डिलरको पैसामा आयातकर्ताले लिन्छन् वार्षिक ३ अर्ब नाफा

अटो

शिव बोहरा बुधबार, साउन २१, २०७७ ११:५१

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका सवारी साधन एसेम्बल गर्नेबाहेक नेपालमा आफ्नै गाडी निर्माण गर्ने कम्पनी छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। बजाज, टिभीएसका नेपाली आयातकर्ताले भारतीय ब्राण्डमा नै सानो स्केलमा मोटरसाइकलहरु एसेम्बल गरिरहेका छन्।

प्लान्ट स्थापना गर्न सरकारले कर सहुलियत दिएको छ। दुई पांग्रे सवारी साधन उत्पादन गर्न चाहनेलाई २५ प्रतिशत र चार पांग्रे एसेम्बल गर्न चाहनेलाई ५० प्रतिशत अन्त:शुल्क छुट दिइएको छ। यो सुविधाले खासै फरक नपारेकाले नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापना हुन नसकेको आयातकर्ताले बताउने गरेका छन्।

नेपालमा कार र कमर्सियल गाडी एसेम्बल काम अघि बढेको छैन। नेपाली अटोमोबाइल व्यवसायीले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि गाडी/मोटरसाइकल बिक्री गर्न डिस्ट्रिब्युटर/डिलरशीप लिने र ती मुलुकमा उत्पादन भएका सवारी साधन आयात गर्ने र आफैं तथा आफ्ना डिलर/सबडिलरमार्फत् बिक्री गर्ने गरेका छन्। नेपाली व्यवसायीले विदेशमा बनेका सवारी साधनमा भ्यालु एड नगरी कर जोडेर नाफा राख्दै बेच्ने गरेका छन्।

नेपाली बजारमा विदेशी ब्राण्ड भित्र्याउने आयातकर्ताले काठमाडौंमा मात्र एक वा बढीमा दुईवटा सोरुम आफैं सञ्चालन गरेका छन्। बाँकी सबै डिलरमार्फत मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरु बिक्री र बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

नेपाली बजारमा टिभीएसका ११२, यामाहाका १०१, बजाजका ९७, होण्डाका ८१, हिरोका ७३, सुजुकीका ६० वटा आयातकर्ताका डिलरहरु छन्। डिलरहरुले सोरुम बनाउन लाग्ने सबै खर्च आफैं व्यहोरेका हुन्छन्। आयातकर्ताबाट मोटरसाइकल तथा स्कुटर लिन डिलरहरुले आयातकर्ताकै नाममा स्थानीय एलसी दिएर खरिद गर्छन्। कम्तीमा तीन महिनाको अग्रिम सेल्सको योजना बनाउन लगाएर सोहीअनुसार एलसी लिएर मात्र मोटरसाइकल तथा स्कुटर डिलरलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

तर हिजोआज शत-प्रतिशत नगदमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकको संख्या पाँच प्रतिशत पनि छैन। त्यसैले डिलरहरुले आफूले बैंकबाट लिएको ओभरड्राफ्टबाट मोटरसाइकल तथा स्कुटर किन्ने ग्राहकहरुका लागि आफैं फाइनान्स गर्ने गरेका छन्।

काठमाडौं र पोखराका केही डिलरहरुलाई आयाकर्ताको हायरपर्चेज कम्पनीमार्फत् मोटरसाइकल/स्कुटर फाइनान्स गरे पनि अन्य सबै स्थानका डिलरहरु आफैंले सेल्फ फाइनान्स गर्ने गरेका छन्। यसको अर्थ के भने अहिले डिलरहरूले नगदमा किनेर उधारोमा सवारी साधन बिक्री गरिरहेका छन्।

आयातकर्ताले मोटरसाइकल तथा स्कुटरको बजार मूल्य तय गर्छन्। अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तय गर्ने काममा डिलरको भूमिका हुँदैन। आयातकर्ताले चाडपर्वहरुको समयमा वा विभिन्न सिजनमा फरकफरक स्किमहरु ल्याउने गर्दछन्। झट्ट हेर्दा आयातकर्ताले स्किम ल्याएको देखिए पनि उक्त स्किमको ५० प्रतिशतसम्म खर्च डिलरहरुले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

