काठमाडौं–पोखरा चिप्लेढुंगाका रमेश नेपालीले बिमा रकम पाउनका लागि एक वर्षअघि आफ्नै श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको सुनियोजित रूपमा हत्या गरे। अनुसन्धानका क्रममा नेपालीले नियोजित हत्या गरेको भन्दै बिमा कम्पनी युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भुक्तानी दिन मानेन।
बिमा दावी भुक्तानी नगरेपछि मृतककी सासुले बिमा समितिमा दाबी भुक्तानी पाउँ भन्दै उजुरी हालेकी छिन्। करिब एक वर्षयता बिमा समितिमा यो मुद्दा अड्केर बसेको छ। लक्ष्मीकी छोरीहरूले बिमा रकम पाउनुपर्ने दावीसहित समितिमा उजुरी दिइएको छ।
बिमा पोलिसी खरिद गर्दा ईच्छाइएको व्यक्तिका रूपमा रमेशको नाम उल्लेख गरिएको थियो। उनै रमेशले पत्नीको हत्या गरेकाले ईच्छाइएको व्यक्तिले हत्या गरेका कारण दावी भुक्तानी नहुने भन्दै बिमा कम्पनीले पैसा दिएको छैन। बिमा समितिले यो मुद्दा कहिले टुंग्याउँछ यकिन छैन।
यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हो। बिमा समितिमा यस्ता १३५ वटा उजुरी अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ। गत वर्ष बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी नगर्दा समितिमा २२७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। बिमा कम्पनीले निर्धारण गरेको दावी रकमप्रति चित्त नबुझेर उजुरी आउने गरेको बिमा समितिका प्रबन्ध निर्देशक विरोध भट्टले जानकारी दिए।
दर्ता भएका उजुरीमध्ये समितिले ७१ वटा मुद्दाको मात्रै फैसला गरेको छ। समितिले बिमा कम्पनी र बीमितलाई बोलाएर १९ वटा मुद्दामा आपसी सहमतिमा सल्टाएको छ। समितिमा उजुरी परेपछि मुद्दाको प्रकृति हेरेर सकेसम्म दुवै पक्षलाई बोलाएर मिलाउने प्रयास हुने भट्टले बताए। गत वर्ष समितिले दुई वटा मुद्दालाई तामेलीमा राखेको छ। बाँकी १३५ वटा मुद्दाका चाङ समितिमा थुप्रिएर बसेका छन्।
बिमा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिन्छ। यसका लागि बिमितले कम्पनीहरुलाई वार्षिक शुल्क तिर्छन्। बीमितले नियमित रुपमा प्रिमियम भुक्तानी गरे पनि अनेक बहानामा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीमा आलटाल गर्छन्। भुक्तानी भैहाले पनि विभिन्न बहानामा क्षतिको कम मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी गर्न खोज्दा बीमित आक्रोशित भएर समितिमा पुग्ने गरेका छन्।
अर्कोतर्फ कानुनमा प्रस्ट नभएका घटना सिर्जना हुँदा पनि बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा समितिमा मुद्दा पर्ने गरेको छ। यसरी परेका मुद्दा उपर अध्ययन भैसकेपछि समितिले फैसला गर्छ।
कम्पनी र सर्भेयर मिलेर बीमितको क्षतिको कम मूल्यांकन गर्दा समितिमा उजुरी पर्ने गरेको भट्टले जानकारी दिए। उसै त सर्भेयरले समयमा रिपोर्ट बुझाउदैनन्। बुझाए पनि चित्तबुझ्दो गरि बुझाउदैनन्। त्यसपछि बीमित समितिको शरणमा पुग्छन्। तर समितिमा पनि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुन एक वर्ष लाग्छ।
एकातिर मुद्दाको चाङ, अर्कोतर्फ बेलाबखत बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले मुद्दा हेर्न भ्याउदैन। एक–एक हप्तामा बोर्ड बस्ने अभ्यास भए पनि एक महिनामा पनि बस्दैन। बोर्ड नबस्दा मुद्दाका फाइल चाङ लाग्दै जान्छन्। पीडित बीमितले न्याय पाउन कम्तिमा पनि एक वर्ष कुर्नु पर्ने अवस्था छ।
कसरी हुन्छ मुद्दा फैसला?
