श्रम-रोजगार

'आधा पेट खाएरै कट्यो लकडाउन, पेटभर खान अझै चिन्ता छ'

निर्मला घिमिरे मंगलबार, साउन २०, २०७७ १०:००

काठमाडौं-गुलाबी टिसर्ट। पछाडि फर्काएर लगाएको सेतो रंगको क्याप। हातमा बेल्चा। निन्याउरो अनुहार। अनुहारभरि चिट्चिट् पसिना। काठमाडौं चन्द्रागिरीका प्रताप लामा १० वर्षदेखि यसरी नै पसिना बगाएर मानिसहरुको घर सुन्दर बनाउँदै आएका छन्।

सोमबार अनामनगर चोकबाट केही भित्र छिरेपछि एउटा बन्दै गरेको नयाँ भवनमा भेटिए प्रताप। बेलुका छाक टार्न पैसाको जोहो गर्दै थिए उनी। लकडाउनका कारण करिब ५ महिना उनको हातमुख जोर्ने बाटो बन्द भएको थियो। पहिले काम गरेर केही रकम जम्मा गरेका थिए र जेनतेन त्यसले नै लकडाउन अवधि काट्न सहयोग गर्‍यो।

‘पहिले काम गरेको केही पैसा थियो त्यसैले मुस्किलले खर्च चलाइयो। काम सुरु हुने अनिश्चित भएपछि आधा पेट नै खाएर भए पनि बाँचियो। १० दिन भयो काम थालेको। अझै पनि ढुक्क छैन,’ प्रताप भन्छन्।

बिहान ७ बजेदेखि ५ बजेसम्म काममा खट्दा उनले दैनिक १५ सय कमाइ गर्छन्। तर काम नियमित हुँदैन। बाफलबाट अनामनगर आउन र जान दैनिक गाडीभाडा ६० रुपैयाँ लाग्छ। अहिले काम गरेर पनि उनलाई खर्च टार्न मुस्किल छ।

कोरोनाले काम र दैनिकीलाई अनिश्चित बनाइदिएपछि श्रीमतीसँग कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका उनले ढुक्क भएर पेटभर खान सकेका छैनन्। फेरि लकडाउन भयो भने कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताउँछ। त्यही चिन्ताले आधा पेट खाएर बाँच्न बाध्य छन् उनी।

‘आफूलाई समस्या पर्‍यो भने कसैले हेर्दैन। सरकारले राहत दिन्छ रे भन्ने सुनेर साह्रै अप्ठ्यारो भएपछि लकडाउनको बेला वडामा गएको थिएँ। भीडभाड भन्दै प्रहरीले लखेट्यो। त्यसपछि जति छ, त्यति पुर्‍याएर खाइयो,’ उनले सुनाए।

छाक टार्न ऋण र सापटी
आधा पेट खाएर बाँच्न बाध्य मजदूर प्रताप एक्ला भने होइनन्। उनीजस्तै दिनभर काम गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने हजारौँ मजदूरले आनन्दले पेट भर्न नपाएको थुप्रै भएको छ।

प्रतापको जस्तै समस्याले थिलथिलो बनाएको छ, ज्यामी काम गरेर गुजारा चलाउँदै आएकी कमला राईको परिवारलाई। ‘लकडाउनले त मर्नु न बाँच्नु बनाएको थियाे, धन्न केही संघसंस्थाहरुले राहत दिएर छाक टार्न जसोतसो पुग्यो,’ कपडा धुँदै गर्दा भेटिएकी कमलाले सुनाइन्।

राहतले पेटभर खान त कहाँ पाउनु? तर जसोतसो छाक त टर्‍यो। राहतले नपुगेपछि साथीभाइसँग सापट मागेर पनि उनले घर खर्च चलाइन्। ज्यामी काम गर्दागर्दै श्रीमान् पनि बितेपछि एक्लै ५ छोराछोरी हुर्काउँदै आएकी कमला ज्यामी काम गरेर दैनिक ९ सय कमाइ गर्थिन्।

छोरोछोरी पढाउन नपुगे पनि खान चाहिँ पुगेकै थियो। लकडाउनले काम ठप्प भएपछि छाक टार्न पनि डर मान्नु पर्ने अवस्था आयो। ‘खान मन लागे जति खानलाई त कहाँ पाउनु। सापटी मागेर जसोतसो खान पुगेको छ’ कल ठेल्दै कमलाले भनिन्।

लकडाउनका कारण काम ठप्प भएपछि दैनिक ज्याला मजदूरी गर्दै आएकी जिना मगर र उनका श्रीमानले पनि सापटी मागेर छाक टार्न बाध्य भए।