आयातकर्ताले लिन्छन् दोहोरो फाइदा
नेपाल लाइभको सम्पर्कमा आएका ५ जना डिलर सञ्चालकले आयातकर्ताले कसरी लाभ लिन्छन् भन्ने रहस्य खोलेका छन्। आयातकर्ताहरुले विभिन्न विज्ञापन एजेन्सी/आउटडोर एक्टिभिटी गर्ने एजेन्सी आदिबाट वास्तविक लागतभन्दा दोब्बर बढीको कोटेसन तथा बिल लिएर मोटरसाइकल तथा स्कुटर निर्माता कम्पनीमा पठाउने गरेको उनीहरूले बताए।

'उत्पादक कम्पनीबाट उक्त बिल तथा कोटेसनको रकमको ५० प्रतिशतसम्म रकम निर्माता कम्पनीबाट लिँदै आएका छन्। साथै, यता आफ्ना डिलरहरुबाट पनि स्किमको खर्चको ५० प्रतिशत लिन्छन्,' उनीहरूको भनाइ छ, 'यसरी हेर्दा आयातकर्ताले विज्ञापन तथा स्किम निकालेर उल्टै लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत नाफा गर्ने गरेका छन्।'

तर डिलरहरु भने एउटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर बिक्री गर्दा पाउने ५ हजारदेखि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको कमिसनको भरमा आयातकर्ताको कुल बिक्रीको ९८ प्रतिशत बिक्री गरिरहेका छन्। उक्त कमिसनबाट आफ्ना स्टाफको खर्च, सोरुमको सञ्चालन खर्च, मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले फ्रिमा माग गर्ने हेलमेट, लेगगार्ड, डिस्काउन्ट, नगदमा लिएर उधारोमा बिक्री गर्दा लाग्ने बैंकको ब्याजको खर्च, बिक्री पछिको सेवा दिँदा लाग्ने खर्च, वारेन्टीमा स्पेयरपार्टस ग्राहकलाई तुरुन्तै दिने र महिनौंपछि मात्र आयातकर्ताबाट सोधभर्ना पाउने उनीहरूले बताए।

'यथार्थमा हेर्दा मोटरसाइकल तथा स्कुटर बिक्री गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च डिलरहरुले व्यहोरिरहेका छन् र एउटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर बिक्री गर्दा डिलरहरुलाई १ हजार रुपैयाँसम्म पनि नाफा नहुने अवस्था छन्,' एक डिलर सञ्चालकले भने।

आयातकर्ताहरुले प्रत्येक मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा खुद नाफा कम्तीमा १५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म राख्ने गरेका छन्। आयातकर्ताले आफ्ना स्टाफ तथा सोरुम सञ्चालनको खर्च, स्टक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको कष्टिङमा ओभरहेड कष्टको नाममा प्रत्येक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको मूल्यमा नै जोडेका हुन्छन्।

नेपालमा होण्डा मोटरसाइकल गत वर्ष करिब ५५ हजार वटा बिक्री भएको थियो। यो हिसाबले हेर्दा होण्डाको आयातकर्ता स्याकार कम्पनीले ५५ हजार मोटरसाइकल/स्कुटरमा प्रत्येकबाट १५ हजार रुपैयाँ राख्दा ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बडी खुद नाफा गरेको छ। स्याकारले आयात गर्ने होण्डाका नेपालका ८१ वटा डिलरले बेचिदिएको उक्त मोटरसाइकल तथा स्कुटरबाट कम्पनीले सो आम्दानी गरेको हो।

त्यसैगरी गत वर्ष बजाजका करिब ५० हजार वटा मोटरसाइकल बिक्री भएको थियो। उक्त बिक्रीबाट बजाज मोटरसाइकलको आयातकर्ता हंशराज एण्ड हुलास कम्पनीले ७५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको देखिन्छ। बजाजको यो बिक्रीमा नेपालका ९७ वटा डिलरको योगदान रहेको छ। तर उक्त ५० हजार वटा मोटरसाइकल बिक्री गर्ने ९७ वटा डिलरले जम्मा पाँच करोड खुदनाफा कमाएको छ। यसरी एउटा डिलरको भागमा ५ लाख १५ हजार रुपैयाँमात्र वार्षिक नाफा परेको छ।

