सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका लागि सरकारले व्यहोर्‍यो १ अर्ब ११ करोड

श्रम-रोजगार

निर्मला घिमिरे आइतबार, साउन १८, २०७७ २२:३३

काठमाडौं- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका लागि सरकारले १ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने भएको छ। कोषमा योगदान गर्न सुरु गरेका श्रमिकहरुको लकडाउन अवधिको योगदानबापत जम्मा हुनुपर्ने रकम सरकारले नै तिरिदिन लागेको हो।

कोषमा सूचीकृत श्रमिकले मासिक रुपमा आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। लकडाउनका कारण उद्योग तथा कलकारखाना बन्द भई रोजगारी ठप्प भएसँगै कोषमा आबद्ध भएर योगदान रकम जम्मा गर्न सुरु गरेकाहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि जम्मा गर्ने योगदानबापतको ३१ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो।

चैत महिनाको १८ करोड ६६ लाख श्रमिकको खातामा
चैत महिनाको योगदान रकमबापत १८ करोड ६६ लाख श्रमिकहरुको खातामा जम्मा गरिदिइसकेको कोषले जनाएको छ।

‘चैतको योगदानबापतको रकम श्रमिकहरुको खातामा जम्मा भइसकेको छ। बैशाख, जेठ र असारको योगदानबापतको ९३ करोड रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेका छौँ,’ कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले नेपाल लाइभसँग भने।

अर्थमन्त्रालयले रकम भुक्तानी गरेपछि श्रमिकहरुको खातामा पठाउने कोषले जनाएको छ।

१२ हजार रोजगारदाता र १ लाख ६९ हजार श्रमिक सूचीकृत
हालसम्म कोषमा १२ हजार ५ सय २९ रोजगारदाता र १ लाख ६९ हजार ४ सय ४५ श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। लकडाउन अवधिमा मात्रै २ सय रोजगारदाता र करिब ३० हजार श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले बताए।

कोषमा आबद्ध श्रमिकहरुले के- के सुविधा पाउँछन्?
२०७५ मंसिर ११ गते नयाँ युगको सुरुवात नारासहित सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत श्रमिकहरुका लागि ४ किसिमका स्किमहरु अगाडि सारिएको छ। जसअन्तर्गत औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना रहेका छन्।

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धी योजनामा के-के छन् सुविधा?
कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले औषधि उपचारको हकमा एक वर्षमा बढीमा एक लाख रुपैयाँ पाउँछन्। योगदानकर्ताले यो सुविधा लिन कूल दाबी रकमको २० प्रतिशत आफैं खर्च व्यहोर्नुपर्छ।

यसैगरी योजनाअन्तर्गत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाबाहेक योगदानकर्तालाई चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन बमोजिम वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्म पाउँछन्।

औषधि उपचारभित्र नै मातृत्व सुरक्षाको विषय समावेश गरिएको छ। यो योजनामा महिला योगदानकर्ता सुत्केरी भएको अवस्थामा आधारभूत तलबको ३८ दिनको एकमुष्ट तलबको ६० प्रतिशत रकम पारिश्रमिकका रुपमा सुत्केरीले पाउँछिन्। पुरष श्रमिक योगदानकर्ता भएको हकमा पत्नी सुत्केरी भएको समयमा शिशु स्याहार बापत एक महिनाको आधारभूत तलब पाइन्छ। तर, श्रीमान्‌ श्रीमती नै योगदानकर्ता भएको हकमा भने एकतर्फबाट मात्रै सुविधा लिन पाइनेछ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा के सुविधा पाउँछन् श्रमिकले?
कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटनाको हकमा उपचार गर्दा सम्पूर्ण खर्च कोषले बेहोर्छ। कार्यालयकाे कामको सिलसिलाभन्दा बाहिर भएको दुर्घटनाको हकमा भने ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषले बहोर्छ।

यो सुविधा भने योगदानमा आधारित भएको दिनदेखि सुरु हुन्छ। योगदान गर्न छाडेपछि यो सुविधा पाइँदैन। तर, रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण अस्थायी रुपमा पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले भने आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम मासिकरुपमा काममा नफर्कंदासम्म पाउँछन्। स्थायी रुपमा असक्षमता भएको अवस्थामा भने उसले पाउँदै आएको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको असक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनभर निवृत्तिभरण सुविधा मासिक रुपमा पाउनेछ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका सुविधा के-के छन्?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको तेस्रो स्किम आश्रित सुरक्षा योजना हो। यो योजनाभित्र पनि ४ वटा क्षेत्र रहेका छन्। पति वा पत्नीले पाउने निवृत्तीभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार (किरिया) खर्च रहेकाे छ।

जुनसुकै कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको श्रीमान् तथा श्रीमतीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम आजीवन पाउनेछन्। योगदानकर्ताको जनुसुकै कारण मृत्यु भएपछि उसको आश्रितले कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसको प्रतिफल प्रक्रिया पूरा गरे निकाल्न पाउँछन्। योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पाउँछन्।

यस्ता छन् वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा सुविधा
यो योजनाअन्तर्गत पेन्सन र अवकाश योजना अगाडि सारिएको छ। २०७६ असार मसान्तपछि रोजगारीमा आएका श्रमिकले भने विद्यमान कानुनअनुसार अनिवार्यरूपमा पेन्सनमा जानुपर्छ। तर, २०७६ असार मसान्तभन्दा अगाडि नै रोजगारीमा आएकाहरूले भने दुईमध्ये एक अफर रोज्न पाउनेछन्।

यो योजनामा सहभागी हुन श्रमिक सूचीकृत भएपछि न्यूनतम १५ वर्ष अर्थात् १ सय ८० महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। व्यक्ति आफैं पनि एकलरुपमा यसमा सूचीकृत हुन सक्छ।

कोषमा जम्मा भएको श्रमिकको ३१ प्रतिशत रकममध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम यो योजनामा जम्मा हुने प्रावधान छ। योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको रकम र त्यसको प्रतिफललाई एकमुष्ट मानेर त्यसलाई १ सय ८० ले भाग गरेर आउने भागफललाई मासिक रुपमा पेन्सन प्रदान गरिन्छ। अवकाश सुविधा पनि ६० वर्षपछि नै लिन पाउने वृद्धावस्थामा सुरक्षा योजना अन्तर्गतको एउटा पाटो हो। यो सुविधा २०७६ असार मसान्तअघि नै रोजगारीमा आएका श्रमिकले मात्रै लिन पाउँछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।