काठमाडौं-लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल गर्न नपाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशन २०७६ मा संसोधन गर्ने क्रममा कर्जाको ब्याजदरमा क्याप लगाएको हो। यसअघिकाे निर्देशन अनुसार लघुवित्तले आफ्नो कोषको लागत 'कस्ट अफ फण्ड' मा तीन प्रतिशतसम्म जोडेर ब्याज असुल गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर थोक कर्जाको हकमा दुई प्रतिशतभन्दा माथि पाइदैन थियो।
यो व्यवस्थासँगै 'कस्ट अफ फण्ड' नै १५ प्रतिशत छ भने पनि कर्जा प्रवाह गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लिन पाइदैन। राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा क्याप लगाउनुका साथै सेवा शुल्कलाई पनि घटाएको छ। यसअघि २ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने माइक्रोफाइनान्सले अबदेखि १.५ प्रतिशतभन्दा धेरै लिन पाउने छैनन्। साथै थोक कर्जा दिने माइक्रोफाइनान्सले ०.५० प्रतिशतमात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन्।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आधार ब्याजदर गणना विधि तयार पारेको छ। आधार ब्याजदर गणना गर्दा लघुवित्तले कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दातलागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालनलागत प्रतिशत जोडेर गणना गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै कोषको लागत 'कष्ट अफ फण्ड' गणना गर्दा निक्षेप तथा बचत र ऋण तथा सापटकाे भारित औसत ब्याजदर अनुसार तयार पार्नु पर्छ।
लघुवित्तको अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत गणना गर्दा अनिवार्य मौज्दातको औसत रकमलाई कोष लागत प्रतिशतले गणना गर्नु पर्नेछ। यसरी गुणा गरेर आएकोलाई लगानीयोग्य कोषको औषत रकमले भाग गर्नु पर्ने हुन्छ।
त्यस्तै लगानीयोग्य कोषको औसत रकम निकाल्नका लागि निक्षेप तथा बचतको औसत रकम र ऋण तथा सापटीलाई जोडेर आएको रकममा वैधानिक तरलताको औसत रकम घटाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आधार ब्याजदरको गणना विधि नै तयार पारेको छ। उक्त विधिअनुसार लघुवित्तले आधार ब्याजदर सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