बिमितले दावीप्रति चित्त नबुझेपछि बिमा समितिमा उजुरी दर्ता गर्न सक्छन्। बिमितले बुझाएको निवेदनलाई हेरेर समितिको कानुनी विभागले आवश्यक कागजपत्र तथा व्यक्तिहरु बोलाउँछ। सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई पनि बोलाउँछ। बिमा कम्पनी तथा बिमित दुवैतर्फबाट प्रमाण जुटाएपछि समितिका कानुनी विभागका कर्मचारीहरुले मुद्दा लेख्छन्। उक्त मुद्दा हेर्दा सहमति हुने देखियो भने समितिले दुवै पक्षलाई बोलाएर मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छ। तर सबै मुद्दा सहमति गर्न लायक हुँदैनन्।
कानुनी विभागले नै मुद्दाको अध्ययन गरेर फैसला प्रतिवेदन बनाउछ। विभागले बनाएको प्रतिवेदनलाई नै बोर्डले सदर गर्ने गरेको गरेको छ। बोर्डमा कानुन बुझेका एक जनामात्रै हुन्छन्। त्यो पनि कानुन मन्त्रालयका सहसचिव। त्यसबाहेक अरु वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिहरु हुन्छन्। यसले गर्दा अधिकांश फैसला कानुनी विभागले दिएको सुझाव अनुसार नै हुन्छ। कर्मचारीको फैसला नै अन्तिम हुने भएकाले यसको विश्वसनियताप्रति बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
प्रस्तावित बिमा प्राधिकरण ऐनको मस्यौदा तयार पार्दा मुद्दा फैसलाका लागि छुट्टै न्यायाधीकरणको व्यवस्था गरिएको थियो। समितिमा आउने जति सबै मुद्दा उक्त न्यायाधीकरणमार्फत् हुन्छ। यसो गर्दा हालको समितिको बोर्ड कमजोर हुने आँकलनसहित उक्त अवधारणा हटाइएको थियो।
विदेशमा बिमितको मुद्दा फैसला गर्न छुट्टै न्यायाधिकरणको व्यवस्था हुने गरेको छ। यसमा मुद्दा फैसलाका लागि न्यायाधीश तथा वकिल हुने व्यवस्था छ। जिल्ला अदालत सरहको मान्यता रहने बिमा समितिको फैसला गर्ने व्यक्ति भने प्रशासक हुन्छन्। उनीहरुसँग कानुनको प्राविधिक ज्ञानभन्दा पनि प्रशासनिक पूर्वाग्रही सोच हुन्छ। यसले गर्दा बीमितिले न्याय पाउने सम्भावना कम हुन्छ।
बिमा समितिले गरेको फैसलाप्रति चित्त नबुझे सिधै पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि बिमा समितिले मुद्दा सुनुवाइका लागि छुट्टै विज्ञहरुको समूह बनाउन सकेको छैन। कानुन विभागका कर्मचारीले दिएको राय सुझावलाई नै अन्तिम मानेर बोर्डले फैसला गर्छ।
बिमा विश्वासको व्यवसाय हो। यदि बीमितले विस्वास गुमाए पनि यो व्यवसाय पनि चल्न सक्दैन। पछिल्लो समय बिमा कम्पनी थपिएका छन्। कम्पनीले आफ्नो दायरा हरेक वर्ष बढाउदै छन्। यसअनुसार उजुरी पर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने केही वर्षमा नै बिमा समितिले मुद्दा हेर्नसमेत नभ्याउन सक्छ। यसरी मुद्दा अड्काएर राख्नुभन्दा सरल र सहज बाटो अपनाएर फैसला भए धेरै बीमित लाभान्वित हुने थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
