काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रो रेटिङ पाएका कर्जालाई थोरै जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सम्पुर्ण कर्जाको भारित जोखिम व्यवस्थापन सत प्रतिशत गर्नुपर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै रेटिङ एजेन्सीले दिएको रेटिङका आधारमा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो।
सबैभन्दा धेरै असल ऋणलाई रेटिङ एजेन्सीले 'ट्रिपल ए', त्यसभन्दा कमलाई 'डबल ए' क्रमश 'डबल ए माइनस', 'ए प्लस', 'ए माइनस', 'ट्रिपल बि प्लस', 'ट्रिपल बि माइनस' को रुपमा वर्गीकरण गरेका हुन्छन्। सबैभन्दा असल ऋणको पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्दा शत प्रतिशत छुटाउनुपर्थ्यो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकहरुले सबैभन्दा असल ऋण 'ट्रिपल ए' रेटिङ पाएका कर्जालाई ८० प्रतिशतमात्रै व्यवस्थापन गरे पुग्छ।
त्यस्तै 'डबल ए माइन्स'देखि 'डबल ए माइस' प्राप्त कर्जालाई ८५ प्रतिशत, 'ए प्लस' देखि 'ए माइनस' रेटिङ पाएको कर्जालाई ९० प्रतिशत भारित जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
साथै 'ट्रिपल बी' तथा योभन्दा कम रेटिङ पाएका कर्जाको भने शत प्रतिशत नै जोखिम व्यवस्थापन गरे पुग्छ। यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुको सिसिडी गणनामा सहयोग पुग्छ। हिजोका दिनमा असल तथा खराब दुवै ऋणको भारित जोखिम गणना समान रुपमा हुन्थ्यो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ऋणको रेटिङलाई वर्गीकरण गरेर रेटिङको महत्व बढाएको इक्रा नेपालका रेटिङ विभाग प्रमुख किशोर बिमलीले बताए।
असर ऋणीको पहिचान तथा उनीहरुले पाउने सुविधामा पनि यसले मद्दत गर्ने उनको तर्क छ। रेटिङले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहमा मद्दत गर्छ। सबैभन्दा राम्रो रेटिङ पाएका ऋणीलाई बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्। सबैभन्दा राम्रो रेटिङ पाएका ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा सिसिडी रेसियो नै कम हुने र त्यसले बैंकको थप कर्जा प्रवाहमा मद्दत गर्छ।
मानौ एक अर्ब रुपैयाँ ऋणीको 'ट्रिपल ए' रेटिङ पायो। यसअघिको व्यवस्थाअनुसार उक्त कर्जाका लागि पनि बैंकहरुले १० करोड रुपैयाँ जोखिम व्यवस्थापन स्वरुपतः छुटाउनुपर्थ्यो। अब उक्त रेटिङका अनुसार ८ करोड रुपैयाँमात्रै भारित जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याए पुग्छ। उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरुको कर्जा प्रावह गर्ने क्षमता बढ्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत् ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाका लागि अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। गत वर्ष अनिवार्य गरेसँगै यस वर्ष रेटिङ गर्दा ऋणीहरुलाई थप सुविधा प्रदान गरेको हो।
भारतलगायत केही देशमा सबैभन्दा राम्रो रेटिङ पाएका ऋणको लागि २० प्रतिशतमात्रै 'रिस्कि वेटेज' गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
