काठमाडौं–सामान्य अवस्थामा काम पाउन मुस्किल हुने नेपालको श्रम बजारमा अहिले मजदूरहरुलाई भइरहेको काम बचाउनै मुस्किल हुन थालेको छ।
अधिकांश उद्योग, कलकारखाना तथा कार्यालयहरुमा श्रमिक कटौती बढेको छ। काम खोज्दा कतै पाइँदैन। काम पाइहाले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याउँदैन। अर्कोतिर अहिलेको अवस्थामा लकडाउन तथा अन्तराष्ट्रिय उडान ठप्प भई वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटो बन्द हुँदा युवाहरु मारमा परेका छन्।
सरकारले अघि सारेका कार्यक्रममा आबद्ध भएर देशभित्रै काम गर्छु भन्ने हो भने १५ दिन काम पाइयो भने ३ सय ६५ दिनका बाँकी ३५० दिन बेरोजगार बन्नुपर्ने अबस्थाले युवाहरु ग्रसित छन्।
हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा ५ लाख श्रमशक्ति आउने एक अध्ययनले देखाएको छ। जसमध्ये वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी युवाहरु रोजगारीको खोजिमा भारतबाहेक मुलुकमा पुग्ने गरेका छन्। केही युवा भारत जान्छन। देशभित्र कुन क्षेत्रमा कति युवाहरुले रोजगारी पाउँछन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नै छैन।
दीर्घकालीन कार्यक्रम नहुँदा आकर्षित भएनन् युवा
सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गरी ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। युवाहरुलाई देशभित्र आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजना, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम तथा सीप विकास लगायत योजनाहरु छन्।
–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
–सामाजिक सुरक्षा योजना
–सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम
–सीप विकास कार्यक्रम
कार्यक्रम घोषणा गरेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि यी कार्यक्रममार्फत् युवाहरु अपेक्षित रुपमा लाभान्वित भने हुन सकेका छैनन्।
२०७५ देखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् राज्य कोषको अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिएर पनि युवाहरुले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यस सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ ले पनि प्रश्न खडा गरेको छ।
यो कार्यक्रममार्फत् राज्य कोषको अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिइँदा पनि युवाहरुले १ सय दिनको न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको तथा रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेकाहरुले निर्वाह भत्ता पाउन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी खर्चिएर १ लाख ७२ हजार २७० लाई औसत १२ दिनका लागि मात्र रोजगारी उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। आव २०७६÷०७७ मा यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याएको थियो। सो बजेटमार्फत् ६० हजार ६ जना युवाहरुले मात्र रोजगारी प्राप्त गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। तर उनीहरुले औसत कति दिनको रोजगारी प्राप्त गरे भन्ने तथ्यांक प्राप्त भइनसकेको मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले नेपाललाईभलाई बताए।
महालेखाको प्रतिवेदनले यो कार्यक्रम उत्पादनमुलक नभई केवल रोजगारी दिने उद्देश्यले तत्कालका लागि सञ्चालन गर्दा यसबाट सार्थक रुपमा गरिवी निवारण र दिगो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नसकिने उल्लेख गरेको छ। दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी कार्यक्रमलाई उपलब्धीमूलक बनाउनसमेत महालेखाले सुझाएको छ।
‘नयाँ युगको सुरुवात’ नारासहित युवाहरुलाई आन्तरिक रोजगारीमा आकर्षित गर्ने उद्धेश्यले २०७५ मंसीर ११ गतेदेखि सुरु गरिएको अर्को कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा योजनामा पनि श्रमिकहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
सामाजिक सुरक्षा योजना सबै निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि अनिवार्य गरिए पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा आकर्षक पारिश्रमिक पाइरहेका केही ठूला कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरु मात्रै कोषमा आबद्ध भएको पाइएको छ।
कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी कोषमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा आकर्षक पारिश्रमिक पाइरहेका श्रमिकहरु मात्रै सूचीकृत हुन आएको स्वीकार गर्छन्।
चरणबद्ध रुपमा कोषमा सबै श्रमिकहरुलाई समेट्दै लैजाने प्रवक्ता पन्थीले बताए।