‘घरबेटीले कोठाभाडा पनि छुट गरिदिनु भएन। खानलाई समस्या भएपछि सापटी मागेर अहिलेसम्म खाइरहेका छौँ,’ जिनाले सुनाइन्।लकडाउनकै बीचमा पनि दुई दिन जति जिनाले ढलानको काम पाइन्। उनका श्रीमान् पनि कहिलेकाँही काममा जान्छन्। तर यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्ता उनीहरुमा थपिएको छ।

घर खर्च चलाउन ऋण
ज्यामी काम गरेर टेकुस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा परिवारसँग बस्दै आएका ५५ वर्षीय भीमसेन खड्का छाक टार्न मुस्किल भएपछि ऋण नै लिन बाध्य भएको बताउँछन्।

‘हामी दिनभर मजदूरी गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने मान्छेलाई लकडाउनले त ऋणमा डुबायो। काम नभएपछि मुखमा लगाउने माड नै भएन के गर्नु ?’ उनले भने।

खाना खर्चकै लागि भनेर भीमसेनले साथीसँग १० हजार ऋण लिए। भन्छन्, ‘हामी गरिबलाई १० हजार भनेको ठूलो ऋण हो। त्यो ऋण उधारो लकडाउनले त चुर्लुम्मै डुबायो। काम पनि छैन।’

मजदूरलाई के थियो सरकारको राहत?
सरकारले पहिलो चरणमा असंगठित क्षेत्रका मजदूरलाई लकडाउन अवधिभरका लागि राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। अनौपचारिक क्षेत्रका ज्याला मजदूरी गर्ने श्रमिकहरुको वडा कार्यालयबाट सिफारिस आएमा परिवारको संख्याका आधारमा सरकारले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो।

दोस्रो चरणको राहत प्याकेजमा सरकारले असंगठित क्षेत्रमा कामविहीन मजदूरहरुलाई स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय सरकारमार्फत् सञ्चालन हुने काममा लगाउने र दैनिक ज्याला उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

४ महिना लकडाउन, ५ किलो राहत
राहतका सम्बन्धमा नेपाल लाईभले श्रमिकहरुसँग प्रतिक्रिया लिँदा सरकारबाट बल्लतल्ल ५ किलो मात्र पाएकाे बताएका छन्। कतिपयले त त्यो ५ किलो राहत पाउन पनि मुस्किल परेको गुनासो गरेका छन्।

सरकारले उपलब्ध गराएको ५ किलो चामलमात्रै पाएको बताउँछिन् मजदूर प्रेमा खवास। ‘सरकारले त एक पटक ५ किलो चामल दिएको थियो। सरकारको भरमा पर्नुपर्ने भए त उहिल्यै मरिने,’ प्रेमाले सुनाइन्।

क्लिनरको रुपमा कार्यरत माया तामाङ सरकारबाट आफूले राहत नपाएको बताउँछिन्। ‘हामीलाई बरु अरु संघसंस्थाले राहत उपलब्ध गरायो। तर सरकारबाट राहत पाइएन। आफ्नो मान्छे ठाउँमा हुनेहरुले पायो। नहुनेहरु हेरेको हेर्‍यै,’ मायाले नेपाल लाइभसँग गुनासो गरिन्।

सरकारले उपलब्ध गराएको राहत राजनीतिक पहुँच र पार्टीका कार्यकर्ताका भान्छासम्म पुगे पनि वास्तविक श्रमिकहरुसम्म नपुगेको धेरैको गुनासो छ।

रोजगारी गुमाएका मजदूरका लागि के छ कार्यक्रम?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरका लागि भनेर छुट्टै राहत प्याकेज ल्याएको छैन। यो वर्ष पनि दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक ५१७ नै कायम हुने भएको छ। दैनिक ज्यालादारी तथा उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरुको ज्याला नबढ्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर मन्त्रालयले अतिविपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् रोजगारी उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ।

लकडाउनका कारण देशभित्र रोजगारी गुमाएका तथा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका श्रमिकहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सामेल भएर काम गर्न सक्ने मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरे बताउँछन्।

‘लकडाउनका कारण देशभित्रै रोजगारी गुमाएर समस्यामा परेका श्रमिकहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। अन्य मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरेर पनि हामीले रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेका छौँ,’ घिमिरे भन्छन्।

कृषि, उद्योगलगायत अन्य मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरेर कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुका लागि रोजगारी उपलब्ध गराइने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् २ लाख बेरोजगार युवाहरुलाई १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने जनाएको छ।