काठमाडौं– डिभाइन स्ट्रिम प्रालिले कोरोनाका कारण कम्पनी सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै गत वैशाख ४ गते ३१ जना कामदारलाई निकाल्यो। कम्पनीले निकालेका विजय महर्जन समेत ३१ जनाले साउन ४ गते श्रम अदालतमा उजुरी दिएका छन्।
सेक्युरिटी गार्ड कम्पनी जी फरेस्टले एकैपटक ८ सय १० जना कामदार कामबाट हटाएको छ। साझा यातायातले करारका केही कामदार कामबाट निकालेको पाइएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले नै वर्षौंदेखि कार्गो, काउन्टर तथा स्टेशनमा करारमा कार्यरत १ सय ४५ श्रमिकहरुलाई कामबाट हटायो।
श्रम अदालतमा मात्रै साउन २ गतेदेखि १४ गतेसम्म कामदार कटौती तथा विभिन्न बहानामा अवकासलगायत गरी १२ दिनमा १२ वटा उजुरीहरु परेका छन्।
पछिल्लो समय विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड- १९ का कारण कति श्रमिक कटौती भए भन्ने यकीन तथ्यांक मजदूर संगठनहरुसँग पनि छैन। तर पछिल्लो समय कोरोनाको कारण देखाउँदै श्रमिक कटौती गर्ने प्रवृति बढेको मजदूर संगठनहरुको दाबी छ।
आर्थिक कारण देखाउँदै कामदार कटौती गर्ने प्रवृति बढेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का महासचिव जनक चौधरीले बताए।
‘कोरोनाको कारण देखाउँदै रोजगारदाताहरु व्यापक रुपमा कामदार कटौतीको दाउमा थिए। यसमा हामीले बरु श्रम कटौती गरौं‚ श्रमिक कटौती नगरौं भनेर रोजगारदाताहरुसँग छलफल गरिरह्यौं‚ जसले अहिले अधिकांश श्रमिकहरु आलोपालोमा भए पनि काम पाइरहनु भएको छ‚’ महासचिव चौधरीले नेपाल लाइभसँग भने।
तर कतिपय रोजगारदाताहरुले कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारण देखाउँदै कामदार कटौती गरिरहेको महासचिव चौधरीको भनाइ छ।
गत मंगलबार मजदूर संगठन तथा रोजगारदाताहरुबीच श्रमिकहरुलाई कामबाट ननिकाल्ने तर आलोपालो काममा लगाउने गरी सहमति भएको छ। सहमतिपछि पनि श्रमिक कटौती गर्ने प्रवृति भने रोकिएको छैन।
‘श्रम बजारमा श्रमिक कटौती गर्ने प्रवृति बढेको छ तर अहिले पीडित श्रमिकहरु अदालतसम्म आइसकेका छैनन्’ अदालतका श्रेष्तेदार जीवन भण्डारीले नेपाल लाइभसँग भने।
कतिपय श्रमिकहरु उपत्यका बाहिर रहेका कारण पनि अदालतसम्म उजुरी नआइपुगेको उनको भनाइ छ।
श्रम कार्यालयसम्म आइपुगेका छैनन् पीडित
कोरोनाको कारण देखाउँदै श्रमिक कटौती गर्ने प्रवृति बढे पनि श्रम कार्यालयहरुमा उजुरी भने आइनपुगेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक मनिनाथ गोपेले बताए।
‘नेपालका विराटनगर, विरगञ्ज, काठमाडौंलगायतका सहरहरुमा रोजगारदाताले कामदार कटौती गर्ने क्रम बढेको अनौपचारिक जानकारीहरु आएका छन्। तर अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा श्रम कार्यालयहरुमा उजुरी आइसकेका छैनन्’ निर्देशक गोपेले नेपाल लाइभसँग भने।
कोरोना संक्रमणको अवस्था कायमै रहेको तथा अझै पनि सबै उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा नआइसकेकाले उजुरी लिएर श्रमिकहरु कार्यालयसम्म नआइपुगेको विभागले जनाएको छ।
आर्थिक समस्या देखाउँदै कामदार निकाल्दै
श्रम ऐन २०७४ ले आर्थिक समस्यामा परेका, गाभिएका, बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रतिष्ठानहरुले श्रमिक कटौती गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनले आर्थिक समस्यामा परेका प्रतिष्ठानहरुले श्रमिक कटौती गर्न पाउने व्यवस्था भएसँगै रोजगारदाताहरुले आर्थिक समस्या देखाउँदै कर्मचारी कटौती गर्ने प्रवृति बढेको विभागका निर्देशक मनिनाथ गोपे बताउँछन्।
‘ऐनमा कामदार कटौती गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि ती प्रतिष्ठानले कटौती गर्नुअघि आधिकारीक ट्रेड युनियन, तथा श्रम कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक समस्या देखाउँदै बिनाजानकारी कामदार कटौती गरेको पाइएमा ती प्रतिष्ठानलाई कारबाही हुन्छ’ निर्देशक गोपेले भने।
कामदार कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कम्पनीमा विदेशी श्रमिक भए सबैभन्दा पहिले विदेशी श्रमिकहरु कटौती गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। विदेशी श्रमिक कटौती गरिसकेपछि अरु स्वदेशी श्रमिक पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा खराब आचरण भएका तथा एउटै प्रकृतिको काम गर्नेमा पनि सबैभन्दा पछि नियुक्त भएका श्रमिकबाट कटौती गर्नुपर्दछ।
कटौती गर्दा एक वर्ष पूरा गरेका श्रमिकलाई प्रत्येक वर्षको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबर बोनस एकमुष्ट प्रदान गर्नुपर्नेछ। कामदार कटौती गरिसकेपछि पुनः सोही योग्यता भएका श्रमिकलाई नियुक्ति दिन पाइँदैन।
तर नेपालका रोजगारदाताहरुले आर्थिक समस्या देखाएर ट्रेड युनियन तथा श्रम कार्यालयमा बिनाजानकारी श्रमिक कटौती गरेको पाइएको छ। बिनाजानकारी आफूहरुलाई कामबाट निकालिएको भन्दै श्रम अदालतमा श्रमिकहरुले उजुरी दिएका छन्।
आधा पारिश्रमिकमा समझदारी
महामारीको समयमा श्रमिक कटौती गर्न नपाइने तर अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएमा श्रम कटौती गरेर आलोपालो काममा लगाउनुपर्ने गरी मजदूर संगठन र रोजगारदाताहरुबीच समझदारी भएको छ।
‘हामीले काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकहरुलाई बरु थोरै पारिश्रमिक दिने तर कटौती गर्न नपाउने गरी रोजगारदाताहरुसँग समझदारी गरेका हौं’ जिफन्टका महासचिव चौधरीले भने।
समझदारीअनुसार रोजगारदाताहरुले सबै श्रमिकहरुलाई गत चैत महिनाको शत प्रतिशत पारिश्रमिक दिनुपर्नेछ। गत जेठ र बैशाख महिनाको पारिश्रमिक भने काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकहरुलाई उनीहरुले पाइरहेको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत दिनुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