‘अहिले औपचारिक क्षेत्रमा पनि आकर्षक पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाहरु पाइराख्नु भएका श्रमिकहरु कोषमा सूचीकृत हुने क्रम चलिरहेको छ। विस्तारै औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई समेत समेट्ने गरी कोषले तयारी गरिरहको छ’ प्रवक्ता पन्थीले नेपाललाईभसँग भने।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ६३ दशमलव ५ प्रतिशत मानिसहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। उनीहरु सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित छन्।
औपचारिक क्षेत्रका पनि करिब २ प्रतिशत रोजगारदाता र श्रमिकहरु मात्रै कोषमा सूचीकृत भएका छन्। राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय प्रतिष्ठानहरु सञ्चालित छन्। तर यो समाचार तयार पार्दासम्म कोषमा १२ हजार ५ सय ४० रोजगारदाता मात्रै सूचीकृत भएका छन्। ती रोजगारदातासँग आबद्ध १ लाख ६९ हजार ५ सय ७९ श्रमिकहरु कोषमा सूचीकृत भएका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदनले सीप विकास तथा तालिम केन्द्रहरुको स्तरोन्नति उल्लेख्य रुपमा हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई देशभित्रै आकर्षित गर्न स्वरोजगार बन्न चाहने युवाहरुलाई १० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अघि सारिए पनि यो कार्यक्रममार्फत् पनि युवाहरु लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि दुई वर्ष अगाडि २०७५ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशबाट फर्किएका १८ हजार ७ सय ३७ युवाहरु छनोट गरेको थियो।
तीमध्ये दुई वर्षसम्म (२०७७ असारसम्म) १९२ ले मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन्। यसरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा युवाहरु ढुक्क भएर देशभित्र काम गर्ने वातावरण पनि बन्न सकेको छैन। सरकारका कार्यक्रममार्फत् दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्दा पनि युवाहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
देशभित्र भनेजस्तो काम नहुँदा र कामअनुसारको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा पनि युवाहरु देशमै काम गर्न आकर्षित हुन नसकेको श्रम विज्ञ डाः जीवन बानियाँ बताउँछन्।
‘सरकारका कार्यक्रममार्फत् वास्तविक बेरोजगार युवाहरुले रोजगारी पाउनेभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा पाउने हुँदा आन्तरिक रोजगारी आकर्षित हुन सकेको छैन,’ विज्ञ डा बानियाँ भन्छन्।
कोरोनाले जर्जर अवस्थामा धकेलेको आन्तरिक श्रम बजारमा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई आकर्षित गर्नसमेत सरकारसामु निकै ठूलो चुनौती थपिएको डा बानियाँको भनाइ छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना केन्द्रित गरेको छ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि यस्तो छ चालु आर्थिक वर्षको बजेट
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् २ लाखलाई १ सय दिनको रोजगारी सिर्जना गर्न ११ अर्ब ६० करोड
- ५० हजार युवालाई तालिम प्रदान गरी सीपयुक्त बनाउन १ अर्ब
- कम्तिमा ५० हजारलाई रोजगारीसहित तालिम प्रदान गर्न उद्योगीहरुको अनुदानका लागि १ अर्ब
- ७५ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड
- स्वरोजगार सिर्जनाका लागि वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले कम्तिमा १० र विकास बैंकका शाखाले ५ जना विदेशबाट फर्किएका युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा १० लाखसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने
- साना किसान कर्जा कार्यक्रममार्फत् ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने
- युवा स्वरोजगार कोषमार्फत् १२ हजार युवालाई युवा स्वरोजगार कर्जा
- लघु उद्यममार्फत् १ लाख २७ हजारलाई रोजगारी
- वन पैदावारमा आधारित उद्योमा ३० हजारलाई रोजगारी
- घुम्ति कोषमार्फत १ लाख ५० हजारलाई रोजगारी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ७ लाख २२ हजारभन्दा बढी युवाहरुलाई रोजगार उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशबाट फर्किएका र तथा देशभित्रै रहेका स्वरोजगार हुन चाहने २० हजारभन्दा बढी युवाहरु स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत् लाभान्वित हुन सक्ने व्यवस्था बजेटमा देखिन्छ।
तर सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको विज्ञहरुको धारणा छ।
श्रम मन्त्रालयकै एक सहसचिव पनि बजेटमा व्यवस्था भएको सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताउँछन्।
‘बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल त हुन्छ तर सबै कार्यक्रम शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,’ ती सहसचिवले नेपाल लाईभसँग भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