त्यसैगरी टिभीएस मोटरसाइकल तथा स्कुटर गत वर्ष नेपालमा करिब ३० हजार वटा बिक्री भएको र यो व्यापारबाट टिभिएस मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नेपालको आयातकर्ता जगदम्बा मोटर्सले ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ। यो आम्दानी गर्न टिभीएसका ११२ वटा डिलरको योगदान छ। जबकि डिलरहरुको वार्षिक आम्दानी निकै कम छ।

त्यसैगरी हिरोका मोटरसाइकल तथा स्कुटर नेपाली बजारमा गत वर्ष करिब २५ हजार वटा बिक्री भएको तथ्यांक छ। यो संख्यामा मोटरसाइकल बिक्री गर्दा हिरोको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जनरल मार्केटिङले एक वर्षमा ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको देखिन्छ। देशभर हिरोका ७३ वटा डिलर रहेका छन्। तर हिरोका डिलरहरुको आम्दानी पनि अन्यको जस्तै निक्कै न्यून रहेको छ।

यसरी हेर्दा आयातकर्ताका डिलरहरुले अग्रिम बिक्री योजना पेश गरेर, सो योजना अनुसारको अग्रिम एलसी दिएर सोरुमबाट बिक्री गर्नुपर्ने मोटरसाइकल तथा स्कुटर उधारोमा ग्राहकलाई दिएर बिक्री गर्दा लाग्ने सबै खर्च डिलरले ब्यहोरी दिएर आयातकर्ताहरुलाई धेरै नै राम्रो मुनाफा गराइदिएका छन्।

बिक्री योजनाअनुसारको एलसी कुनै डिलरले दिन सकेनन् भने आयातकर्ताले तुरुन्तै उक्त स्थानमा डिलर परिवर्तन गर्ने, एलसीको भुक्तानी दिन २/४ दिन मात्र पनि ढिला भयो भने १५ देखि १८ प्रतिशत ब्याज लगाउने, जबर्जस्ती स्टक थप्ने काम गर्ने गरेको कतिपय डिलर सञ्चालकले बताए।

त्यसैले, डिलरहरुको लगानीमा आयातकर्ताहरुले नाफामात्रै लिइरहेको डिलर सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन्। ‘जब मोटरसाइकल तथा स्कुटरको बिक्रीको सबै जिम्मा डिलरहरुलाई लगाइन्छ भने आफैं आयातकर्ता किन नहुने? लगानी गरेर अरुलाई कमाई खाने अवसर कहिलेसम्म दिई रहने?,’ एक मोटरसाइकल डिलर सञ्चालकले भने, ‘साँच्चै नै अब डिलरहरुले सोच्ने बेला आइसकेको छ।’

यस्तो छ भारतको अभ्यास
भारतमा अटोमोबाइल उत्पादन कर्ताहरुको संस्था सोसाइटी अफ इण्डियन अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन (साइम) रहेको छ। यो संस्थासँग कमर्सियल गाडी निर्माताहरु, प्यासेन्जर कार निर्माताहरु र टू ह्विलर निर्माताहरु सबै आबद्ध छन्। साइमले उत्पादकहरुको हकहित तथा उनीहरुलाई परेको समयस्याको लागि भारत सरकारसँग आफ्ना कुराहरु राख्ने गर्छ।

भारतका निर्माताहरुले सोझै बजारमा आफ्ना प्रडक्ट बिक्री गर्दैनन्। बजारको अवस्था र आकार हेरेर हरेक अटोमोबाइल प्रडक्टका निर्माताहरुले विभिन्न डिलर नियुक्त गरेका छन् र तिनै डिलरमार्फत उत्पादन बिक्री गर्ने तथा बिक्रीपछिको सेवा दिँदै आएका छन्।

त्यसैगरी भारतमा नै कमर्सियल गाडी निर्माता, प्यासेन्जर कार निर्माता र टू ह्विलर निर्माताका प्रत्येक सहरमा डिलर छन्। भारतमा गाडी/मोटरसाइकलको बिक्री मूल्य उत्पादकहरुले नै निर्धारण गर्ने गर्छन् भने डिलरहरुलाई उत्पादन कर्ताले ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन रकम बिक्री मूल्य भित्रैबाट दिने गरेका छन्।

