान सोझै खरिद तथा आयोजनाको काम गरेको महालेखाको प्रतिवेदानमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ बमोजिम सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, त्योभन्दा बाहिर गएर काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९(क) बमोजिम खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा कामपिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने हो होइन यकिन गरेर मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पालन नभएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको ७ मन्त्रालयका ३५ निकायले मालसामानमा खरिदमा ६ करोड २ लाख, निर्माणमा १ करोड १० लाख ८० हजार र परामर्श सेवामा ७ करोड ९ लाख १३ हजारसमेत गरी १४ करोड २१ लाख ९३ हजार सोझै खरिद गरी खर्च गरेका छन्। यसरी सोझै खरिद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ।
प्रदेश १
प्रदेश १ सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विना प्रतिस्पर्धा कानुनविपरीत ८ करोड १६ लाख ८६ हजार रूपैयाँको निर्माण, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा कार्यालय सामानलगायतका सामान सिधै खरिद गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख छ।
प्रदेश १ सरकारका ७ मन्त्रालय र १ सचिवालयले ८ करोड १६ लाख ८६ हजारको निर्माण, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा कार्यालय सामान लगायतका सामान सिधै खरिद गरेको विषय नियमसम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रचलित खरिद नियमको पालना गरेरमात्रै सामान खरिद तथा निर्माणकाे काम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश २
यसैगरी प्रदेश २ सरकारले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सोझै २५ करोड ७९ लाख ६ रुपैयाँ बराबरको निर्माण तथा सामान खरिद गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख छ। प्रदेश २ अन्तर्गतका १८ निकायले कानुनविपरीत २५ करोड ७९ लाख ६ हजारको बराबरको निर्माण तथा सामान खरिद गरेको महालेखाले जनाएकाे छ।
प्रदेश ५
प्रदेश ५ सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल २२ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान तथा निर्माण सार्वजनिक खरिद नियमावलीभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख छ।
प्रदेशअन्तर्गतका ३ मन्त्रालय र १ सचिवालयले पटक-पटक गरी २ करोड ३ लाख ७७ हजारका फर्निचर, कम्प्यूटरलगायतका सामान सोझै खरिद गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी प्रदेश ५ अन्तर्गतकै ४ मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयले वार्षिक खरिद योजनाबेगर २० करोड ७६ लाख ९९ हजारका फर्निचर, मेशिनरी, औजार र सवारी साधन खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाग्मती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ भन्दा बाहिर गएर सिधै ४२ करोड ३ लाख ८ हजार रुपैयाँ बरबरको निर्माण तथा सामान खरिद गरेको छ।
प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय र मातहतका ३४ कार्यालयले सामग्री खरिदमा१० करोड ७५ लाख ६९ हजार, निर्माणमा ५ करोड ७० लाख ६८ हजार र परामर्श सेवामा २५ करोड ५६ लाख ७१ हजारसमेत समेत गरी ४२ करोड ३ लाख ८ हजारको सिधै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ भन्दा बाहिर गएर ४ करोड ४७ लाख ९९ हजार बराबरको सामान सोझै खरिद गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख छ।
प्रदेशअन्तर्गतका ७ कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत ४ करोड ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान सोझै खरिद गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778588614.png)
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1764146706.png)