डिलरहरुले उक्त रकमबाट र उत्पादकले तोकिदिएको सर्भिसको लेबर रेटमा रहेर र उत्पादकले नै तोकेको स्पेयरपार्टसको कमिसनभित्र रहेर आफ्नो कारोबार गर्ने गर्छन्। डिलरहरुको हकहितको संरक्षण गर्न र डिलरहरुका समस्या उत्पादन कर्ता तथा सरकारसँग राख्न फेडेरेसन अफ अटोमोबाइल डिलरर्स एशोसिएशन अफ इण्डिया (फाडा) स्थापना भएको छ। उत्पादक र डिलरहरुको हकहित तथा समस्या छुट्टाछुट्टै हुने भएकोले यी दुई संस्थाको आवश्यकता भएको हो भनेर भारतमा भन्ने गरिएको छ।

नेपालमा भने अटोमोबाइल उत्पादनहरु आयातकर्ताको हालीमुहाली रहने गरी ‘नाडा अटोमोबाइल्स एसोशिएशन अफ नेपाल’ले काम गरिरहेको छ। यसमा साना–साना पार्टस् पसल तथा आयातकर्ताका नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका स–साना डिलर/सबडिलरहरु पनि सदस्यता लिएका छन्।

भारतका अटोमोबाइल प्रडक्ट उत्पादकले वार्षिकरूपमा तय गरेको लक्षअनुसारको गाडी/मोटरसाइकल जसरी पनि खरिद गरेर आफ्नो देशमा लैजान नेपालका आयातकर्तालाई दबाब दिने गरेका छन्। आयातकर्ताले पनि आफ्ना डिलर/सबडिलरहरुलाई जसरी पनि गाडी/मोटरसाइकलहरु बिक्री गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो स्टक ट्रान्स्फर गर्ने गरेका छन्।

नाडाको विकल्पको तयारी
आयातकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि र तिनीहरुलाई परेको समस्या समाधानका लागि सरकार तथा अन्य निकायसँग सामूहिकरूपमा प्रतिनिधित्व गर्दै कार्य गर्न नाडा सक्रिय छ। तर आयातकर्ता तथा सरकारका तीनै तहसँग आफ्ना माग अगाडि सार्न डिलर/सबडिलरको कुनै प्रतिनिधिमूलक संस्था नभएको भन्दै कार कम्पनी, मोटरसाइकल कम्पनी र कमर्सियल गाडीका डिलर/सबडिलरहरुले नयाँ संस्था दर्ताका लागि तदर्थ समिति नै बनाइसकेका छन्।

नयाँ संस्था भारतमा रहेको ‘फाडा’ जस्तै हुने तदर्थ समितिका एक सक्रिय सदस्यले बताए। नयाँ संस्थाले नाडाको प्रतिस्थापन नगर्ने तर डिलर र सबडिलरहरुको समस्यालाई केन्द्रित गरेर समाधानका उपायहरुको खोजी गर्न संस्था लाग्ने ती सखस्यको भनाई छ।

नयाँ सस्था आएपछि भने आयातकर्ताहरुको अनुचित दबाबका कारण आफ्नो घरखेत जाने गरी प्रताडित नहुने र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो गल्ती नभए पनि डिलरशीप जाने भयले दैनिकरूपले आउने दबाबको अवस्था अन्त्य हुने जानकारी अर्का एक डिलर सञ्चालकले दिए।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले कार्यसमितिले दुई पांग्रे र चार पांग्रेको भिन्दाभिन्दै डिलर संयोजक तोकेको थियो। तर त्यसरी संयोजक तोकिएको भन्दै कार्यसमितिका उपाध्यक्षसहित चार जनाभन्दा बढीले लिखित रूपमै असहमति पेश गरेका थिए।

जीवन्त संस्थामा छलफल बहस हुने भए पनि अर्को संस्था खुल्ने अवस्थामै पुगेजस्तो आफूलाई नलागेको नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए। ‘छलफल बहसहरु भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सबै साथीहरुलाई मिलाएर लैजान हामी भरपुर कोसिस गरिरहेका छौं।’